युनिकोड
नेपाली वायुसेवा कम्पनीहरुले डेढ महिनादेखि हवाइ उडान बन्द हुँदा कर्मचारीलाई पूरा तलब दिन नसक्ने भएका छन्।
कोभिड १९ को आर्थिक संकटबाट बच्न कर्मचारीको तलब कटौतीको विकल्प नरहेको कम्पनीहरुले बताएका हुन्।
नेपाली एयरलाइन्सहरुले अहिलेसम्म कर्मचारी कटौती गर्ने सार्वजनिक नगरे पनि तलब भने पूरा दिन नसक्ने कम्पनीहरुको भनाइ छ। अझै लकडाउन लम्बिए कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने उनीहरुले चेतावनी दिएका छन्।
बुद्ध एयरले कर्मचारीलाई मार्च महिनाको पूरै तलब दिएको छ। तर अप्रिलमा भने आधा मात्रै दिने सहमति भएको छ।
‘जुनियर कर्मचारीले पूरै तलब पाउँछन् भने पाइलटसहित सिनियर कर्मचारीले ५० प्रतिशत मात्रै पाउनेछन्’, बुद्ध एयरका बजार निर्देशक रुपेश जोशीले नेपालखबरसँग भने, ‘कम्पनीले अहिले नै कर्मचारी कटौती गर्ने योजना बनाइसकेको छैन।’
अप्रिल महिनाभर पूरै उडान ठप्प भएकोले पूरै तलब दिन सक्ने अवस्था नरहेको कम्पनीको भनाइ छ। मे महिनामा उडान खुल्ने नखुल्ने अवस्थाले पछि के गर्ने भन्ने टुंगो लाग्ने कम्पनीले बताएको छ।
बुद्ध एयरमात्रै होइन, सरकारी स्वामित्वको नेपाल वायुसेवा निगमले पनि विदेशी पाइलटलाई ५० प्रतिशत मात्रै तलब उपलब्ध गराउने बताएको छ।
त्यस्तै करारमा रहेका नेपाली पाइलटलाई भने ३३ प्रतिशत मात्रै तलब उपलब्ध गराउने निर्णय भएको प्रवक्ता अर्चना खड्काले बताइन्।
‘विदेशी पाइलट र करारको पाइलटको तलब कटौती गर्ने निर्णय भएको छ’, उनले भनिन्, ‘निगमका अन्य कर्मचारीको के हुने कुनै निर्णय भएको छैन।’
निगममा हाल १४ सय बढी कर्मचारी छन्।
श्री एयरलाइन्सले भने कर्मचारी कटौती र तलबको विषयमा व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच छलफल भइरहेको बताएको छ।
‘हामीले कुनै निर्णय गरेका छैनौं’, एयरलाइन्स स्रोतले भन्यो, ‘उडान ठप्प हुँदा पूरा तलब दिनसक्ने स्थिति छैन। व्यवस्थापन र कर्मचारीबीच छलफल भइरहेको छ।’
एयरलाइन्सले लकडाउनका कारण कर्मचारी कटौती गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने बताएको छ।
‘एयरलाइन्सलाई अस्तित्व जोगाउन अप्ठ्यारो’
नेपाली एयरलाइन्स कम्पनीहरुले आफ्नो अस्तित्व जोगाउन अप्ठ्यारो हुने स्थिति आएको बताएका छन्। उडान खुलिहाल्दा पनि यात्रु आवागमन कम हुने हुँदा व्यवसाय जोगाउन अप्ठ्यारो पर्ने उनीहरुको भनाइ छ।
हिमालय एयरलाइन्सका उपाध्यक्ष विजय श्रेष्ठले कोभिड१९ को प्रभाव एयरलाइन्स कम्पनीलाई २ वर्षसम्म पर्ने भन्दै आर्थिक संकटबाट जोगिने ठूलो चुनौती रहेको बताए।
‘आफ्नो अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्ने मुख्य चिन्ताको विषय हुन्छ’, श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ।’
उनका अनुसार एयरलाइन्स सञ्चालन नहुँदासम्म सरकारले सबै करबाट मुक्त गराउनुपर्छ। एयरलाइन्सहरुले बैंकबाट लिएको ऋण कसरी तिर्ने भन्ने स्पष्ट योजना आवश्यक छ।
यसका लागि सरकारले ब्याज छुट गर्ने उपाय अपनाउनुपर्छ। ‘लोन पिरियड’लाई २ वर्ष विस्तार गर्ने योजना ल्याउन सरकारलाई उनको सुझाव छ।
जहाज उडान नहुँदा इन्धन खर्चमात्रै जोगिए पनि अन्य खर्च यथावत् रहने कम्पनीहरुको भनाइ छ।
एयरलायन्सको व्यवसाय पर्यटन क्षेत्र चलायमान नहुँदासम्म सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्दैन। त्यसको लागि यात्रुहरुमा ‘ट्राभल कन्फिडेन्स’ आवश्यक रहेको विजय श्रेष्ठ बताउँछन्।
प्रतिक्रिया