युनिकोड
मुलुकमा विद्युतको उपलब्धता बढेसँगै यसको प्रयोग बढाउन सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउन लागेको ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले बताएका छन्।
जेठ १५ गते आउने बजेटमार्फत विद्युत् खपत बढाउने खालका विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरिने उनको भनाइ छ।
मंगलबार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको भिडियो कन्फ्रेन्समा बोल्दै मन्त्री पुनले आन्तरिक बजारमा विद्युत् खपत बढाउने नीति ल्याउनलागेको जानकारी दिए।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र संसदमा पेश गरिएको विद्युत् ऐनमार्फत विद्युत् खपतलाई सम्बोधन गर्न लागिएको उनले बताए।
मन्त्री पुनका अनुसार आगामी बजेटमार्फत विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुल्हो, औद्योगिक क्षेत्र र अन्य विद्युतीय साधनमा विद्युत् खपत प्रोत्साहन गर्न लागिएको छ।
‘आगामी वर्ष विद्युत् खपत बढाउन २ लाख चुल्हो वितरण गर्ने योजना ल्याउँदै छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘त्यसमा एक लाख विद्युतीय चुल्हो र एक लाख सुधारिएको चुल्हो छन्।’
त्यस्तै विद्युतीय गाडी प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम समेत नयाँ आर्थिक वर्षमा ल्याइने भएको छ।
यसका लागि केही सहुलियतको व्यवस्था गरिनेछ। ‘विद्युत् खपत वृद्धिका लाग सबै प्रदेशमा विभिन्न कार्यक्रम गर्दै छौं’, मन्त्री पुनले भने, ‘प्रदेशअनुसार स्रोत जुटाउनेछौं।’
विद्युतीय गाडीको चार्जर स्टेसनमा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरिने उनले बताए। त्यसैगरी विद्युत् खपत बढाउने अन्य घरेलु विद्युतीय साधनको प्रयोगमा हुने विद्युत् शुल्कमा पनि सुविधा दिन लागिएको छ।
इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगमा प्रोत्साहन गर्ने, वासिङ मेसिन, एसी लगायतका विद्युतीय सामग्रीको प्रयोगमा प्रोत्साहन गरिने उनको भनाइ छ।
सामान्यतया काठमाडौंमा हिउँदको समयमा साढे ५ सय मेगावाटसम्मको माग रहेको छ। काठमाडौंलाई सम्बोधन हुने गरी पनि कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा ३ सयदेखि ४ सय मेगावाट विद्युतको माग रहेकाले त्यो माग पूरा गर्न बजेट र नयाँ बन्न लागेको विद्युत् ऐनले सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ छ।
‘जस्तो कि होङसी सिमेन्टले ६० मेगावाट माग गरेको छ तर दिनसकेका छैनौं,’ पुनले भने, ‘आन्तरिक खपत बढाउने विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने गरी बजेटमा सिफारिस गरेका छौं।’
औद्योगिक क्षेत्रमा विद्युत् सम्बन्धमा रहेका विभिन्न समस्या समाधान गर्ने गरी नयाँ ऐन पनि आउनलागेको मन्त्री पुनले बताए।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको विद्युत् ऐन संसदमा पुगेको छ। उक्त ऐनमा आद्योगिक क्षेत्रले जति धेरै विद्युत् खपत गर्छन्, त्यत्ति नै महशुल कम हुने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री पुनले बताए।
त्यस्तै उक्त ऐनमा प्रतिस्पर्धाका कुरालाई सम्बोधन गरिएको उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकारले पनि लाइसेन्स दिन सक्ने, खरिदबिक्री गर्न सक्ने, उत्पादन, व्यापार र खरिदमा नीतिगत सुधारमा जोड दिएको मन्त्री पुनको भनाइ छ।
‘निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कोशिस गर्दै छौँ’, मन्त्री पुनले भने, ‘आन्तरिक र बाह्य प्रयोग बढाउने गरी कार्यक्रम ल्याउँछौँ।’ उनले ठूला आयोजना दूधकोशी, तामाकोशी, बूढीगण्डकी, पश्चिम सेती र एसआर सिक्स भन्ने योजना रहेको बताए।
त्यसैगरी विद्युत् प्राधिकरणको कामलाई अझ प्रभावकारी र व्यवस्थित गर्न विद्युत् वितरणको कामलाई प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न लागिएको छ।
आगामी बजेटमा कृषि, सिँचाइ र विद्युत् खपत बढाउने विशेष कार्यक्रम ल्याइने उनले बताए।
कोरोना संकटको बेलामा पनि आयोजनाहरु सक्दो सञ्चालन गरिएको उनको भनाइ छ। आयोजना सञ्चालनको लागि प्रदेशदेखि स्थानीय बासिन्दाबाट पनि विरोध र अवरोध पनि आएको भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गरेर ठूला आयोजनासमेत सञ्चालन गरिएको उनले बताए।
कोरोना संकटले ल्याएको आयोजनासम्बन्धी समस्यालाई सम्बोधन गर्न विशेष कानुन समेत बनाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
सर्भे लाइसेन्स, जेनेरेसन लाइन्स र आर्थिक भुक्तानीमा आउने समस्यालाई समाधान गर्न नियमावली, ऐन संशोधन वा विशेष कानुन बनाएर पनि सम्बोधन गरिने उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, नेपाल ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले सरकारले ल्याउने योजना राम्रा हुँदाहुँदै पनि कार्यान्वयनको पाटा कमजोर रहेको बताए।
पहिलेजस्तै अब पनि कार्यान्वयन कमजोर हुने हो भने मुलुकमा ठूलो आर्थिक संकट आउन सक्ने गुरागाईंले बताए।
‘२ खर्बको लगानी भित्रिसकेको आयोजनामा प्रोजेक्ट कष्ट बढाएको छ। यी आयोजना रुग्ण हुन पुगे भने मुलुकको आर्थिक अवस्था धराशायी हुनेछ’, उनले भने, ‘बैंकले ७० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन्। तिनीहरुको हालत के होला?’
यिनी आयोजनालाई बचाउन नीतिगत रुपमा सम्बोधन गर्न सकिने भने मुलुक धराशायी हुने उनको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया