युनिकोड
विदेशी लगानीमा आयोजना हुने परियोजनाको हेजिङबाट सरकारले हात झिकेपछि आयोजना सञ्चालकहरुले आपत्ति जनाएका छन्।
विदेशी विनयमदरमा परिर्वतन हुँदा विदेशी लगानीमाथि जोखिम नहोस् भनेर ल्याइएको हेजिङ नियमावली कार्यान्वयन नहुँदै दोस्रो पटक संशोधनको प्रक्रियामा छ।
सो नियमावली गत वर्ष मात्रै संशोधन भए पनि कार्यन्वयनमा आउन नसकेपछि साउनमा अर्थ मन्त्रालयले पुनः संशोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाएको थियो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो मन्त्रिपरिषदमा विचाराधीन अवस्थामै छ।
गत वर्ष फागुन ५ गते हेजिङ नियमावलीको पहिलो संशोधन पास गरिएको थियो। सो संशोधनले त्यसअघि नियमावलीमा भएको विदेशी ऋण लगानीमा हुने परियोजनाका लागि हेजिङ सुविधा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरी दिने व्यवस्था हटाएर सम्पूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई सुम्पिएको थियो।
तर, राष्ट्रबैंकले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिन नसक्ने बताएको थियो। त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले साउनमा त्यसको जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकहरुलाई दिनेगरी संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो।
सरकार हेजिङबाट पूर्ण रुपले बाहिरिएपछि विदेशी लगानीमा आयोजना सञ्चालन गर्ने र गर्न चाहनेहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।
खासगरी जलविद्युत व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरेका छन्।
साउन अन्तिममा युवराज खतिवडाले मन्त्रिपरिषदमा पुर्याएको उक्त संशोधन प्रस्ताव रोक्न जलविद्युत व्यवसायीले उर्जामन्त्री वर्षमान पुन र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग लबिङ गरिरहेका छन्।
जलविद्युत परियोजना निश्चित समयपछि सरकारलाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने आयोजना भएकाले हेजिङबाट सरकारले हात झिक्नै नहुने व्यवसायीहरुको भनाइ छ।
सानिमा हाइड्रो कम्पनीका सञ्चालक तुकप्रसाद पौडेलले हेजिङ विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति भएकाले त्यसबाट सरकार पूर्ण रुपले बाहिरिँदा समस्या हुनबताए। उनले नियमावाली संशोधन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गरे।
‘वाणिज्य बैंकहरुलाई नै हेजिङको सबै जिम्मेवारी तोकिएको छ। त्यसपछि त उनीहरुले आयोजनालाई झन् महँगो पार्न सक्छन्। सरकार तथा राष्ट्र बैंकले पनि त्यसको जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ,’ उनले नेपालखबरसँग भने।
अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको संशोधनको प्रस्तावअनुसार कुनै परियोजनाले सोझै वाणिज्य बैंकमार्फत हेजिङ सुविधा लिन सक्नेछ। त्यसअघि यो सुविधाका लागि राष्ट्रबैंमा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था थियो।
तर, वाणिज्य बैंकलाई मात्रै सबै जिम्मेवारी दिँदा परियोजनाहरुलाई गाह्रो पर्ने र बैंकहरुले आफुखुसी गर्न सक्ने नेसनल हाइड्रो कम्पनीका सीईओ कुमार पाण्डे बताउँछन्।
‘हेजिङ फन्ड नेपालको मुद्रा गिरावटले कुनै जोखिम पार्दैन भन्ने विश्वास दिलाउन ल्याइएको व्यवस्था हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा सरकार तथा राष्ट्र बैंक कुनै भूमिकामा बस्दैन भने त्यो कसरी प्रभावकारी हुन्छ?’
विदेशी विनिमयमा हुने उतारचढावले विदेशी लगानीमा पर्नसक्ने जोखिम व्यवस्थापन गर्न सरकारले २०७५ माघ २२ मा हेजिङसम्बन्धी नियमावली ल्याएको थियो। सोही वर्ष चैतमा लगानी सम्मेलन गरिएको थियो। लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर उक्त व्यवस्था ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा भने आउन सकेको छैन।
नेपाली मुद्रा कमजोर भइरहने र विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई विनियमदरमा घाटा हुने जोखिमको कारण नेपालमा पर्याप्त लगानी समेत आउन नसकिरहेको भन्ने आरोप लागिरहेको बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले सो नियमावली ल्याएका थिए।
प्रतिक्रिया