नेपाल राष्ट्र बैंकले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम तथा व्यवसायमा प्रवाहित कर्ता पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
केन्द्रीय बैंकले एकीकृत निर्देशनमा संशोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सोहीअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्न भनेको हो।
यसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा आम्दानीे विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न पाउनेछन्।
यस्तो पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना २०८३ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्नेछ।
यसरी पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्दाको समयमा कर्जाहरुलाई जुन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ।
Shares

प्रतिक्रिया