दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको काम अगाडि बढाउन नेपालको आग्रह

सरकारले रणनीतिक महत्वको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन भारत सरकारसँग आग्रह गरेको छ। कोरोनाको संक्रमण बढ्ने जोखिमका बीच सरकारले लकडाउन जारी राखेको बेला आज नेपाल सरकारका एक सचिवले आफ्ना भारतीय समकक्षीसँग श्रव्य दृश्य (भर्चुअल) सम्वाद गरेर सो आग्रह गरेका हुन्।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आफ्ना भारतीय समकक्षी सञ्जिव नन्दन सहायलाई कूल ४०० केभी क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। सचिव घिमिरेले न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणका लागि यसअघि भएको संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका हुन्। त्यसका लागि लगानीकर्ताबीच तत्काल सम्झौता गर्नुपर्ने प्रस्ताव सचिव घिमिरेले गरेका छन्।

गत असोज २६ र २७ गते भारतको बैंगलोरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिव स्तरीय बैठकमा सो प्रसारण लाइन निर्माणको ढाँचामा सहमति जुटेको थियो। नेपाल र भारतले समान रुपमा सो परियोजनामा लगानी गर्ने र त्यसका लागि एक छुट्टै कम्पनी खडा गरिनेछ। त्यसका लागि नेपालका तर्फबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतका तर्फबाट केन्द्रीय विद्युत् निगम तथा उसले तोकेको कम्पनी रहनेछ।

नेपालमा उत्पादित विद्युत् भारत निर्यातका लागि सो प्रसारण लाइन महत्वपूर्ण रहेको छ। काठमाडौँको नांगलेभारेबाट शुरु हुने ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुरमा जोडिनेछ। सो प्रसारण लाइनमा भने अमेरिकन सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनमार्फत काम हुन लागेको छ। सो अवसरमा सचिव घिमिरेले कोभिड–१९ नियन्त्रणका लागि गरिएको लकडाउनका कारण सरकारी र निजी क्षेत्रले निर्माण गरिरहेका जलविद्युत् आयोजनाका लागि खरिद गरेका आवश्यक उपकरण केही भारततर्फका विभिन्न भन्सारमा रोकिएको बारेमा समेत आफ्ना समकक्षीलाई जानकारी दिए।

केही सामम्री बीचैमा रोकिएको जानकारीे गराउँदै उनले ती उपकरण आउन दिने व्यवस्था मिलाइदिन भारतीय सचिवलाई आग्रह गरेका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले लकडाउनका बीचमा पनि विकास आयोजनाका काम अघि बढाउने निर्णय गरेकाले ती सामग्री छिट्टै ल्याउने वातावरण मिलाइदिन उनले आग्रह गर्नुभएको थियो। जवाफमा भारतका सचिव सहायले आफूहरु सामान पठाउन सकारात्मक रहेको भन्दै त्यसका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। सचिव घिमिरेले विद्युत् व्यापारका लागि नेपाल–भारत–बंगलादेशको त्रिपक्षीय संयन्त्रको बैठकका लागि समेत प्रस्ताव गरे।

यस्तै भारतले नेपालतर्फ विद्युत् निर्यात घटाउन आफूहरुले गरेको प्रस्ताव स्वीकार गरेकामा सचिव घिमिरेले धन्यवाद दिए। लकडाउनका कारण उद्योगधन्दा बन्द हुँदा माग ह्वात्तै घटेकाले नेपालले भारतबाट विद्युत् आयातमा कटौती गरेको छ। यसअघि ४०० देखि ५०० मेगावाट दैनिक भारतबाट विद्युत् आयात हुँदै आएकामा लकडाउनपछि २०० मेगावाटमा सीमित भएको छ। यस्तै सचिव घिमिरेले भारत, बंगलादेश र भुटानका ऊर्जा सचिवसँग पनि कोभिड–१९ का कारण ऊर्जा उत्पादन, माग र वितरणमा भोग्नुपरेका समस्याबारे छलफल गरेका छन्।

भर्चुअल मिटिङमार्फत उनले कोभिड–१९ पछिको अवस्थाको समीक्षा तथा एकअर्काका समस्याबारे जानकारी लिएका छन्।। बैठकमा कोभिड–१९ ले ऊर्जा क्षेत्रमा पारेको नकारात्मक प्रभाव, विद्युत्को माग र आपूर्तिको सन्तुलन, निर्माणाधीन आयोजनाका काम तथा समस्या समाधानको उपायबारे छलफल भएको नेपालका ऊर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले जानकारी दिए।

सचिव बैठकमा भारत, बंगलादेश र भुटानले पनि नेपालकै जस्ता समस्या राखेको सचिव घिमिरेले बताए। ती देशमा पनि लकडाउनका कारण निर्माणाधीन आयोजनाका काम ठप्प भएको, उद्योगभन्दा ठप्प हुँदा विद्युत् माग ह्वात्तै घटेको जस्ता समस्या सचिवहरुले सुनाएको घिमिरेले जानकारी दिए। सचिव घिमिरेले भने, ‘उहाँहरुका पनि हाम्रा जस्तै समस्या रहेछन्। उद्योगहरु त्यहाँ पनि ठप्प रहेका छन्। सबैले मिलेर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।’ रासस