स्वरोजगार कोषले जथाभावी बाँड्यो ४ अर्ब बढी कर्जा, कोषै खारेज गर्न सुझाव

युवा जनशक्तिलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारले ल्याएको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले जथाभावी ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गरेको फेला परेको छ।

सरकारले गठन गरेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन कार्यदलले कोषको लापरबाहीले अनुदानबापतको रकम अपचलन भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

सोही कारण अध्ययन कार्यदलले कोष नै खारेज गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। उद्देश्यअनुरुप काम नगरेकोले कोषलाई प्रवाह भएको कर्जा उठाउन मात्रै केन्द्रित गर्नुपर्ने र यसका अरु सबै काम खारेज गर्नुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।   

उक्त रकम अपचलनमा कोषकै प्रमुख ओहोदाका कर्मचारी संलग्न रहेको औँल्याउँदै कार्यदलले सहुलियतपूर्ण कर्जा समेत प्रभावहीन भएको उल्लेख गरेको छ। 

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गत जेठ १ गते चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अनिल पौडेलको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय अध्ययन कार्यदल गठन गरिएको थियो। कार्यदलमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव हरिप्रसाद अधिकारी र उपप्राध्यापक तथा रजिस्टर्ड अडिटर देवबहादुर अधिकारी सदस्य छन्।

कार्यदलले कोषको प्रभावकारिता शून्य भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार गरेको हो। कार्यदलले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा कर्जा परिचालनको प्रभावकारिता अध्ययन गरेको थियो।  

छैन ऋण प्रवाहको एकीन तथ्यांक 
सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराएर बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित २०६५ मा स्थापना भएको कोषले २०७७ सालदेखि कर्जा प्रवाह गरेको देखिएको छ। कोषले ४ वर्षको अवधिमा विभिन्न सहकारी तथा विकास बैंकमार्फत ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेको छ। 

कोषले २०८० असारसम्म कुल ४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्वीकृत गरे पनि त्यसपछि कति कर्जा कुन संस्थामा गयो भन्ने एकीन तथ्यांक राखेको छैन। स्वीकृत कर्जामध्ये ३ अर्ब ५३ करोड विकास बैंक तथा सहकारीबाट कोषले लगानी गरेको छ। जसमा १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण उठाउन सकेको छैन। 

२०८१ जेठ मसान्तसम्म कोषले उठाउनुपर्ने रकम १ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ छ। कोषको वित्त शाखालाई नै कुन संस्थाबाट कति रकम ऋण प्रवाह भएको छ भन्ने थाहा नहुँदा सो रकम उठाउन सकिने सम्भावना कम भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

अध्ययन कार्यदलले कोषले प्रवाह गरेको कर्जाको विवरण समेत पारदर्शी रुपमा नराखेको र कर्मचारीबाटै पदीय दुरुपयोग भएको भन्दै व्यवस्थापन पक्षको कार्यलाई लिएर प्रश्न उठाएको छ। 

‘कोषमा रहेको फाइल, ऋण प्रवाह हुँदाको संस्थाका कागजात अध्ययन गर्दा कर्जा लगानी तथा असुल कार्यविधि २०७७ को पालना भएको पाइएन’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

कोषको बैंक खातामा आएका रकमको समेत सही लेखाजोखा नहुँदा कति रकम कोषले कर्जा प्रवाहबाट फिर्ता पायो र ठ्याक्कै कति रकम कतिवटा संस्थाबाट उठाउनुपर्नेछ भन्ने तथ्यांक समेत कोषको वित्तीय शाखामा नरहेको उल्लेख छ। 

कर्जा लगानी कार्यविधि २०७७ अनुसार कोषले थोक कर्जा प्रवाह गरेको संस्थाले कोषलाई प्रत्येक तीन महिनामा नियमित किस्ता बुझाए/नबुझाएको एकीन गरेर नुबझाउनेलाई ताकेता गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। 

तर डेढ वर्षसम्म कर्जाबापतको किस्ता नबुझाएका संस्थाको खोजी समेत नगरेको भन्दै अध्ययन कार्यदलले कोषको व्यवस्थापनमै प्रश्न उठाएको हो।

