युनिकोड
नेपाली व्यापारीले आयात गरेका केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडाजस्ता वस्तु बीच बाटामै रोकिएका छन्। सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि सुक्खा बन्दरगाहामा रहेका ८ सय कन्टेनर भन्सारबाट नेपाल भित्रिन नपाएका हुन्।
सरकारले गत चैत १६ गते मदिरा, केराउ, मरिच, सुपारी, छोकडा र ५० हजार अमेरिकन डलरभन्दा बढी पर्ने गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो। मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालमा यस्ता वस्तु आवश्यक नरहेको भन्दै आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो।
तर सरकारले योभन्दा अघि नै आयात प्रक्रियामा वस्तु ल्याउन पाउने गरी केही सहज बनाएको हो। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले अर्थन्त्रालयलाई भन्सारसँग एलसी अर्थात् प्रतीतपत्र खोली आयात प्रक्रियामा रहेका तथा खाद्य, प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट आयात अनुमति पत्र लिएकालाई ल्याउन दिन भनेर चैत १९ गते भनेको हो।
तर यो पत्रले डीएपी अर्थात् डेलिभरी एट प्लेसमार्फत आएको र विभागबाट अनुमति नलिएको तर नेपाल आउने प्रक्रियामा रहेका सामानलाई भने सम्बोधन गर्न सकेन। जसका कारण ती वस्तु अहिले सुक्खा बन्दरगाहामा थन्किएर बसेका हुन्।
डीएपी र एलसीको आयात प्रक्रिया के हुन्छ?
डीएपी भनेको कुनै वस्तु व्यापारीसँगको चिनजान तथा विश्वासका आधारमा पैसा पेमेन्ट नगरीकनै विदेशबाट सामान ल्याउने प्रक्रिया हो। एलसी भनेको बैंक ग्यारेन्टी राखेर वस्तु आयात गर्ने प्रणाली हो। डीएपीबाट सामान आयात गर्न राम्रो चिनजान तथा विशवास हुनपर्छ भने एलसी खोलेर ल्याउन कागजात बलियो हुनपर्छ। त्यसको जमानी बैंक बसेको हुन्छ।
केराउ, मरिच तथा छोकडाका हकमा एलसीमार्फत आएका सबै नेपाल भित्रिसकेका छन् तर डीएपीमार्फत ल्याइएका भने भन्सराबाट छिर्न नपाएका हुन्। डीएपीमार्फत आयात भएका वस्तु भने अहिलेसम्म सम्बोधन नगर्दा मारमा परिएको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोर बताउँछन्।
उनी भन्छन् ‘हामी सरकारले ल्याएको नयाँ नीति मान्न तयार छौं। हामीले यही प्रणालीमा सधैंका लागि आयात गर्न देऊ भनेका पनि छैनौं। ल्याइसकिएका वस्तुलाई पहिलेको प्रक्रियामा भित्र्याउन देऊ भनेका मात्र हौं। त्यसोभन्दा पनि सरकारले हाम्रो कुरा सुन्दैन।’
प्रत्येक कन्टेनरको प्रतिदिन १२ हजारदेखि १५ हजार रुपैयाँसम्म डिटेन्सन शुल्क लागिरहेको आयातकर्ताको गुनासो छ।
यसरी लामो सयम रोक्ने हो भने वस्तुको मूल्यभन्दा डिटेन्सन शुल्क बढी पर्ने भएकाले बरु सामान नै माया मार्नुपर्ने अवस्था आउने मोर बताउँछन्। यसबाट आयातकर्ताको करोडौं रकम फस्ने उनको भनाइ छ।
तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भने ८ सय कन्टेनर यसरी रोकिएकोबारे थाहा नभएको बताएको छ। आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टका निजी सचिव वीरेन्द्र बस्नेत व्यापारीको यो झुटो खेल भएको आरोप लगाउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘नेपालमा यी वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि थप ल्याउन व्यापारीले चाल रचेका हुन्। साँच्चै अप्ठेरो परेको भए भन्सारले सूचना पठाउनुपर्ने हो। अहिलेसम्म भन्सारबाट कुनै सूचना आएको छैन।’
सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु अब नेपाल छिर्न नपाउने नै हो त?
सरकारले नेपाललाई आवश्यक नभएका यी वस्तु तेस्रो मुलकबाट आयात भई पुनः भारततर्फ निर्यात भइरहेको जानाकारीका आधारमा बन्देज लगाएको हो।
तर केही परिमाणमा नेपाललाई पनि आवश्यक पर्छ।नेपाललाई कति आवश्यक पर्छ, त्यसको वार्षिक आँकडा निकाली त्यति मात्रै ल्याउन दिने तयारी गरेको छ।
यही जेठ १५ गते प्रस्तुत गरिने बजेटमा यो विषय सम्बोधन गराउने तयारीमा सरकार जुटेको छ।
प्रतिक्रिया