यी हुन् पौने १५ खर्ब बजेटका १५ विशेषता

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले कोरोना संक्रमणका कारण स्रोत अभाव भएकोले सानो आकारको बजेट प्रस्तुत गरेका छन्।

विज्ञ, प्रतिपक्षी दल तथा सरोकारवालाहरुले समेत चालू बजेटभन्दा घटाउनुपर्ने सुझाव दिइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री खतिवडाले सबैको चित्त बुझ्ने गरी बजेटको आकार घटाएका हुन्।

उनले बिहीबार संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेट स्थानीय तह र प्रदेशलाई समन्वय हुने गरी निर्माण गरेको देखिएको छ। बजेट स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषिमा केन्द्रित छ।

खासगरी कोरोना संक्रमण नियन्त्रण, जनजीवन सहजीकरण र शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थान तथा विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने गरी आफूले बजेट विनियोजन गरेको उनले संसदमा जानकारी गराएका छन्।

उनले भने, ‘नागरिकका मौलिक हक र अधिकारका रुपमा रहेका आवश्यकता परिपूर्तिमार्फत राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छु।’

अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आवको लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट छुट्याएका छन्। पौने १५ खर्ब बजेटको १५ प्राथमिकता यस प्रकार छन् :

१. कोरोना नियन्त्रण 
उनले बजेट भाषणको क्रममा कोरोना नियन्त्रणको लागि मात्रै ६ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्। औषधि उपकरण तथा उपचार सामग्री कमी हुन नदिने बजेटमै प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यस अर्थमा कोरोना नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकता हो।

२. बढ्यो स्वास्थ्य बजेट
कोरोनाकै कारण कोरोना तथा अन्य तवरको रोगको लागि पनि सरकारले उत्तिकै जोड दिएको छ। सरकारले समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट बढाएको छ। खतिवडाले कोरोनाका कारण स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताए। यो रकम चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा झण्डै २२ अर्ब बढी हो। चालू आर्थिक वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट ६८ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ थियो।

३. सुन, सुर्ती र पेट्रोलको मूल्य बढ्यो
नयाँ बजेट भाषणसँगै सुन, सुर्ती, पेट्रोल र आयतित कच्चा पदार्थको मूल्यवृद्धि तुरुन्तै हुने भएको छ। बजेटमा उनले उक्त वस्तुको भन्सार दर वृद्धि गरेपछि उक्त वस्तुहरु तुरुन्त महंगो हुने भएका हुन्। जसको प्रत्यक्ष मारमा उपभोक्ता पर्नेछन्। सुनको त शुक्रबारदेखि नै २ हजार रुपैयाँ वृद्धि हुने भएको छ।

४. कृषिमा बढ्यो बजेट
कृषि क्षेत्रलाई सरकारले विशेष ध्यान दिने भनेर सबैभन्दा अपेक्षा गरिएको थियो। सोहीअनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले गत वर्षको तुलनामा करिब ७ खर्ब बजेट वितरण गरे। उनले स्थानीय तह र प्रदेशको समन्वय हुने गरी अनुदान तथा अन्य कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएका छन्।

५. सांसदको उपहार जोगियो
संसद् विकास कोष यो वर्ष खारेज गर्ने उचित मौका रहेको भन्दै अर्थशास्त्रीहरुले समेत उक्साइरहे पनि अर्थमन्त्री खतिवडाले यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन्। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले ६ अर्ब ६० करोड पाउनेछन्। 

६. श्रमिकलाई ५० अर्बको कोष
सरकारले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत हुने गरी श्रमिकको तलब दिन ५० अर्ब रुपैयाँको कोष स्थापना गर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकले स्थापना गर्ने यो कोषबाट पाँच प्रतिशत ब्याजमा ऋण लिएर श्रमिकलाई तलब दिनसक्ने व्यवस्था मिलाएका छन्।

