कारोबार

Tata MotorsTata Motors

गण्डकीको कृषिमा लगानीः बालुवामा पानी!


वाशुदेव मिश्र
पोखरा, बैशाख १५

कोरोना संक्रमण देखिएसँगै गण्डकी प्रदेश सरकार क्वारेन्टिन बनाउन जुट्यो। ठाउँ हेरियो। भनेजस्तो ठाउँ भए पो! अन्ततः मालेपाटनमा रहेको बागवानी केन्द्रको हललाई क्वारेन्टिनमा बदलियो। कृषि कार्यालयले बनाइदिएको संरचना संकटको बेला काम लाग्यो। लकडाउन बढेपछि कृषि कर्मले नै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण हुने भन्दै मन्त्रीहरुले भाषणा पनि ठोके।

त्यसो त, गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषिलाई समृद्धिको आधारमध्येको एक ठहर गरिसकेको थियो। कृषि कर्मबाटै सृजनशील मानव पूँजी निर्माणको लक्ष्य पनि पनि थियो। अनुदानमा आधारित तर विवादित ‘मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमूना कृषि गाउँ’ परियोजनालाई निरन्तरता दिइयो। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रदेशका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा बिस्तारित कार्यक्रमलाई थप ३६ ठाउँमा बढाइयो।

निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको बजारीकरण र व्यावसायिकरणको माग सुनिएन। देश लकडाउनमा भएको बेला किसानका उत्पादनहरुले बजार पाएका छैनन्। कुखुरा किसानहरु मारमा छन्। तर, परियोजना चलिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा यो परियोजनाको लागि १६ करोड ८९ लाख रुपैयाँ विनियोजन पनि गरिएको छ।

अघिल्लो वर्ष प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र अनुसार थियो, अहिले एउटा स्थानीय तहमा एउटा परियोजना लैजानु प-यो भनेर ३६ वटा थपियो’ गण्डकी प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका कृषि अर्थविज्ञ नारायणप्रसाद पाठकले भने,‘ यो समुदायको माग अनुसार तरकारी, फलफूल खेति र स्थानीय जातलाई प्रोत्साहन गर्ने परियोजनाको सम्झौता भइसकेको छ तर भुक्तानी हुन बाँकी छ।’

उनले यो परियोजनाबाट प्रत्यक्ष रुपमा ६५ सय किसान लाभान्वित भएको र किसानकै आवश्यकता अनुसार कार्यक्रम सञ्चालन भएकाले सफल भएको जिकिर पनि गरे।

उनले त्यसो भने पनि अघिल्लो वर्ष यो परियोजनामा लगाइएको पैसाले प्रतिफल नदिएको अर्थ मन्त्रालय तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको ठम्याइ छ। कार्यक्रमले सोचेजस्तो प्रतिफल नदिएपछि प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिले कुनै गाउँमा एउटा पशु वा अरु कार्यक्रम नगर्ने, परिणाम आउने गरि कार्यक्रम गर्न निर्देशन दियो।

अघिल्लो वर्ष कतिपय ठाउँमा एउटै परियोजनाअन्तर्गत धेरै काम भए। परियोजनाको उद्घाटन भएको तनहुँको पाथर्दीमै त्यस्तो परियोजना लि–बर्डलगायतका संस्थाको सहयोगमा पहिल्यै संचालनमा रहेको सार्वजनिक भयो। पाथर्दी बयर जातका बाख्राको लागि पहिल्यै प्रख्यात थियो। गण्डकीका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङको निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने सो ठाउँमा पुरानै परियोजनालाई ‘मिलाएर’बजेट दिइएको थियो।

उत्पादकत्व र उत्पादन बृद्धि गरि सवल अर्थतन्त्र निर्माण, रोजगारीको सृजना, कृषिको आधुनिकीकरण गर्ने योजनासहितको यो परियोजनाले कालान्तरमा के कति योगदान दिन्छ अझै टुंगो लागेको छैन। तर, प्रदेश सरकार यो परियोजनालाई सबै स्थानीय तहमा पु¥याउने तयारीमा छ। आउँदो बजेटमा पनि परियोजनाको लागि बजेट छुट्टिने निश्चित छ।