कर्जा स्वीकृत गर्ने नै अनुगमन गर्नेमा परेपछि कर्जा प्रवाहमा स्वार्थ बाझिएको समेत कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। हाल अनुगमन शाखाकी प्रमुख रहेकी सम्झना वाग्ले र शाखा अधिकृत विमला थापाले कर्जा स्वीकृति र अनुगमन गर्ने दुवै जिम्मेवारी पाउनुले स्वार्थकेन्द्रित कर्जा प्रवाह बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

‘२०७६ सालदेखि २०८० सालसम्म कर्जा स्वीकृत तथा मूल्यांकन कार्यदलमा रहेका तत्कालीन शाखा प्रमुख सम्झना वाग्ले र शाखा अधिकृत विमला थापा २०८० पछि अनुगमन शाखामा सरुवा भएका थिए’, प्रतिवेदनमा थप भनिएको छ, ‘कर्जा प्रदान गर्नेहरुलाई नै अनुगमन गर्ने कार्य सुम्पिनुले स्वार्थ बाझिएको देखिन्छ।’ 

प्रतिवेदनअनुसार वाग्लेले एकल हस्ताक्षर मात्रै गरेर पनि तीनवटा सहकारीलाई २ करोड माथिको ऋण दिएकी थिइन्।  

मनपरी ढंगले आफूकेन्द्रित वित्तीय संस्थाहरुलाई मापदण्ड परीक्षण नै नगरी ऋण प्रवाह गरेको र उठाउनलाई ताकेता नगर्दा सरकारको अर्बौँ रुपैयाँ फसेको कार्यदलको निष्कर्ष छ। 

कोषले जिल्लामा कर्जा असुली सहजकर्ता नियुक्त गरे पनि प्रभावकारी देखिएको छैन। कोषको केन्द्रदेखि ऋण प्रवाह हुने संस्थासम्म अनुगमन नहुँदा अनुदानबापतको रकम दुरुपयोग बढेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ। 

कार्यदलले २५ वटा सहकारी तथा विकास बैंकमा स्थलगत अनुगमन गरेको थियो। सो क्रममा कोषबाट लिएको कर्जा लक्षित वर्गलाई नदिएर आफैँले अपचलन गरेको समेत भेटिएको थियो। यसबारे कोषको व्यवस्थापन पक्ष नै अनभिज्ञ छन्। 

फिर्ता आएन सहकारीमा प्रवाहित कर्जा 
प्रतिवेदनमा सहकारीमा प्रवाह भएका अधिकांश कर्जा फिर्ता नआएको उल्लेख गरेको छ। 

साना उद्यमी तथा युवा व्यवसायीका लागि सहुलियत ब्याजदरमा ऋण दिनका लागि कोषबाट सहुलियत ब्याजमा पाएको रकम सहकारीले निक्षेप फिर्ता गर्न लगानी गरेको भेटिएको छ। 

डेढ अर्ब रकम उठ्न नसक्नुमा सहकारीले समेत कोषको पैसा फिर्ता गर्नुको साटो निक्षेप फिर्तामा लगानी गर्नु प्रमुख कारण भएको उल्लेख गरिएको छ। 

योबाहेक अध्ययन कार्यदलले सहुलियतपूर्ण ब्याजमा दिनुपर्ने ऋण पनि सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत ब्याज लिने गरेको, कोषको पैसा नियमबमोजिम उपयोग नगरेको, सहकारीको प्रमुख पदमा बसेकाले नै कर्जा अपचलन गरेको लगायतका विकृतिले कर्जा उठाउन नसकेको उल्लेख गरेको छ। 

‘यति हुँदा पनि कोषले पर्याप्त अनुगमनमा चासो नदेखाउँदा सरकारको अर्बौँ अनुदान खेर गएको देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि २०७७ लाई समेत कर्मचारीको मिलेमतोमा संशोधन गरेर कर्जा प्रवाह गरिँदा ठूलै आर्थिक अपचलन हुने सम्भावना देखिएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। 

उच्च ओहोदाका व्यक्ति नै कार्यविधिमा आफूअनुकूलको परिवर्तन गर्न थालेपछि कोषको औचित्य नरहने भन्दै अध्ययन कार्यदलले कोष नै खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको छ। 

