युनिकोड
आयोजना बैंकमा १३ सय २७ आयोजना रहेका छन्। योजना आयोगले तयार पारेको आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा कुल १३ सय २७ आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका हुन्।
जेठ १३ सम्मको तथ्यांकअनुसार कुल प्रविष्ट भएका १३ सय २७ आयोजनामध्ये तीन करोड लागत भएका ११ सय ४१ वटा आयोजना, ३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना, ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० करोड देखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन्।
१ अर्बभन्दा बढी लागत भएका कुल ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटाको संख्यामा प्रविष्ट भएका छन् भने दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन्।
प्रविष्ट भएका १३ सय २७ आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ९ खर्ब २० अर्ब रहेको देखिन्छ। जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब र अध्ययनका आयोजनाको ३२ अर्ब ६४ करोड अनुमानित लागत छ।
योजना आयोगका अनुसार ८.८१ प्रतिशत नयाँ आयोजना, ६.७० प्रतिशत क्रमागत आयोजना र ८४.४७ प्रतिशत अध्ययनका आयोजना रहेका छन्।
कुल प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये शहरी विकास मन्त्रालयका ११४७, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत मन्त्रालयका ८२, गृह मन्त्रालयका ६१ आयोजना छन्।
उक्त आयोजनामध्ये विभिन्न मन्त्रालयका एक अरब भन्दा कम लागत भएका १२ सय ८७ आयोजना र एक अरब भन्दा लागत भएका ४० वटा आयोजनाहरू प्रविष्ट भएका छन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा २ मा ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तर चालू प्रकृतिका तथा सालबसाली रुपमा कार्यान्वयन हुने आयोजना प्रविष्टि गर्नु नपर्ने व्यवस्था छ।
यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने, पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लगि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजना प्रविष्ट नभएको आयोगले जानकारी दिएको छ।
न्यूनतम ३ करोडसम्मको आयोजनाहरू संघबाट कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुने र संघ सरकार प्रदेश, र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने आयोगको विश्वास छ।
प्रतिक्रिया