युनिकोड
स्थापना भएको झन्डै तीन हप्तापछि कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालक समितिको पहिलो वैठक बुधबार बसेको छ।
कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कहाँ कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न समितिको पहिलो बैठक बसेको थियो। चैत ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘हिजो कोष सञ्चालक समितिको पहिलो वैठक बसेको थियो,’ कोष सञ्चालक समितिका सदस्य महालेखा नियन्त्रक गोपीनाथ मैनालीले नेपालखबरसँग भने, ‘कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कहाँ, कसरी खर्च गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो।’
बैठकमा कोरोना भाइरस उपचार गर्न आवश्यक पर्ने औषधि र उपकरण खरिद गर्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो।
साथै, समितिमा कहाँ कति पैसा पठाउनु पर्छ, आवश्यकता आंकलन गर्ने, प्राथमिकीकरण गर्ने र त्यसलाई समितिमा पेश गर्ने विषयमा छलफल भएको मैनालीले बताए।
कोषमा अहिलेसम्म २ अर्बभन्दा धेरै रकम जम्मा भए पनि त्यो खर्च हुन सकेको छैन। उक्त रकम खर्च गर्न अर्थ र सम्बन्धित मन्त्रालयले आवश्यकता निर्धारण गरेर सञ्चालक समितिमा पेश गर्नुपर्छ।
आएको प्रस्तावलाई समितिको निर्णयपछि मात्र रकम दिइने छ। ‘कोषको रकम अहिलेसम्म खर्च भएको छैन,’ मैनालीले भने, ‘अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गरेर समितिमा पेश गरेपछि मात्र खर्चको निर्णय हुन्छ।’
कोरोना उपचार तथा रोकथाममा अहिलेसम्म नियमित बजेटबाट रकम खर्च भइरहेको छ। स्थानीय तहले उनीहरुसँग भएको बजेटले आइसोलेसन बेडहरु बनाउनेदेखि राहत बितरण गरिरहेका छन्। संघले पनि नियमित बजेटबाट आवश्यक खर्च गरिरहेको छ।
सञ्चालक समितिको पहिलो वैठकमा कोषमा जम्मा भएको रकमलाई कहाँ कहाँ खर्च गर्न आवश्यक छ भनेर नै छलफल भएको मैनालीले बताए।
समितिमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष अध्यक्ष र अर्थ, गृह, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहने व्यवस्था छ।
साथै, समितिमा महालेखा नियन्त्रक सदस्य रहने र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव सदस्य सचिव हुने व्यवस्था छ।
यस्तो छ खर्च गर्ने निर्देशिका
कोषमा जम्मा भएको सबै रकम खर्च कसरी र कहाँ गर्न पाउने भन्ने बारेमा सरकारले कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष सञ्चालन निर्देशिका, २०७६ जारि गरेको छ।
उक्त कोषमा रहेको रकम निकासी गर्न समितिले निर्णय गर्नुपर्छ।
निर्देशिकामा उल्लेख भएअनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित व्यक्तिको उपचार, संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण र उपचारमा आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा औषधिजन्य सामग्री खरिद गर्न सकिनेछ।
त्यस्तै संक्रमित व्यक्तिको उद्धार तथा व्यवस्थापन, क्वारेन्टिन निर्माण र सञ्चालन, आइसोलेसन कक्ष निर्माण, अस्पताल निर्माण, अस्थायी अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्ति परिचालनमा पनि यो रकम खर्च गर्न पाइने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख छ।
आवश्यक राहत दिने र सरकारले निर्णय बमोजिम परिचालित जनशक्तिलाई प्रदान गरिने अतिरिक्त सुविधा तथा सामग्री व्यवस्थापनका साथै कोरोना भाइरस सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण तथा प्रकाशनका लागि पनि यस कोषमा जम्मा भएको रकम खर्च गर्न पाइने छ।
यो कोषको सञ्चालन महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्नेछ।
कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण भएपछि समितिको सिफारिस बमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयबाट कोष विघटन हुने व्यवस्था छ। त्यसरी, विघटन भएपनि कोषमा रहेको सम्पत्ति तथा दायित्व प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा सर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।
कोषमा जम्मा भयो २ अर्ब
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको बुधबारसम्मको विवरण अनुसार कोषमा हालसम्म २ अर्ब १ करोड ८ लाख ६५ हजार रुपैया जम्मा भएको छ।
जम्मा भएको रकममध्ये अधिकांश सरकार र त्यस मातहतका निकायबाटै प्राप्त भएको पाइएको छ।
उक्त विवरणमा नेपाल सरकार र अन्य सरकारी निकायबाट डेढ अर्बभन्दा धेरै रकम जम्मा भएको देखिन्छ।
कोषमा नेपाल सरकारदेखि अधिकांश मन्त्रालयले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेका छन्। त्यस्तै, मन्त्रालय अन्र्तगतका विभाग तथा शाखाहरुले कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्।
बिभिन्न नगरपालिकाहरु, गाउँपालिका, जिल्ला समन्वय समिति, आयोगहरुले पनि यो कोषमा सहयोग रकम जम्मा गरेका छन्।
आइतबारसम्म कोषमा सबैभन्दा धेरै रकम नेपाल सरकारको तर्फबाट ५० करोड रुपैयाँ र नेपाल आयल निगमबाट पनि ५० करोड रुपैयाँ नै प्रदान गरेको उल्लेख छ।
त्यस्तै, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले १५ करोड, नेपाल दूरसंचार कम्पनीले १२ करोड रुपैया जम्मा गरेका छन्।
कर्मचारी संचय कोष र राष्ट्रिय वीमा समितिले ५-५ करोड जम्मा गरेको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्जले ३ करोड ५१ कोषमा जम्मा गरेको छ। निक्षेप तथा कर्जा संरक्षण कोष र नेपाल धितोपत्र बोर्डले ३-३ करोड रुपैयाँ कोषमा जम्मा गरेका छन्।
नेपाल नागरिक कोषले २ करोड, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले १ करोड ६५ लाख, कृषि विकास बैंकले १ करोड २५ लाख, राष्ट्रिय बीमा संस्थान १ करोडसहित अन्य धेरै सरकारी निकायले कोषमा रकम जम्मा गरेका छन्।
प्रतिक्रिया