७. बैंकका शाखाबाट अनिवार्य सहुलियत कर्जा
उद्यम गर्न चाहनेको लागि सहुलियतपूर्ण लोन(कर्जा)को व्यवस्था सरकारले विगतमा पनि गर्दै आएको थियो। बैंकहरुलाई उक्त लोन प्रदान गर्न निर्देशन समेत दिँदै आएको थियो। तर कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन। त्यसकारण यो वर्ष वाणिज्य बैंकका हरेक शाखाबाट १० जनालाई उक्त लोन दिनैपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअनुसार एउटा बैंकको २ सय शाखा रहेका छन् भने २ हजार जनालाई सहुलियतपूर्ण लोन दिनुपर्ने भएको छ। यसको कार्यविधि गत वर्ष नै नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाइसकेको छ। त्यस्तै विकास बैंकले पनि प्रतिशाखा ५ जनालाई उक्त लोन दिनुपर्नेछ।

८. घट्यो राजस्वको सीमा
कोरोना नियन्त्रणपछि अर्थतन्त्र पुनः फर्किने अपेक्षा गरे पनि गत वर्षभन्दा राजस्वको सीमा सरकारले करिब १ खर्ब रुपैयाँ घटाएको छ। गत वर्ष ९ खर्बको आँकलन गरेको सरकारले यो वर्ष ८ खर्ब मात्रै आँकलन गरेको हो।

९. आन्तरिक ऋण विकास निर्माणमा मात्रै
आन्तरिक ऋण सरकारले जुन क्षेत्रमा पनि खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। मुख्यतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दिइने उक्त ऋण सरकारले अब भने विकास निर्माणमा मात्रै खर्चिनेछ।

१०. दुई लाख रोजगारी सिर्जना
आगामी वर्ष २ लाखलाई रोजगारी दिने गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई परिचालित गर्दै एडीबीको अनुदान रकम परिचालन गरिने भएको छ। अर्थमन्त्रीले २ लाख जनालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। ११ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ त्यसमा खर्च गरिने भएको छ। दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्नेलाई पनि सहभागी गराउने र उत्पादनमूलक र सेवामूलक उद्यम गर्न चाहनेलाई पनि तालिमसहित परिचालन गरिने भएको छ।

११. रेल चलाइछाड्ने धोको
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रेल चलाइछाड्ने धोको पूरा गर्न डा. खतिवडा पनि कम्मर कसेर लागेका छन्। यस क्षेत्रलाई उनले ८ अर्ब बजेट विनियोजन गरेका छन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै जयनगर जनकुर तथा बिजलापुरसम्म रेल सञ्चालन गर्ने जानकारी दिए। त्यस्तै पूर्व पश्चिम रेल मार्ग, बर्दिबास–निजगढ रेल मार्ग विस्तार कार्य तथा रसुवागढी–काठमाडौं रेलमार्गको अध्ययन र रक्सौल–काठमाडौं रेल मार्गको अध्ययन कार्य आगामी वर्षभित्र सम्पन्न गरिने उनले जानकारी दिए।

१२. आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य
आर्थिक वृद्धिदरमा पुनः सरकार महत्वाकांक्षी देखिएको छ। गत वर्ष ८ प्रतिशतको लक्ष्य लिए पनि कोरोनाले अर्थमन्त्रीको सपना चकनाचुर पारे पनि उनी यसपटक पुनः महत्वाकांक्षी देखिएका छन्। आगामी वर्ष पनि उनले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखेका छन्।

१३. विद्युत् महशुलमा भरपूर छुट
अर्थमन्त्री खतिवडाले १० युनिटसम्म विद्युत् प्रयोग गर्नेलाई छुट दिने व्यवस्था गरेका छन्। यसले गर्दा ग्रामीण इलाकामा रहेका तथा न्यून आय भएकाहरुले पनि बिजुली प्रयोग गर्नसक्ने भएका छन्।

१४. एक खर्ब पुनर्कर्जा
सरकारले १ खर्बसम्मको पुनर्कर्जा सुविधा दिएको छ। उद्योगी व्यवसायीहरुले पुनर्कर्जाको माग धेरै नै गरिरहेका थिए। कृषि, घरेलु, साना र मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक, पर्यटन उद्योग तथा व्यवसायलाई ५ प्रतिशतको सहुलियत कर्जा दिने भएको हो।

१५. महाकाली सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन हुने
आगामी आवमा महाकाली सिँचाइ आयोजनाको कार्यान्वयन हुने भएको छ। त्यसका लागि अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन्।