प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब खर्च गर्ने तयारी, तालिमको पनि पारिश्रमिक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा ११ अर्ब २८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने तयारी गरेको छ। श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त बजेटका लागि प्रस्ताव समेत गरिसकेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा ७५ हजारलाई एक सय दिनको रोजगारी दिने लक्ष्य दिए पनि कोरोना संक्रमणको कारण उक्त कार्यक्रम रोकिएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले १ लाख बेरोजगारलाई १ सय दिनको रोजगारी र ३० हजारभन्दा बढीलाई पारिश्रमिक नै दिएर तालिम दिने तयारी गरेको हो।

चालू वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सरकारले राखेको थियो। तर विनियोजित उक्त रकम पनि सरकारले खर्च गर्नसकेको छैन।

आगामी आर्थिक वर्षमा खर्च गरिने भनेको बजेट नेपालको आफ्नै स्रोतबाट ५ अर्ब ३७ करोड १४ लाख र विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणको ५ अर्ब ९१ करोड ४१ लाख रुपैयाँ हो।

उक्त रकमले १ लाख जनालाई अनौपचारिक क्षेत्रमा १ सय दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै बाँकी रकम भने तालिममा प्रदान गरिनेछ।

५० दिनको तालिम
सरकारले प्रदान गर्ने तालिम बढीमा ५० दिनको हुनेछ। जसमा तीन प्रकारको तालिम दिनसकिने श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ। पहिलो तालिम सीपमूलक हुनेछ। यसले दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी बेरोजगारी हटाउने विश्वास छ।

त्यस्तै लाइफ स्किल तालिम पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ। जसमा सीप भएका तर रोजगारी नपाएकाहरुलाई काममा जाँदा कस्तो व्यावहारिकता दर्शाउने, कसरी शिष्ट हुने, कामलाई प्राथमिकता दिएर कसरी उपस्थित हुने भन्ने तालिम दिइनेछ। यो तालिममा पनि न्यूनतम पारिश्रमिक पाइनेछ।

त्यस्तै उद्यमशीलताको तालिम पनि सरकारले प्रदान गर्नेछ। जसमा स्वदेशमा नै उद्यम गर्न चाहनेको लागि यो तालिम प्रदान गर्नेछ। क्षेत्रगत रुपमा वर्गीकरण गरी तालिमहरु प्रदान गरिने श्रम मन्त्रालयले जानकारी दिएको हो।

तालिमको प्राथमिकता
तीनवटै तालिमको प्राथमिकता कृषि क्षेत्र रहेको छ। सीपमूलक तालिम कृषि क्षेत्रमा रोजगारी खोज्नेहरुकै लागि पहिलो प्राथमिकता हुनेछ। त्यस्तै, निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर काम गर्ने, उत्पादनमूलक उद्योगमा काम गर्न चाहनेलाई केन्द्रित गरेर यो तालिम प्रदान हुनेछ।

लाइफ स्किल तालिम पनि यी क्षेत्रमा सीप लिन चाहनेको लागि हुनेछ। त्यस्तै उद्यमशीलता तालिम पनि कृषि उद्यमी हुन चाहनेको लागि नै प्राथमकितामा रहनेछ। कृषि उत्पादनको प्रोसेसिङ उद्योग सञ्चालन गर्न चाहनेको लागि पनि यसको सञ्चालन हुनेछ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा श्रम मन्त्रालयले यस्तो प्रकारको योजना तयार पारेको हो। योजना आयोगले आगामी बजेट कार्यक्रममा कृषि र श्रम क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न भनेको थियो।

योजना आयोगका सदस्य दिल बहादुर गुरुङका अनुसार आगामी दिनमा कृषि उत्पादन बढाउनुपर्ने सरकारलाई दबाब छ। त्यसकारणले यो क्षेत्रमा लगानी र सोहीअनुसारको श्रमिक पनि तयार गर्नुपर्नेछ। त्यहीअनुसारको बजेट तयार गर्न सरकारलाई योजना आयोगले सिफारिस गरेको उनले जानकारी दिए।

कसरी हुन्छ कार्यान्वयन ?
आगामी आर्थिक वर्षको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीका कारण श्रम स्वीकृति लिएर पनि रोजगारीमा जान नसकेका र रोजगारीबाट फर्केकाहरुलाई समेत यो कार्यक्रममा समावेश गरिने मन्त्रालयको योजना छ।

यो रकमबाट सबै स्थानीय तहमा युवा रोजगारीका लागि रूपान्तरण पहल आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। यस्तै रोजगार सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थापन गर्न रोजगार सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरी प्रभावकारी बनाइनेछ।

यस्तै क्षेत्रगत नीतिहरुमा आन्तरिक रोजगारीलाई मूलप्रवाहीकरण गरी राष्ट्रिय रोजगार नीतिको पुनरवलोकन गर्ने प्रस्ताव श्रम मन्त्रालयले गरेको हो।