युनिकोड
४४ खर्ब रुपैयाँबराबरको पुँजीबजार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) एक हप्तायता प्रमुखविहीन छ।
निवर्तमान प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्ण बहादुर कार्कीको पदावधि सकिएको हप्ता दिन बिते पनि सरकारले पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु गरेको छैन।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ (तेस्रो संशोधन)को नियम १८ मा नियामक धितोपत्र सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली भएको ३० दिनभित्र नियुक्त गर्नुपर्ने र यसको जानकारी धितोपत्र बोर्डलाई दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
नेप्सेमा सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ। सोही कारण मुख्य सेयरधनीको हैसियतमा सरकार आफैँले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउँदै आएको छ।
यसअनुसार अर्थ मन्त्रालयले निवर्तमान सीईओको पदावधि सकिनुअगावै प्रक्रिया अगाडि बढाइसक्नुपर्ने थियो। तर नेप्से प्रमुखविहीन भएकै १२ दिन भइसक्दा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने सिफारिस समिति समेत गठन गर्नसकेको छैन।
यसअघि नेप्सेकै नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्ति विवादित बन्दा झण्डै एक वर्ष लम्बिएको थियो । १ वर्षपछि मात्रै बोर्डले अध्यक्ष पायो। यसबाट पाठ सिकेर सरकारले नेप्से प्रमुखको नियुक्ति चाँडै गर्ने अपेक्षा गरिए पनि सक्रियता नदेखिएको हो।
निवर्तमान सीईओ कार्कीले गत माघ २६ गतेबाट अवकाश पाएका थिए। पदावधि सकिनु ४ दिनअघि उनी विदामा बसेका थिए। त्यसयता १२ दिनदेखि नेप्से प्रमुखविहीन बनेको हो।
निजी तथा सरकारी संस्थाहरुको ४४ खर्बबराबरको सम्पत्ति रहेको धितोपत्रको दोस्रो बजारको नेतृत्व नियुक्तिमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने थियो। तर हालसम्म मन्त्रालयबाट सीईओ नियुक्तिका लागि कुनै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन।
‘नेप्सेको सीईओ नियुक्तिको विषय अहिले नै अघि बढ्छजस्तो लाग्दैन’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘अर्थ मन्त्रालयको विभागीय प्रमुखहरुको हेरफेरले नियुक्ति प्रक्रियालाई पछाडि सार्ने देखिन्छ ।’
सरकारले अर्थ मन्त्रालयभित्र आन्तरिक हेरफेर केही दिनअगाडि मात्रै गरेको छ। मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वय महाशाखामा सहसचिव सेवन्तक पोखरेल आएका छन्।
आइतबारबाट कार्यभार सम्हालेका पोखरेलले तत्कालै नेप्सेको सीईओ नियुक्तिको सिफारिस समिति गठन गर्न नसक्ने स्रोतको भनाइ छ।
‘समिति सिफारिसका लागि पनि महाशाखाबाट टिप्पणी उठाउनुपर्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘अर्थमन्त्रीको स्वीकृति लिएपछि समिति गठन गर्ने हुँदा नियुक्तिको प्रक्रिया केही महिनासम्म लम्बिने निश्चित छ ।’
पोखरा भ्रमण वर्ष २०२५ उद्घाटन गर्दैगर्दा शनिबार बेलुन विस्फोटमा परेर अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अस्पतालमा उपचाररत छन्। यसले पनि नेप्सेको सिफारिस समिति गठन हुन केही समय लाग्ने देखिएको छ।
अर्थमन्त्रीको चासो रहेको नेप्सेको सीईओ नियुक्तिको प्रक्रिया उनको अनुपस्थितिमा अगाडि बढ्न सम्भव छैन।
यसअघि पनि सरकारले झण्डै तीन महिना प्रमुखविहीन भएपछि सीईओमा कृष्ण बहादुर कार्कीलाई नियुक्त गरेको थियो।
नेप्सेका एक अधिकारी नेप्सेलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने स्थिति सरकारले नै सिर्जना गरिरहेको अवस्थामा सरकार आफैँ नेप्सेलाई लिएर गम्भीर नभएको बताउँछन्।
‘सरकार आफ्नै लगानी भएको संस्थामा गम्भीर देखिँदैन’, उनले भने, ‘४४ खर्ब पुँजीको कारोबार हुने संस्था प्रमुखविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थाले संस्थाप्रतिको जनविश्वासलाई त कमजोर पार्छ नै, काम समेत रोकिन्छ।’
ती अधिकारीका अनुसार नेप्सेको दैनिक कामकाज प्रभावित नभए पनि सञ्चालक समितिको निर्णय कार्यान्वयनमा समस्या हुनेछ।
‘हाम्रो नियामक धितोपत्र बोर्ड छ, यसकारण दैनिक कामकाज नै प्रभावित नभए पनि सञ्चालक समितिको निर्णयहरु सीईओको हस्ताक्षरपछि मात्रै कार्यान्वयनमा जाने हुँदा यस्ता कामहरु रोकिनेछन्’, उनले थपे।
अहिलेकै अवस्थामा सीईओ नियुक्तिका लागि सरकारको बाटो हेर्नुपर्ने अवस्था छ। अब नेप्सेको पुनर्संरचना गरिए मात्रै यो अवस्था अन्त्य हुनेछ।
सरकारले नेप्से पुनर्संरचना गरी आफ्नो ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व घटाएमा सञ्चालक समितिबाटै नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउन नेप्सेलाई बाटो खुल्ने ती अधिकारीको भनाइ छ।
तर नयाँ स्टक एक्सचेन्जको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आतुर देखिएको सरकारले नेप्से पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयलाई चासो दिएको छैन।
प्रतिक्रिया