युनिकोड
कोरोना भाइरस महामारीका कारण थला परेको आर्थिक क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले विशेष प्याकेज घोषणाको तयारी गरिरहेको छ।
आर्थिक प्याकेजमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रमबारे राष्ट्रिय योजना आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ भने प्रभावित आर्थिक क्षेत्रको उत्थानका लागि लागतसहितको विवरण अर्थ मन्त्रालयले तयार गरिरहेको छ।
यी दुई निकायले आफ्नो काम सकेपछि राष्ट्रपतिबाट विशेष आर्थिक प्याकेज घोषणा गराउने सरकारको तयारी छ।
राष्ट्रपतिले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै प्याकेज गर्ने तयारी भइरहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्ने मिति नजिकिँदैछ। जेठ १५ मा सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन्छ। त्यसअघि नै संसदमा राष्ट्रपतिले नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
त्यसैले जेठको सुरुमा राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रमै कोरोनाबाट प्रभावित क्षेत्रको लागि विशेष आर्थिक प्याकेज सार्वजनिक गराउने तयारी भइरहेको ती अधिकारीले बताए।
आर्थिक सुधारका लागि तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनालाई समेटेर आर्थिक प्याकेज ल्याउनेबारे छलफल भइरहेको छ।
के के समेटिँदैछन् आर्थिक प्याकेजमा?
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार निर्माण क्षेत्र, श्रमिक, पर्यटन क्षेत्र, मौद्रिक व्यवस्था तथा उत्पादनमूलक उद्योगलाई मध्यनजर गरेर आर्थिक प्याकेज आउने छ।
र, ती क्षेत्रलाई आगामी दिनमा चलायमान राख्न सरकारले गर्ने सहयोगको विषयमा समेत आर्थिक प्याकेजमा उल्लेख हुनेछ।
यसअघि सरकारले राहत प्याकेज समेत घोषणा गरिसकेकोले राष्ट्रपतिबाट आउने प्याकेज योजनामुखी हुने पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनायो।
महामारीका कारण अर्थमन्त्रालयले करिब २ खर्ब रुपैयाँ नोक्सान परेको अनुमान गरेको छ। सो घाटा पूर्ति हुनेगरी प्याकेज तयारी भइरहेको छ।
आगामी कार्यक्रम घोषणा गर्ने र त्यसमा सरकारले दिने सहयोग समावेश हुने छ।
यसअघि सरकारले घोषणा गरेको आर्थिक प्याकेजमा ६० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थले कुन क्षेत्रलाई कति असर पुगेको छ र आगामी दिनमा कुनकुन कार्यक्रम आवश्यक छजस्ता विवरण सबै मन्त्रालयसँग मागेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार केही मन्त्रालयले त उक्त विवरण समेत पेस गरिसकेका छन्।
अर्थमन्त्रालयलयले तयार गरेको अनुमानित लागत अनुसार राहतमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकार गरी कुल १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान छ।
कुल ३ खबै ५० अर्ब खर्च गरेपछि मात्रै कोरोनाबाट भएको घाटापूर्ति हुने अर्थमन्त्रालयको अनुमान छ।
सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रपतिले घोषणा गर्ने नीति तथा कार्यक्रम र आगामी वर्षको बजेट तयार गरिरहेको छ।
अहिले अर्थ मन्त्रालय सो रकमको स्रोत पहिचानमा जुटेको छ। अर्थ मन्त्रालयले बहुपक्षीय दातृ निकायहरुलाई सहयोगको अपिल गर्नेछ भने वैदेशिक ऋण तिर्ने भाका पनि सार्ने तयारी गरेको छ।
अहिले तिर्नुपर्ने ऋणलाई पछि तिर्नेगरी सो रकम अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा लगाउने मन्त्रालयको योजना छ।
प्रतिक्रिया