युनिकोड
सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लाल आयोगले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन विवादको महसुल निर्धारण गर्दा ४ वटा आधार लिन सुझाव दिएको छ।
आइतबारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार सोमबार सार्वजनिक भएको प्रतिवेदनले प्राधिकरणले विवादसँग सम्बन्धित छुट महसुलको निर्धारण टीओडी मिटरलगायत प्रमाण हेरेर बिल जारी गर्न सुझाव दिएको हो।
आयोगले विवादलाई ३ भागमा बाँडेको छ। जसमा २०७२ साउनदेखि पुससम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको विद्युत् महसुल निर्धारण अवधि भनेको छ। उक्त अवधि महसुल निर्धारण आयोगबाट विद्युत महसुल निर्धारण नभएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
२०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्म नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य हुनुअघिको अवधि र नेपालमा लोडसेडिङ अन्त्य भएपछिको अवधि भनेर प्रतिवेदनले २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मलाई छुट्याउनुपर्ने प्रतिवेदनको ठहर छ।
२०७२ पुससम्म बक्यौता उठाउने वा नउठाउने भन्ने विषय अदालतमा विचराधीन छ। लाल आयोगले महसुल निर्धारण नहुँदैको विद्युत महसुल उठाउन नहुने उल्लेख गरेको छ। कानुनत: महसुल निर्धारण भएपछि मात्र बिल जारी गर्न सकिने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनअनुसार २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको समयावधिभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट सम्बन्धित औद्योगिक ग्राहकहरुलाई लोडसेडिङको समयमा समेत काबुबाहिरका परिस्थितिहरु अर्थात मरम्मत सुधारका 'लागि आपूर्ति नहुन सक्ने अनिवार्य परिस्थितिहरुबाहेक महसुल निर्धारणको लागि, महसुल निर्धारण आयोग र प्राधिकरण स्वयंले निर्धारित गरेका डेडिकेटेड लाइनका मापदण्डहरुमा निरन्तर अर्थात २४ घण्टा आपूर्ति हुनु पर्नेमा कायम रही, निरन्तर विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकीन गरी सो दिनहरुका डेडिकेटेड लाइनका महसुल लिन छुट भएका महसुल लिन पाउने देखिएको छ।
विद्युत् महसुल बक्यौताबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
‘प्राधिकरण स्वयंले जारी गरेका लोडसेडिङ सम्बन्धी सूचनाहरु समेत ध्यानमा राखी डेडिकेटेड लाइनमार्फत सम्बन्धित ग्राहकहरुलाई विद्युत आपूर्ति भएका दिन तथा अवधिहरु एकीन गरी पुनः गरी छुट महसुल लिनुपर्नेछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
नेपालमा २०७५ जेठदेखि लोडसेडिङ नै अन्त्य भएको थियो।
‘२०७५ जेठपछि नियमित महसुलहरु ग्राहकहरुले बुझाई सकेका देखिनाले, लोडसेडिङको विशेष परिस्थितिमा गरिएका विशेष अवस्थाका महसुलहरु लगाउन जारी राख्न खोज्नु, कुनै कारणले पनि औचित्यपूर्ण एवं कानून सम्मत हुन सक्दैन । तसर्थ सो अवधिका त्यस्ता महसुल लिनु मनासिब देखिँदैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४ आधारमा ऊर्जा मापन सम्बन्धमा विद्युत नियमावली, २०५०, विद्युत वितरण विनियमावली, २०६९ र विद्युत महसुल संकलन विनियमावली, २०६९ का व्यवस्थाहरु अनुसार ग्राहकहरुले खपत गरेका विद्युत ऊर्जामापक यन्त्रले देखाउने हुनाले विद्युत महसुल सम्बन्धमा सोको रेकर्ड आवश्यक हुने उल्लेख गरेको छ।
विद्युत मिटर छुट बिलिङ गर्दा छुट भएमा अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृतिमा छुट बिल गरिने भन्ने व्यवस्था हुनुको साथै कुनै ग्राहकको मिटर रिडिङ्ग गरी बिलिङ गर्दा गणितीय त्रुटि भएमा, हिसाबमिलान गरी छुट भएबापतको रकमको छुट बिल गरिनेछ भन्ने व्यवस्था छ।
टीओडी मिटर जडान भएका ग्राहकहरुको हकमा हरेक वर्षको चैत्र महिनामा मिटर रिडिङको अतिरिक्त, अनिवार्य रुपले डाटा डाउनलोड गरी सोको प्रतिवेदन सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय र उप–कार्यकारी निर्देशकको कार्यालय, विद्युत ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा पठाउनु पर्नेछ र उल्लिखित कार्य गरे गराएको नपाईएमा जिम्मेवार पदाधिकारीलाई जवाफदेही बनाईने छ भनी व्यवस्था समेत गरेको छ ।
साथै थप महसुल लिनु पर्ने अवस्थामा विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा भएका व्यव्यवस्थाहरु अनुसार तोकिएको अधिकतम सीमा अर्थात २५ प्रतिशत भन्दा बढी थप लिन नहुने रहेको समेत देखिन्छ।
सम्बन्धित ग्राहकहरुले बुझाएका महसुल नियमानुसार छूट दिनु पर्ने भए दिई र थप दस्तुर लिनु पर्ने अवस्थामा लिई बुझ्नुपर्ने हो । विवादमा रहेका महसुल र सामयिकरुपले बुझाउनु पर्ने महसुलको सन्दर्भलाई एकै ठाउँमा जोडी हिसाब गर्न मिल्दैन । औद्योगिक ग्राहकहरुले बुझाएका महसुलहरु जुन प्रयोजनका लागि बुझाएका छन् सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी बुझ्नु पर्ने देखिन्छ । विवादास्पद छुट महसुलका रकमलाई त्यससंग जोड्न मिल्दैन भन्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘औद्योगिक ग्राहकहरुले बुझाएका महसुलहरु जुन प्रयोजन र जुन अवधिका लागि बुझाएका छन् सोही सम्बन्धमा हिसाब गरी पर्ने हुन्छ । विवादास्पद महसुलका रकमलाई, त्यससंग जोड्न मिल्दैन ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ,‘सो सम्बन्धमा कानून सम्मत रुपले लाग्ने नलाग्ने महसुल छुट्याई पुनः हिसाब गर्नु पर्ने देखिनाले सो रकमलाई लिनु पर्ने अवस्थामा लिने गरी एक ठाउँमा थाती राखी, उपभोक्ता ग्राहकहरुले जुन प्रयोजन र अवधिका लागि महसुलहरु बुझाएका छन् सोही हिसाबमा बुझ्नु पर्ने गरी मिलान गर्नु पर्ने हुन्छ ।’
उद्योगहरुले छुट पाउने भए छुट दिई वा थप महसुल लाग्ने अवस्था भए सो समेत लिने गरी हिसाब गर्नु पर्ने हुनाले कानूनरुपले सो सबै अवस्थाहरुको विचार गरी यस सम्बन्धमा प्राधिकरण स्वयंले त्यस्ता छुट महसुल सम्बन्धमा पुनः हिसाब गरी लिनु पर्ने महसुल लिन हुने उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया