नवीकरणीय ऊर्जामा ५० वर्षदेखि अनुदान, उपलब्धि के?

डेढ दशकअघि वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल एक अभियानका लागि निकै चर्चित थिए। त्यो अभियान थियो –हुम्लामा उज्यालो।

रिसाल २०२८ सालमा हुम्ला गएका थिए। त्यहाँको गरिबी, विपन्नता र अँध्यारो देखेर उनलाई दिक्क लाग्यो। ‘के गर्न सकिएला त’, उनी सोच्दै थिए। पञ्चायती व्यवस्थामा काम गर्न सजिलो थिएन। फेरि एक्लै गरेर पनि नहुने।

मनको एक कुनामा रहेको उनको इच्छाले मूर्तरुप लियो– जब उनको भेट जीवनबहादुर शाहीसँग भयो।

यो वि.सं. २०६० माघको कुरा हो। शाही त्यो बेला हुम्ला जिल्ला विकास समितिको सभापति थिए। उनी पनि त्यस्तै केही काम गर्न चाहन्थे। दुवैको मन मिल्यो र सुरु भयो– हुम्लामा उज्यालो अभियान।

रिसालले काठमाडौंमा पैसा जुटाउन सुरु गरे– प्रतिव्यक्ति चार हजार। शाही हुम्लाका स्थानीयलाई उज्यालोको निम्ति तयार गर्न थाले।

‘त्यो उज्यालोमा बस्नेले अँध्यारोमा बस्नेको घरमा उज्यालो पु¥याउने अभियान थियो’, डेढ दशकअघिको उज्यालो हुम्लाबारे रिसाल भन्छन्।

तीनवटा बत्ती बल्ने एउटा सोलार जडान गर्न २० हजार रुपैयाँ लाग्थ्यो। रिसालले उज्यालोमा बसेका व्यक्तिहरुसँग ४ हजार उठाउन सुरु गरे। नेपाल सरकारले १० हजार रुपैयाँ अनुदान दियो। सोलार खरिद गरेको कम्पनीले नाफा खाएन। बरु थप छुट दियो।

यो अभियान पाँच वर्ष चल्यो। कतिले दुई लाखसम्म दिए। यस अवधिमा रिसालले २२ लाख उठाए। जसबाट हुम्लाका ५५० घरमा उज्यालो पुग्न सम्भव भयो।

चाख लाग्दो विषय त के थियो भने रिसाललाई काठमाडौंमा पैसा खोज्नेभन्दा शाहीलाई हुम्लामा बत्ती बाल्ने मान्छे तयार गर्न गाह्रो थियो। ‘उनीहरु उज्यालो बत्ती बाल्न तयार हुँदैनथे’, रिसालले भने, ‘नागरिकता चाहिने, तालिम लिनुपर्ने जस्ता झन्झट थिए।’

जब गाउँका घरघरमा उज्यालो पुग्यो, सबैभन्दा खुसी ती नानीबाबुहरु भए जसले सल्लाको खोटो प्रयोग गरेर बत्ती बाल्थे र त्यसैको उज्यालोमा पढ्थे।

रिसालको उज्यालो कार्यक्रम हेर्न काठमाडौंबाट गन्यमान्य व्यक्तिहरुको समूह हुम्ला पुग्यो। उनीहरु कार्यक्रमबाट प्रभावित भए। हुम्लाबाट फर्केपछि त्यो समूहले राज्यलाई सुझायो, ‘यस्तो काम त राज्यले अन्त पनि गरे हुने नि!’

त्यसपछि सरकारले कर्णालीका ८ जिल्लामा अनुदानमा आधारित सोलार जडानको कार्यक्रम सुरु गर्यो। काठमाडौंले सय वर्षदेखि विद्युत् उपभोग गर्दा हुम्ला, जुम्लाका विकट गाउँका बासिन्दा खोटोको बत्तीमुनि बस्न बाध्य थिए।

यही असमानतालाई हटाउन नेपाल वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको सुरुवात गरिएको थियो। वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोविन्दराज पोख्रेल नेपालमा ग्रिडलाइनको विद्युतको विकल्पमा ‘वैकल्पिक ऊर्जा’को प्रयोग सुरु भएको बताउँछन्।

‘विकासको फल सबै वर्ग र भौगोलिक क्षेत्रका जनताले समानरुपले पाउनुपर्छ भनेर विद्युतको विकल्पमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि सुरुवात भएको थियो’, पोखरेलले नेपालखबरसँग भने, ‘यस्तो ऊर्जालाई पूर्वविद्युतीकरण र समानताको दृष्टिकोणबाट हेरिन्छ।’

सय वर्षदेखि विद्युत् उपभोग गरिरहेका काठमाडौं र दूरदराजमा अँध्यारोमा बसेका जनताबीचको असमानतालाई पुर्ने गरी वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई अगाडि सारिएको उनको भनाइ छ। रिसालको उज्यालो हुम्ला अभियान र पोखरलको भनाइमा मेल खान्छ। काठमाडौंले सय वर्षदेखि विद्युत् उपभोग गरिरहँदा हुम्लाजस्ता विकटका जनतालाई वैकल्पिक ऊर्जाको आवश्यकता थियो। जसले ऊर्जामा समानता र पूर्वविद्युतीकरण (प्रि–इलेक्ट्रिफिकेसन)लाई सघाइरहेको छ।

रिकाष्टको ‘इनर्जी ग्रुप’देखि केन्द्रसम्म
मुलुकमा वैैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको विकास थाहा पाउन सन् १९६० को दशकमा पुग्नुपर्छ। जति बेलादेखि वैैकल्पिक ऊर्जाको विषयमा सामान्य चर्चा सुरु भएको थियो। हरेक संकटमा नयाँ सुरुवात हुन्छ भनेजस्तै नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको विकासमा विश्वव्यापी भएको तेल अभाव मौका थियो।

सन् १९७३ मा विश्वव्यापी रुपमा तेलको अभाव (ग्लोबल आयल क्राइसिस)पछि नेपालमा पनि वैकल्पिक ऊर्जामा केही गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठ्नथालेको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकाल बताउँँछन्।

वि.सं. २०३४ भदौमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट)अन्तर्गत ‘अल्टरनेटिभ इनर्जी वर्किङ ग्रुप’ बन्यो। यस विषयमा रुचि भएका व्यक्तिहरुको अनौपचारिक सानो त्यो समूहले वैकल्पिक ऊर्जामा केही गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल सुरु गरेको थियो।

त्यसैताका कृषि विकास बैंक, टिम्बर कर्पोरेसन नेपाल र युनाइटेड मिसन टु नेपालको सहकार्य र संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा गोबर ग्यास तथा कृषि यन्त्रशाला स्थापना भयो। जसलाई गोबर ग्यास कम्पनी पनि भनिन्छ।

त्यो बेला कृषि विभागमार्फत गोबरग्यास प्रवद्र्धन कार्यक्रम अगाडि बढेको थियो। अष्ट्रेलियाको सहयोगमा सञ्चालित समुदायिक वन विकास कार्यक्रमले सुधारिएको चुल्होमा सहयोग गरेको थियो। युनाइटेड मिसन टु नेपालको पहलमा बुटवलमा गोबरग्याससम्बन्धी ‘रिसर्च एण्ड डेभलपमेन्ट’का काम पनि गर्यो।

घरायसी रुपमा प्रयोग हुने गोबरग्यासको डिजाइन त्यहाँबाट सुरु भएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिमा लामो अनुभव बटुलेका ढकालले बताए। सरकारको औपचारिक दस्तावेजमा भने सातौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०४२–२०४७) बाट वैकल्पिक ऊर्जा समावेश भएको पाइन्छ।

सन् १९९२ मा नेदरल्याण्ड सरकार सहयोगमा बुटवलमा युनाइटेड मिसन टु नेपालले गरेको काममा सहकार्य गर्दै ‘बायोग्यास सपोर्ट प्रोग्राम’ आयो।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि केन्द्रको स्थापना हुनुभन्दा अगाडि पनि सरकारले कृषि विकास बैंकमार्फत यस क्षेत्रको विकास अनुदान दिन सुरु गरिसकेको थियो। सन् १९६८ मा उक्त बैंकमार्फत खासगरी सौर्य ऊर्जा (सोलार) र लघु तथा साना जलविद्युत् आयोजनामा अनुदान दिन सुरु भएको पाइन्छ।

यसैक्रममा २०५३ कात्तिक १८ मा स्थापना भयो वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र। यसले विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमलाई केन्द्रको मातहतमा ल्याइयो। अनुदान वितरणलाई व्यवस्थित गर्न नीति, नियम, कार्यविधिहरु बने। वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिलाई राष्ट्रिय प्रसारण नपुगेको ठाउँ र पाँच वर्षभित्र नपुग्ने ठाउँलाई केन्द्रित गरेर कार्यक्रम सुरु भए।

केन्द्रले अहिले उच्च पहाडी क्षेत्रमा प्रयोग हुने फलामको चुल्होदेखि बायोग्यास, सुधारिएको पानीघट्ट, सोलार, लघु जलविद्युत् जस्ता प्रविधिहरु निजी क्षेत्रको सहकार्यमा उपभोक्तामाझ पुग्नथाले। यिनै प्रविधिलाई उपभोक्तामाझ पु¥याउन सरकारले केन्द्रबाट कार्यान्वयन हुने गरी नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमार्फत ४० देखि ८० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरेको छ। सरकारले पहिलोपल्ट २०५७ ल्याएको नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति ३–४ वर्षको अन्तरालमा संशोधन वा परिमार्जन हुन्छ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा विभिन्न दातृनिकायहरु, निजी क्षेत्रलगायतसँग सहकार्य गरिरहेको यस केन्द्रले स्थापनाका २४ वर्षमा आइपुग्दा अनुदानमा आधारित ११ वटा यस्ता प्रविधिका परियोजना सञ्चालन गरिरहेको ढकाल बताउँछन्।

यी प्रविधिहरुमा फलामे सुधारिएको चुल्हो, घरायसी बायोग्यास, ठूलो स्तरको बायोग्यास, लुघ तथा साना जलविद्युत् आयोजना, सुधारिएको पानीघट्ट, सोलार होम सिस्टम, संस्थागत सोलार पीभी सिस्टम, सोलार कुकर, सोलार ड्रायर, सोलारबाट पानी तान्ने सिस्टम र सोलार विन्ड मिनिग्रिड सिस्टम छन्।

पछिल्लो समयमा सहरी क्षेत्रमा ठूला बायोग्यास परियोजना सञ्चालनको कार्यक्रम उत्साहजनक रुपमा अघि बढेको ढकालले बताए।

‘यसमा नगरपालिकाहरु र निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहेका छौँ’, ढकालले भने, ‘जैविक फोहोरबाट ऊर्जा र मल निकाल्न सकिन्छ।’

दुई वर्षदेखि भने सौर्य मिनिग्रिड भन्ने नयाँ प्रविधि आएको छ। विद्युतको पहुँच नपुगेका बस्तीहरुमा साना जलविद्युत् आयोजनाको पनि सम्भावना छैन भने यो प्रविधिबाट तुरुन्तै छोटो समयमा सेवा पुर्‍याउन सकिन्छ। यो काम पाँच/छ महिनामै सम्पन्न हुन्छ।

सरकारले विद्युत् पहुँच विस्तारमा दुई वर्षे योजना अगाडि सार्दै यसैमा जोड दिएको छ। यो वर्षको बजेट भाषणमा पनि यसलाई समेटिएको छ।

मुलुकमा लोडसेडिङ हटेर विद्युतको उपलब्धता पर्याप्त हुन थालेपछि विद्युतीय चुल्हो प्रयोगको चर्चा सुरु भएको छ। केन्द्रले अर्को आर्थिक वर्षदेखि विद्युतीय चुल्होको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने योजना अगाडि बढाएको बताएको छ।

केन्द्रले पछिल्लो समय गरेको काम भनेको नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिमा आधारित कार्बन परियोजना सञ्चालन पनि हो। यस्ता आठ प्रोजेक्टबाट कार्बन आम्दानी गरिरहेको ढकाल बताउँछन्।

त्यस्तै, केन्द्रले ‘हरित जलवायु कोष’बाट स्रोत परिचालन गरेर पनि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

केन्द्रबाट सञ्चालित नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विभिन्न परियोजना सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारसँगै विभिन्न दातृनिकायहरु र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुले आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग गरिरहेका छन् भने प्रदेश सरकार, स्थानीय तह निजी क्षेत्रसँग महत्वपूर्ण साझेदारी भइरहेको छ।

अनुदान कति प्रभावकारी?
डडेल्धुरा अत्तरियाका नविन साहु नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासमा सात वर्षदेखि उपभोक्ता र सरकारको ‘पुल’ भएर काम गरिरहेका छन्। उनले अत्तरिया र धनगढीमा एसिया मेटल पावर कम्पनी सञ्चालन गरेका छन्, जहाँबाट पानीघट्ट, माइक्रो हाइड्रोको रिपेयरको काम गर्छन् भने सुधारिएको चुल्हो बनाउँछन्।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधि केन्द्रमा सूचीकृत भएर अनुदान परिचालनको प्रत्यक्ष अनुभव लिएका साहुले लक्षित वर्गमा अनुदान पुगे नपुगेको विषयलाई एकातिरबाट मात्र हेर्न नहुने बताउँछन्। ‘अनुदानमा टाठाबाठाको पहुँच बढी होला तर लक्षित वर्गमा पुगेकै छैन भन्न मिल्दैन’, साहुले नेपालखबरसँग भने, ‘तर केही न केही जान्ने बुझ्नेको पहुँच त हुन्छ।’

गाउँमा कसैले पानीघट्ट राख्दा सबैले सस्तोमा कुटानीपिसानी गर्न पाउँछन्। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिले तल्लो तहका उपभोक्तालाई यस किसिमले फाइदा पुगेको उनको बुझाइ छ। तर, अनुदानले मात्र गरिब परिवारले यस्तो प्रविधि राख्न नसक्ने उनले बताए।

मुलुकमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास गर्न भन्दै अनुदान दिन थालेको ५० वर्ष भइसकेको छ। लामो समयदेखि अनुदानको नाममा राज्यको अर्बौं खर्चलाई डडेल्धुराका साहुले जस्तै धेरैले मिश्रित तरिकाले हेर्छन्।

केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक पोखरेलले अनुदान पाएर पनि थप लगानी गर्न नसक्ने अतिगरिब वर्गमा भने यसको प्रभाव पर्न नसकेको बताए।

‘जति अनुदान पाउँछन् त्यसबाट गोबरग्यास वा सोलार राख्न सक्दैनन्’, उनले भने, ‘तर जति अनुदान गएको छ, त्यो गरिब परिवारमै पुगेको छ।’

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको प्राक्टिकल एक्सन नेपालले अनुदान परिचालनको विषयमा गत वर्ष एक अध्ययन गरेको थियो। ८ वटा जिल्लाका विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा ३६० घरधूरीमा गरिएको सर्भेले लक्षित वर्गले फाइदा लिन नसकेको र निर्भरता बढाएको देखाएको छ।

अनुदानले सुरुमा बजार माग सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने तर त्यसलाई सही सदुपयोग हुन नसकेमा बजार विस्तारलाई पनि रोक्ने उसको अध्ययनले देखाएको छ। यसको अर्थ के हो भने आम मानिसमा नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान पाइन्छ भन्ने सूचना पुगेको छ।

‘यो प्रविधि किनेर प्रयोग गर्न सक्नेले पनि अनुदान छ भने लिने छैन भने प्रयोग नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ’, प्राक्टिकल एक्सन नेपालका प्रोजेक्ट म्यानेजर मीनविक्रम मल्लले भने, ‘यसले बजार विस्तार रोक्ने र निर्भरता बढाएको देखियो।’

उसको अध्ययनअनुसार यस्तो अनुदान चाहिने वर्ग गरिब, पिछडिएको वर्ग, दलित, सीमान्तकृत, महिला घरमूली भएको घरसम्मै पुगेको छैन। यो वर्गका कतिपय समुदाय वा व्यक्तिलाई अनुदानको विषयमा थाहा पनि छैन।

यसको अर्थ थाहा नदिईकन निश्चित व्यक्तिलाई मात्र वितरण गर्यो भन्ने पनि होइन। अझ दलित, पिछडिएको वर्गलाई थप अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ।

समस्या कहाँनेर छ भने सरकारले ६० प्रतिशत अनुदान दिए पनि ४० प्रतिशत लगानी व्यक्तिले गर्नैपर्छ। त्यो समुदायले त्यही ४० प्रतिशत लगानी गर्न सक्दैनन्।
उदाहरणको लागि टियर थ्रिको चुल्होको मूल्य लगभग ८ हजार पर्छ। पाँच हजार अनुदान भए पनि ३ हजार उपभोक्ताले नै लगानी गर्नुपर्छ।

गोबरग्यास राख्ने हो भने एउटैको मूल्य ८० हजारको हाराहारीमा पर्छ। सरकारको अनुदान पाए पनि ३५–४० हजार उपभोक्ताले हाल्नुपर्छ। यो ग्रामीण क्षेत्रका गरिब परिवारले यो लगानी गर्नसक्ने अवस्था छैन।

अर्को समस्या के पनि छ भने पिछडिएको वर्गले सरकारको अनुदानलाई सुरुमै प्रयोग गर्न चाहँदैनन्।

‘किन आएको हो यो? किन लगानी गर्ने, अन्यले किन लगाएन् भन्ने शंका गर्छन्’, मल्लले भने, ‘छुट छ राख्नुस् भन्दा गाउँका जान्नेसुन्नेले नै राखेका छैनन्। हामीले कसरी राख्ने भन्ने गर्छन्।’

चेतना, शिक्षा, यसबाट हुने फाइदा, आम्दानीजस्ता विषयमा ज्ञान नहुँदा सुरुमा अनुदानलाई सहज रुपमा लिन सक्दैनन्।

सरकारले दिने अनुदान यस्तो हुनुपर्यो जुन भौगोलिक, लैंगिक, दलित, पिछडिएको वर्गको समावेशिताको आधारमा वितरण हुनुपर्छ। त्यस्तै, अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको बजार बिगार्नुभएन।

हचुवाको भरमा अनुदान छुट्याउने काम भइरहेकाले अध्ययन गरेर मात्र योजना बनाएर अधिकतम प्रतिफल आउने अनुदान हुनुपर्ने उक्त अध्ययनको सुझाव छ।

‘त्यसैले हामीले स्मार्ट अनुदान हुनुपर्छ भनेका छौँ’, प्राक्टिकल एक्सनका मल्लले भने।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासको अनुसन्धानमा लागेका विज्ञहरुले भने स्वदेशमै प्रविधिको विकास नगर्दासम्म दीगो हुन नसक्ने बताउँछन्।

व्यावहारिक विज्ञान तथा प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र (रिकास्ट)का कार्यकारी निर्देशक रामेश्वर अधिकारीले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जामा धेरै काम भएको तर सबै दातामा निर्भर रहेको बताए।

‘दाताले पैसा दिएमा गर्ने र त्यो पैसा सकिएपछि नगर्ने प्रवृत्ति छ’, अधिकारीले भने, ‘भएको कामलाई दीगो बनाउन सकेनौँ।’

नेपालमा दीगो नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकास गर्न नेपाल आफैँले त्यस्तो प्रविधिको विकास गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘अनुदानमा मात्र काम गर्दा उपभोक्तालाई परनिर्भर बनाउँदो रहेछ’, कार्यकारी निर्देशक अधिकारीले भने, ‘हामीले विभिन्न प्रकारका प्रविधि विकास गरिरहेका छौँ।’

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका नायब कार्यकारी निर्देशक ढकाल भने अनुदान परिचालन नीति र स्थानीय तहको सिफारिसमा मात्र अनुदान दिइने भएकाले लक्षित वर्गमै पुगेको दाबी गर्छन्। कतिपय अवस्थामा लक्षित वर्गमा पुगेन भन्ने आलोचना स्वाभाविक भए पनि कतिपयले भने वास्तविकता नबुझीकन आलोचना गर्ने गरेको उनले बताए।

‘स्थानीय तह आएपछि उनीहरुको सिफारिसमा मात्रै अनुदान दिइरहेका छौँ’, ढकालले भने, ‘त्यस्तै, अनुदान नीतिले पिछडिएकालाई थप अनुदानको व्यवस्था पनि गरेको छ।’

कसलाई अनुदान आवश्यक छ भन्ने विषय स्थानीय तहलाई अझ बढी थाहा हुने भएकाले स्थानीय तहले सिफारिस नगरी केन्द्रले अनुदान नदिने उनले बताए।

दूरदराजमा बस्नेहरुलाई ऊर्जाका ससाना कार्यक्रमबाट बिजुली पुगेको र १८ प्रतिशत जनतामा लाभान्वित भएकोे ढकाल बताउँछन्। त्यसमध्ये ८ प्रतिशतमा राष्ट्रिय प्रसारणलाइन पुगेको र १० प्रतिशत जनतामा अझै पनि केन्द्रले उपलब्ध गराएको प्रविधिबाट उज्यालो उपयोग गरिरहेको ढकालले जानकारी दिए।

केन्द्रले १५ लाख घरधूरीमा सुधारिएको चुल्हो र साढे चार लाख घरमा गोबरग्यास पुर्‍याएको उनको भनाइ छ।

तर केन्द्रको यो प्रगति धेरै सुस्त भएको विज्ञको भनाइ छ। ४० लाख घरधूरीमा सुधारिएको चुल्हो पुर्‍याउनुपर्ने लक्ष्य रहेकोमा वर्षका दश हजारभन्दा धेरै जान नसक्दा काम निकै सुस्त भएको उनीहरु बताउँछन्।

ढकालका अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७३ ले स्वलगानी गर्ने क्षमता कम भएका ‘बालबालिका समेत पालनपोषण गर्नुपर्ने घरमूली महिला, भूकम्पबाट प्रभावित जिल्लाहरुका भूकम्पबाट पीडित, नेपाल सरकारले पहिचान गरेका लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति तथा दलित’लाई ‘लक्षित लाभान्वित वर्ग’को रुपमा परिभाषित गरी थप अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ।

अधिकार स्थानीय तहमा सर्दै, अवस्था ‘भताभुंग’
प्रदेश र स्थानीय तह आइसकेपछि तल्लोस्तरमा हुने कामहरु फटाफट हुनपर्ने हो तर नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा यो ठीक उल्टो देखिन्छ। ऊर्जा क्षेत्रको लागि भनेर केन्द्रबाट गएको बजेट समेत ‘फ्रिज’ भएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नवीकरणीय उर्जाको व्यवसाय गरिरहेका नविन साहुले संघीयता लागू भएपछि यस क्षेत्रको सबै कार्यक्रम ‘भताभुंग’ भएको बताए।

‘संघले गर्ने कि प्रदेशले गर्ने भन्ने एकखालको द्वन्द्व छ’, साहुले भने, ‘गाइडलाइन नभएको हो कि, संयोजन नभएको हो कि वा अनुभव नभएको हो।’ त्यसैमाथि, अनुदान परिचालन पनि घट्दै गएको उनी बताउँछन्।

मुलुकमा संघीयता आइसकेपछि स्थानीय तहलाई ऊर्जा विकास, योजना, संयोजन, कार्यान्वयनको अधिकार समेत छ। स्थानीय तहको सहकार्यविना कुनै पनि योजना अगाडि बढ्न सक्दैनन्।

स्थानीय तहलाई सम्पूर्ण अधिकार भए पनि साहुले भनेजस्तै सबै कुरा भताभुंग किन भयो त? ढकाल भने स्थानीय तहलाई क्षमता विकास गरेर सक्षम बनाउँदै लैजानुपर्ने बताउँछन्।

पहिलेदेखि भएका कामलाई अझ व्यवस्थित गर्न, पद्धतिलाई सुधार गर्न, तथ्यांक राम्रोसँग राख्न र योजना कार्यन्वयन गर्न स्थानीय तहलाई सघाइरहेको केन्द्रको दाबी छ।

‘एकै पटक सबै जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई मात्र छोडिदिँदा सेवा प्रवाहमा असर गर्न सक्छ भनेर केन्द्रले पनि हेरिरहेको छ’, ढकालले भने, ‘स्थानीय तहको क्षमता विकासमा काम गरिरहेका छौँ।’

एकै ठाउँबाट भइरहेको काम ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहमा विभाजन हुँदा बजेट र काम सानो देखिएको उनको भनाइ छ। अहिले झण्डै एक अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदानको रुममा प्रदेश र स्थानीय तहमा पुगेको छ। कतिपय ठाउँमा आफैँले पनि बजेट छुट्याएका छन्।

स्थानीय तह आइसकेपछि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको बजेट घट्दै गएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहको बढ्दै गएको छ।

यो वर्ष केन्द्रको जम्मा बजेट ३ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ छ। स्थानीय तहहरु आउनुभन्दा अघि केन्द्रको बजेट ६ अर्बसम्म हुन्थ्यो। केन्द्रको कुल बजेटमध्ये ७० देखि ७५ प्रतिशत अनुदानमा जाने गरेको ढकालले बताए।

ठूलो मात्राको बजेट अनुदानको लागि छुट्याइने भए पनि परियोजनाको तयारी, सम्भाव्यता अध्ययन, अन्तर्क्रिया, पेपर वर्कलगायतका काम पनि आवश्यक हुने गरेको छ।

‘दीर्घकालीन रुपमा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाको कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहमा हुने र केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राविधिक सहयोग मात्र गर्ने हुनेछ’, ढकालले भने।

केन्द्र ‘सेन्टर फर एक्सिलेन्स’ अर्थात् नवीकरणीय ऊर्जाको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय ज्ञान के कस्तो छ, सहयोगी संस्थाको स्रोत परिचालन गर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने तरिकाले अगाडि बढ्ने ढकाल बताउँछन्। यसै कारण संघीयताको कार्यान्वयनपछि केन्द्रको कार्यक्रमको प्रकृति पनि फरक हुँदै गएको छ।

केन्द्रले सातवटै प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र स्थानीय तहअन्तर्गत नेपाल नगरपालिका संघ र गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघसँग समझदारी गरेर हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने ऊर्जाका कार्यक्रममा प्राविधिक सहयोग गर्ने, ऊर्जाका योजना तथा नीति नियम तर्जुमा, कार्यक्रम कार्यान्वन गर्दा लागत अनुमान तयारी आदिमा सहयोग गरिरहेको छ।

स्थानीय तह भर्खर मात्र आएकाले पनि नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा ध्यान नदिएको, योजना नभएको, क्षमता नभएको र ऐन नियमहरु पनि तयार हुनसकेका छैनन्। उनीहरुले ग्रिडलाइन, सिँचाइ, बाटोजस्ता ठूला योजनामा मात्र आँखा लगाउँदा नवीकरणीय ऊर्जाको विकासमा ध्यान नपुगेको मल्लको भनाइ छ।

साथै उनीहरुले पर्याप्त बजेट छुट्याउनसकेका छैनन्। स्थानीय तहले अहिले उनीहरुको बजेटको एक प्रतिशत पनि नवीकरणीय ऊर्जा विकासमा छुट्याएका छैनन्। स्थानीय तहमा रहेको समस्यालाई समाधान गर्दै योजनाबद्ध ऊर्जा विकासको लागि त्यहाँ एक इकाइ गठन हुनुपर्ने सुझाव प्राक्टिकल एक्सनको अध्ययनले दिएको छ।

निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो तर दातामा निर्भर
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले आफ्नो काम सुरु गर्दा उपभोक्तासँग प्रत्यक्ष काम गर्ने निजी कम्पनी एक दुईवटा मात्र थिए। निजी क्षेत्रको सहभागिताविना यो प्रविधिलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सम्भव थिएन।

केन्द्रले सुरुवातका दिनमा विभिन्न निजी कम्पनीहरुलाई यो क्षेत्रमा आउन आग्रह गरेको थियो। ‘त्यो बेला दुई तीनवटा मात्र इच्छुक भएर नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धनमा आएका थिए’, ढकालले भने।

यस क्षेत्रमा निजी कम्पनीको सहभागिता क्रमशः बढ्दै गएको छ। अहिले ५ सयभन्दा धेरै निजी कम्पनी यसमा संलग्न छन्।

‘५०० भन्दा धेरै निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विकासमा संलग्न हुनु पनि आफैँमा एक ठूलो उपलब्धि हो’, ढकालले भने, ‘स्थानीय तहले सबै काम आफैँले मात्र गर्नसक्ने पनि होइन। उनीहरुले पनि यिनै कम्पनीहरुलाई परिचालन गरेर काम गर्न सक्छन्।’

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले ल्याउने वार्षिक कार्यक्रमलाई उपभोक्तासम्म पुर्‍याउने काम निजी कम्पनीले गर्छन्। जस्तो कि केन्द्रले यति बायोग्यास वा सोलार जडान गर्ने भनेर ल्याएको कार्यक्रममा त्यो बायोग्यास खरिद, जडानको काम निजी कम्पनीले गर्छन्। यसको लागि गुणस्तर, मापदण्ड केन्द्रले तोकिदिन्छ।

प्रविधिको उत्पादन, लगानी र उपभोक्तलाई बिक्रीपछिको सेवा दिने काम निजी कम्पनीले गर्छन्। नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको प्रवर्द्धनमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भए पनि माग सिर्जना गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको मल्लको भनाइ छ।

अनुदानजस्ता सहयोग भनेको छोटो समयलाई मात्र हुने भएकाले निजी क्षेत्रको सक्रियता प्रविधि विकासमा अनिवार्य हुन्छ। उनीहरुले बजारको आवश्यकता र विश्वमा आएका नयाँ–नयाँ प्रविधि ल्याउन सक्छन्।

‘निजी क्षेत्रले अहिले माग भएमा आपूर्ति गर्ने मात्र काम भएको छ’, मल्लले भने, ‘उनीहरुले आफैँ बजार विस्तार र माग सिर्जना गर्नसकेका छैनन्।’ उनीहरु सधैँ गैरसरकारी संस्थामा निर्भर भएको उनको भनाइ छ।  उनीहरुले लगानी बढाउनुपर्ने र बजार विस्तारको काम गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। निजी क्षेत्रले माग सृजना गर्न नसकेको साहु पनि मान्छन्। यसमा मुख्य रुपमा राज्यको नीति स्पष्ट नभएको उनको बुझाइ छ।

नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि विकासमा स्मार्ट अनुदानसँगसँग निजी क्षेत्रको भूमिका उल्लेख्य हुनुपर्छ। जस्तो कि डेढ दशकअघि वरिष्ठ पत्रकार रिसालले हुम्लामा उज्यालो अभियान मात्र आम नागरिक, सरकार, निजी क्षेत्र र उपभोक्तालाई एकै ठाउँमा ल्याएका थिए। सबैको उत्कृष्ट भूमिकाका कारण अँध्यारोमा बसेका हुम्लाबासीमा उज्यालो पुगेको थियो।