युनिकोड
कोरोना भाइरस संक्रमणपछि मुलुकको आर्थिक संकटलाई कसरी पुनरुत्थान गर्ने भन्ने छलफल चलिरहेको बेला २ लाखभन्दा धेरै साना तथा मझौला उद्योग नवीकरण नभएको पाइएको छ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा २२ प्रतिशत योगदान दिएका यस्ता उद्योगहरु विभिन्न समस्याले बन्द वा नवीकरण नहुँदा कोरोना भाइरस संकटपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा थप समस्या हुने देखिएको छ।
सरकारी तथ्यांकअनुसार पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा मुलुकभरका २ लाख ९ हजारभन्दा धेरै साना तथा घरेलु उद्योगहरु नवीकरण हुन आएका छ्रैनन्। पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले ल्याएको विभिन्न नियमले गर्दा कतिपय बन्द भएको र ठूलो संख्यामा नवीकरण नभई सञ्चालन भइरहेका छन्।
मुलुकभर झण्डै ४ लाख ५२ हजार साना तथा मझौला उद्योग रहेकोमा २ लाख ४३ हजार मात्र नवीकरण भएको नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए।
‘पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा नवीकरण नहुने उद्योगको संख्या २ लाखभन्दा धेरै नाघिसकेको छ’, सिंहले भने, ‘स्थानीय तहको काम सुरु गर्न थालेपछि यी उद्योगलाई समस्या परेको हो।’
स्थानीय तहले काम सुरु गरेको झण्डै तीन वर्ष भएको छ। त्यस बेलादेखि साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई स्थानीय तहको नयाँ नियमअनुसार कर तिर्नुपर्ने बाध्यता व्यवसायीलाई छ।
स्थानीय तहले ल्याएको स्थानीय करका कारणले साना तथा घरेलु व्यवसायीहरु नवीकरण गर्न डराइरहेका छन्। स्थानीय तहले उक्त उद्योगहरुले जहिले स्थापना भएका थिए, त्यो बेलादेखिको कर नवीकरण हुने बेलामा बुझाउनुपर्छ भन्नेछ।
‘स्थानीय तह आएको तीन वर्ष भएको छ तर उनीहरु व्यवसाय दर्ता भएदेखिको कर बुझाउनुपर्छ भनेका छन्’, सिंहले भने, ‘१०/१५ वर्षदेखिको कर कसले बुझाउन सक्छन्?’
यी उद्योगहरुले दर्ता भएदेखि नै सम्बन्धित निकायमा कर तिर्दै आएका छन्। पहिला तिरेको करलाई स्थानीय सरकारले मान्यता दिएका छैनन्।
‘नयाँ कर तिर्दा फेरि घर कर, भाडाको कागज हुनुपर्छ, भाडामा लिएको कर त्यही बेलादेखि कर तिरेको कागज हुनुपर्छ’, सिंहले भने, ‘यस्तो झन्झटिलो प्रक्रिया देखेपछि कतिपयले उद्योग नै छोडे भने धेरैले नवीकरण नगरी सञ्चालन गरिरहेका छन्।’
कमाउनेभन्दा धेरै करमा पैसा तिर्नुपर्ने भएपछि बरु नवीकरण नै नगर्ने पक्षमा धेरै उद्योगहरु देखिएको उनको भनाइ छ। यस्ता गतिविधिले उद्योगमैत्री वातावरण बन्नसकेको छैन। यस उद्योगमा काम गर्ने लाखौं मजदुरको जागिर पनि संकटमा पर्न सक्छ।
उक्त कर नतिरी उद्योग नवीकरणको सिफारिस नै स्थानीय तहले नगर्ने भएकाले उद्योग विभागमा उद्योग नवीकरणको काम समेत हुनसकेको छैन।
‘हामीले पटक–पटक यो अवस्थालाई सहज बनाइदिन भनिरहेका छौं’, सिंहले भने, ‘आगामी दिनमा यी उद्योगले ठूलो योगदान दिन सक्छन्।’
एकपटक नवीकरण हुने मौका दिन महासंघले सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
‘हामीले एक वर्षको थप समय मागेका छौं’, सिंहले भने, ‘एक वर्षको समय दिँदा सबैले नवीकरण गर्छन्।’ न्यूनतम शुल्कमा नवीकरणको मौका दिनुपर्ने माग रहेको सिंहले बताए।
मुलुकभर रहेको साना तथा घरेलु उद्योगहरुले ठूलो संख्यालाई रोजगारी दिइरहेका छन्। एक उद्योगले सरदर ५ देखि ९ जनालाई रोजगारी दिएको सिंहले बताए। राष्ट्र बैंकको रिपोर्टअनुसार यस्तो उद्योगमा १७ लाखले रोजगारी पाएका छन्।
स्थिर पुँजी १० करोडसम्म भएको उद्योगलाई साना र २५ करोडसम्म पुँजी भएकालाई मझौला उद्योगका रुपमा लिइन्छ।
साना तथा घरेलु उद्योगलाई स्थानीय सरकारले कर उठाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गर्न थालेको सम्बन्धित व्यवसायीको भनाइ छ।
‘यिनीहरु राजस्व संकलनका स्रोत हुन् भन्ने सोच सरकारी निकायमा देखियो’, सिंहले भने, ‘केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको सोच यस्तै छ।’
कोरोना भाइरसले निम्त्याएको संकट र तीनहप्ते लकडाउनले साना तथा मझौला उद्योगलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो संकट ल्याएको छ। पछिल्लो समय भोगेको भूकम्प र नाकाबन्दीभन्दा कयौँ गुणा बढी असर कोरोना संकटले ल्याएको छ।
‘भूकम्प र ६ महिनाको नाकाबन्दीभन्दा पनि कयौँ गुणा बढी असर यसपटक छ’, सिंहले भने, ‘यसपालि निकै संकटमा छौं हामी।’
प्रतिक्रिया