नयाँ सरकारले चलाउला त आर्थिक संकटले थलिएको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग?

सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड पछिल्ला वर्षदेखि गम्भीर आर्थिक संकटमा छ। व्यवस्थापकीय कमजोरी र कच्चा पदार्थ अभावका कारण थलिएको अवस्थामा पुगेको छ यो उद्योग। कहिले सञ्चालन हुने र कहिले बन्द हुने अवस्थाले उद्योगको विश्वसनीयता मात्र होइन, समग्र औद्योगिक वातावरणमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

उद्योग प्रशासनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा उद्योग जम्मा पाँच दिन अर्थात् भदौ १९ देखि २४ गतेसम्म-मात्र सञ्चालनमा आएको थियो। यस अवधिमा करिब २ हजार ५०० टन क्लिंकर र ६० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरिएको थियो। हाल उद्योगसँग करिब १२ हजार बोरा सिमेन्ट मौज्दात रहेको सूचना अधिकारी हरेराम आचार्य बताउँछन्।

न्यून उत्पादन र लामो समयसम्मको बन्द अवस्थाले उद्योगको बजार प्रतिस्पर्धा क्षमतामा समेत गिरावट आएको देखिन्छ। निजी क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरू तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेका बेला सरकारी उद्योग भने यतिबेला अस्तित्व जोगाउने संघर्षमा छ।

उद्योगले चैत १३ गतेदेखि पुनः क्लिंकर उत्पादन प्रक्रिया सुरु गरेको भए पनि कोइलाको अभाव प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। हाल मौज्दात रहेको कोइला ७/८ दिनका लागि मात्र पुग्ने सहायक प्रबन्ध निर्देशक भक्तिराम श्रेष्ठले जानकारी दिए।

उनका अनुसार तीन हजार टन कोइला खरिदका लागि टेन्डर भइसकेको छ भने थप ६ हजार ५ सय मेट्रिकटन कोइला आयात गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। तर, टेन्डर प्रक्रिया र आपूर्ति व्यवस्थापन ढिलो हुँदा उद्योग सञ्चालन निरन्तर राख्न कठिनाइ हुने देखिन्छ।

उद्योग हाल करिब १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ दायित्वमा फसेको छ। कर्मचारीको तलब भत्ता, अवकाशप्राप्त कर्मचारीको बक्यौता, सरकारलाई तिर्नुपर्ने कर तथा दस्तुर, कोइला खरिद तथा ढुवानी खर्च, ढुंगा ढुवानी र दैनिक ज्यालादारी मजदुरको भुक्तानी यसमा समावेश छन्।

उद्योगमा कार्यरत १२६ स्थायी कर्मचारीले करिब १० महिनादेखि तलब पाएका छैनन्। यसबाहेक ज्यालादारी र करारका कामदारहरू पनि आर्थिक संकटमा छन्। उद्योग सञ्चालनका लागि चैत १२ गतेपछि दैनिक ज्यालादारीमा थप ५० जना कामदार नियुक्त गरिएको भए पनि तलब भुक्तानीको सुनिश्चितता अझै चुनौतीपूर्ण छ।

उद्योग सञ्चालनमा अर्को ठूलो समस्या पुराना मेसिन र प्रविधि हुन्। उद्योगका धेरैजसो मेसिनहरू समयानुकूल छैनन्, जसले उत्पादन लागत बढाउने र दक्षता घटाउने काम गरेको छ। सहायक प्रबन्ध निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार उद्योगलाई दीर्घकालीन रूपमा टिकाइराख्न दैनिक २ हजार ८ सय देखि ३ हजार मेट्रिकटन उत्पादन क्षमताको आधुनिक प्लान्ट आवश्यक छ। यसका लागि करिब १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव उद्योग मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको छ।

हाल बालेन्द्र शाह (बालेन) प्रधानमन्त्री बनेपछि जीर्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन हुने अपेक्षा कर्मचारी र श्रमिकमा बढेको छ। शाहले यसअघि चुनावी अभियानका क्रममा देशभरका बन्द उद्योग पुनः सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यही प्रतिबद्धताका कारण लामो समयदेखि संकटमा रहेको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीहरू आफू कार्यरत उद्योग पनि पुनः सञ्चालन हुने आशामा छन्।

यसअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई निजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर, अहिलेको सन्दर्भमा उद्योगलाई आधुनिकीकरणसहित पुनः सञ्चालन गर्ने कि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने भन्ने विषयमा बहस पुनः चर्किएको छ।