कृषि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि जलवायु तथा वातावरण मैत्री प्रविधि, पद्धति र अभ्यासहरुको प्रयोग एवम् स्थानीय श्रोत साधनको उचित व्यवस्थापनमार्फत उत्पादन, उत्पादकत्व र गुणस्तर बृद्धि गर्ने, समुदाय स्तरमा कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम न्यूनिकरण गर्दै ग्रामीण कृषक समुदायको दिगो खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने, महिला तथा युवा उद्यमशिलताको विकास गर्दै कृषि पर्यापर्यटन, गुणस्तरीय कृषि र पशुजन्य उत्पादनहरुको बृद्धि र बजारीकरणमार्फत आम्दानी र स्थानीय स्तरमा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्ने भन्ने उद्देश्य आफैँमा नराम्रो भने छैन।

लकडाउनले कृषितर्फको आकर्षण बढाएको छ। कृषिमार्फत नै अर्थतन्त्र सबल बनाउनुपर्ने आवाज पनि उठेको छ। तर, कृषिमा गरिएको लगानी समुचित प्रतिफल नदिएको यथार्थ घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ। अनुदान बाँड्न अघि देखिए पनि उत्पादकत्व बढाउने बाँकी काममा प्रदेश सरकार पछि नै छ।

गण्डकीमा ४ लाख ७१ हजार ८ सय १ हेक्टर जमिन खेतियोग्य छ । तर, सिंचाई पुगेको जमिन ३८.५ प्रतिशत मात्रै छ। गण्डकीमा अहिले संघीय सरकार मातहत १७ करोड ९२ लाख रुपैयाँका सिंचाई आयोजना निर्माणाधीन छन्। २४४ सतह सिंचाई आयोजना, ४० भूमिगत सिंचाई आयोजनाको लागि २ अर्ब ९ करोड विनियोजन गरिएको छ। तर, ती परियोजनाहरु पूरा हुने कहिले हो मन्त्रालयलाई नै थाहा छैन। काम के भयो भन्ने प्रश्नमा भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरु भन्छन्,‘ यो काम त भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले हेर्ने हो।’

कृषि बीमाको क्षेत्रमा पनि हालत उस्तै छ। किसानले बीमा गरे ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाको व्यवहारिक कार्यान्वयन भएकै छैन।किसानहरुसम्म न बीमा कम्पनी पुगेका छन्, नत किसान नै बीमा गर्न उत्साहित छन्।

प्रदेश सरकारको बजेटमा किसानले कृषि कर्मको लागि लिने ऋणमा अनुदान दिने भन्दै ३ करोड रुपैयाँ छुट्याइयो। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले अनुदानको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि र अन्य नीतिगत निर्णय गर्नै समय लगायो। गएको महिना ऋण लिएकाहरुले ब्याजमा अनुदान लिने सूचना पनि जारी भयो। तर, आर्थिक वर्ष सकिन ३ महिना मात्रै बाँकी हुँदा किसानले कसरी ऋण लिने? लामो समयको ऋणमा अनुदान दिन प्रदेश अर्थमन्त्रालयले मानेन।

‘हामीले ५० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने हो’ भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका कृषि तथा अर्थविज्ञ पाठकले भने,‘ तीन महिनालाई दिने कि नदिने हो भन्ने भयो, यसमा सबैको कमजोरी भयो।’ उनको भनाईबाट प्रष्ट हुन्छ,‘ बजेटमा घोषित कार्यक्रम कागजमै सीमित भयो।’

राजनीतिक नियुक्ती गर्ने अवसर भने प्रदेश सरकारले उम्कन दिएन। दुग्ध विकास बोर्ड स्थापना गरियो। आफ्ना वरपरकालाई जागिर दिन पाइने भएकाले पनि विकास बोर्ड गठन छिटो भएको हो। यता, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै मुस्ताङ, म्याग्दी, तनहुँ, बागलुङ, पर्वत र नवलपुरमा कोल्डस्टोर स्थापनाको लागि ९ करोड अनुदान रकम विनियोजन गरियो। यो कार्यक्रम अघिल्लो वर्षकै निरन्तता हो।

अघिल्लो वर्षको वैशाखमा अनुदानको लागि सूचना जारी भयो। केहीले बनाए पनि। तर, काम सम्पन्न नभइ अनुदान निकासा हुन सकेन। काम सकिएको भन्दै कृषि मन्त्रालयले सिफारिस गरेकाहरुलाई पनि अर्थ मन्त्रालयले पैसा निकासा गरेन। यो परियोजनालाई छुट्याइएको रकम त्यत्तिकै छ। चालु आर्थिक वर्षमा अनुदानको सूचना पनि निस्केको छैन। यसैगरि बजेटमै मनाङ, मुस्ताङ र गोर्खामा स्याउको विरुवा वितरणको लागि ४ करोड ५० लाख दिइने घोषणा भयो।

‘यो भने प्रक्रिया पूरा हुने स्थितिमा छ, एग्रो मनाङले बिरुवा ल्याउने हो। किसानलाई कति चाहिने भन्ने पनि भयो’, कृषिविज्ञ पाठकले भने, ‘बिरुवा ल्याइसकेको छ, लकडाउनले गर्दा हो, यो कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार नै अघि बढ्छ।'

एक सहकारी, एक नमूना उत्पादनको लागि छुट्याइएको बजेट पनि खर्च भइरहेको उनले जनाए। गण्डकी प्रदेशमा ६ वटा कृषि ज्ञान केन्द्र र ७ वटा कृषि विज्ञसहितको भेटेनरी अस्पताल छन्। मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास र पशुंपक्षी विकास निर्देशनालयले कृषिसँग सम्बन्धित सबै परियोजना सञ्चालन गर्ने गर्छन्।

बैशाख १५, २०७७, सोमबार

वाशुदेव मिश्र पोखराका क्रियाशील पत्रकार हुन्
लेखकबाट थप

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 4240505 / 4241389
Admin: info@nepalkhabar.com
News: news@nepalkhabar.com

विज्ञापनका लागि सम्पर्क

+977 9851081116
advertising@nepalkhabar.com

जीवन बस्नेत
अप्रेसन म्यानेजर
सुरेन्द्र रिजाल
निर्देशक, अटो संस्करण
सविन पोखरेल
लेखा प्रमुख
ललिता तामाङ
कार्यालय सहयोगी

नेपालखबर टीम


वरिष्ठ संवाददाता
दीपक भट्ट
उजिर कार्की
यज्ञराज जोशी

संवाददाता
लक्ष्मी जि.सी
सविन राई
बसन्त अर्याल

मल्टिमिडिया
सन्जिव योन्जन
सुजन श्रेष्ठ

प्रदेश प्रतिनिधि
वाशुदेव मिश्र (पोखरा)
शैलेन्द्र महतो (जनकपुर)
प्रकाश न्यौपाने (भैरहवा)
गोकुल जोशी (कञ्चनपुर)

ग्लोवल
सन्जय घिमिरे (टेक्सास)
प्रजय शुक्ल(लण्डन)
मगेन्द्र राई (हङकङ)
शैलेन्द्र समदर्शी (सिक्किम)

विशेष संवाददाता
मणि दाहाल
सागर न्यौपाने

उप–सम्पादक
खगेन्द्र गिरी
शैलज पौडेल
नवराज रेग्मी
रूपबहादुर विश्वकर्मा
विद्यानाथ अधिकारी

समाचार संयोजक
प्रशान्त लामिछाने

कार्यकारी सम्पादक
थिरलाल भुसाल

प्रधान सम्पादक
पूर्ण बस्नेत
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Website by Curves n' Colors