युनिकोड
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणापछि बनेको संविधान र त्यहाँ राखिएको व्यवस्था अनुसार सरकारले हरेक वर्षको जेठ १५ मा बजेट ल्याउनुपर्छ। सोहीअनुसार निर्धारित दिनमै बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले घनिभूत रुपमा बजेट निर्माणको कामलाई तिब्र पारेको छ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको दौडधुप बढेको छ, आज मात्रै अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्रपतिलाई भेटेर बजेटबारे बिफ्रिङ गरेका थिए।
अर्थ मन्त्रालयले चारैतिरका ढोका थुनेर बजेट लेखनको कामलाई अन्तिम रुप दिइरहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने दिन दुई दिन मात्रै बाँकी रहँदा सरकारले अहिलेकै ठूलो बजेट खर्चै गर्न सकेको छैन।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट ल्याएको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ल्याएको बजेटलाई नयाँ सरकार बनेपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पाएका थिए। सोमबारसम्ममा कुल बजेटमध्ये जम्मा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ।
अझै सरकारले चालु आवका लागि ल्याएको बजेटमध्ये ६ खर्ब ६१ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ। जहिल्यै ठूलो बजेट ल्याउने तर खर्च गर्न सरकार चुक्ने गरेको छ।
चालु शिर्षकमा सरकारले अझै ३ खर्ब ३६ अर्ब बजेट खर्च गर्न बाँकी छ। अन्य शिर्षकमा भन्दा विकासतर्फ अति कम बजेट विनियोजन गरेको सरकारले त्यहीपनि खर्च गर्न सकेको छैन। पुँजीगत शिर्षकमा अझै सरकारले २ खर्ब २३ अर्ब भन्दा बढि रकम खर्च गर्न बाँकी छ।
यस वर्षका लागि गत जेठ १५ मा बजेट ल्याएका निःवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुन प्रधानमन्त्रीले नै बजेट कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउँदा खर्च हुन नसकेको बताउँछन्।
उनकाअनुसार प्रधानमन्त्रीले नै चालु बजेटको खण्डन गर्दै हिँडेका छन्। चित्त नबुझे मध्यावधी बजेट ल्याउन सक्ने अवस्थामा बजेटको आलोचना गर्दै ‘मैले राम्रो गर्दैछु, अर्थतन्त्र सही दिशामा छ’ भन्दै हिँडेका पुनले बताए।
उनले भने– ‘चालु वर्षको बजेटको खण्डन गनुहुन्छ। आर्थिक रुपले राम्रो प्रगति गर्दैछु। देशलाई ठिक ठाउँमा लैजाँदैछु भनेर प्रधानमन्त्रीले भन्नुहुन्छ। बजेट बेठिक हुने, नीति तथा कार्यक्रम बेठिक हुने अर्थतन्त्र ठिक हुने कसरी हुन्छ ? नीति कार्यक्रम, बजेटले नै अर्थतन्त्र ठिक गर्ने हो नी। नीति, कार्यक्रम बजेटलाई जुन रुपमा प्रश्तुत गरिएको थियो। त्यस स्प्रिडमा कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुभएन। कि नयाँ नीति कार्यक्रम, बजेट ल्याउनुपथ्र्यो, आर्थिक वर्षको बिचमै, त्यो पनि नसक्ने, भएको बजेट पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने दुविधाको अवस्था सिर्जना भयो।’
पूर्व अर्थमन्त्री पुनले प्रधानमन्त्री स्वार्थ समूहको इसारामा चलेको समेत आरोप लगाए। स्वार्थ समूहको इसारामा फाइदा उठाउनतर्फ प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री लाग्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको तर्क रहेको छ।
माओवादी उपमहासचिव समेत रहेका पुनकाअनुसार नयाँ चरणको आर्थिक सुधार गर्ने नीति लिएर तत्कालिन बजेट ल्याइएको थियो। त्यो कुरा आजको आवश्यकता पनि थियो।
‘चालु वर्षको बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य प्रक्षेपण गरेको थियो। त्यो सम्भव पनि थियो’ उनले भने, ‘अहिले ५ प्रतिशत भन्दा माथि आर्थिक वृद्धि देखिरहेको छ। त्यसअर्थमा पनि त्यो बजेट सही रहेको पुष्टी हुन्छ। यसलाई इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन गरेको भए त्यो भन्दा राम्रो हुने थियो। विचौलिया स्वार्थ समूहको प्रभावमा नपरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो।’
प्रधानमन्त्रीले देशको अर्थतन्त्रलाई गम्भीर रुपमा बुझ्न नसकेका उनको आरोप छ।
आगामी वर्षका लागि ठूलो बजेट ल्याउन खोजिरहेको सरकारलाई ऋणको दायित्वले यो वर्ष २ खर्ब ६६ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ।
यसवर्षका लागि ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब भन्दा बढि बजेट सरकारले छुट्याएको थियो। आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले अबको दुई दिनपछि अर्थात बिहीबार बजेट ल्याउँदैछ।
प्रतिक्रिया