करारमा कर्मचारी, निर्णयमा मनोमानी 
त्यस्तै अधिकांश कर्मचारी करारको हुने हँुदा त्यसले कोषको व्यवस्थापनलाई थप सुस्त बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कर्जा प्रवाहको बारेमा पारदर्शी रुपमा दर्ता समेत नभएको भन्दै ऋणको एकीन विवरण भेट्न मुश्किल भएको उल्लेख गरिएको छ। 

डेढ वर्षयता कोषको वित्त शाखा नै यसबारे अनभिज्ञ रहेको कार्यदलले उल्लेख गरेको छ।

त्यसो त कोषको वित्त शाखाका प्रमुख नै ऐनविपरीत करारमा छन्। कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०७९ अनुसार करारमा अधिकतम एक वर्ष अवधिका लागि मात्रै कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था भए पनि उनीसहितका करारका कर्मचारीलाई कोषले एकैपटक दुई वर्षसम्मको लागि नवीकरण गरिदिएको छ । 

प्रतिवेदनले पुरानो विनियमावलीमा टेकेर वित्त शाखाका निमित्त प्रमुख प्रज्वल चित्रकारलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर उपसचिवसरहको तलब सुविधा दिइएको उल्लेख गरेको छ। 

‘खारेज भइसकेको युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सञ्चालन नियमावली, (संशोधन २०७६ सहित) कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावली २०६९ मा टेकेर नियुक्त गरिएको भेटियो प्रतिवेदमा उल्लेख छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि २०७७ अनुसार कोषले कर्जा लगानीका लागि संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेस गर्न सार्वजनिक सूचना सञ्चारमाध्यमबाट जारी गर्नुपर्ने भए पनि सूचना जारी नै नगरी नजिकका वित्तीय संस्थाहरुलाई मापदण्डविपरीत कर्जा प्रवाह गर्दा प्रवाहित कर्जा उठाउन सकस भएको हो।  

‘कोषको रकम लिने संस्थाहरुको दर्ता प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण देखिएको छ भने कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाहरुको स्थलगत अनुगमन पर्याप्त नगरेको भेटिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

कोषले यो ४ वर्षमा जम्मा ८ वटा वित्तीय संस्थाहरुमा मात्रै स्थलगत अनुगमन गरेको छ। 

नेपाल सरकारले बजेटमार्फत नै स्वरोजगार कोषका लागि वित्तीय अनुदान विनियोजन गर्दै आएको छ। त्यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट पनि कोषलाई अनुदान प्राप्त हुने गर्छ। 

आव २०७९/८० मा यस्तो अनुदान ३ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ कोषलाई प्राप्त भएको छ। अनुदान पाएको रकम कोषले जथाभावी प्रवाह गरेपछि त्यसको प्रभाव शून्य भएको ठहर कार्यदलले गरेको हो। 

अनुगमन नगरी, आवश्यक काजगात तथा मापदण्ड पूरा नगरी चिनजानका आधारमा कर्जा प्रवाह गर्नाले कोषको पुँजीमा नै नकारात्मक असर पु¥याएको देखिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

कोषका कर्मचारीले काम नगर्दा ऋण लिएर कर्जा प्रवाह गर्ने सहकारी तथा विकास बैंकहरुले समेत कर्जा प्रवाहको विवरण कोषमा पेस गर्दैनन्। कार्यदलका अनुसार कोषबाट कर्जा लिएपछि सहकारी तथा विकास बैंकहरुले ३५ दिनभित्रै कर्जा प्रवाह गरिसकेको पत्र कोषमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर यस्तो पत्र कर्जा लैजाने संस्थाहरुले नै कोषलाई दिँदैनन्। यसबारे कोषले पनि कुनै लेखाजोखा नराखेको कार्यदलको छानबिनले देखाएको छ। यसले गर्दा ऋण सदुपयोग भए/नभएको एकीन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। 

सर्वसाधारणका लागि स्थापित कोषमा उच्च ओहोदाका व्यक्ति तथा तिनका नजिकका व्यक्ति वा संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण कर्जामा हालीमुहाली भएपछि कार्यदलले कोष खारेज गरेर कर्जा

प्रवाहको जिम्मेवारी वाणिज्य बैंकहरुलाई दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

‘देश संघीय संरचनामा गइसकेको वर्तमान अवस्थामा स्थानीयस्तरमा कर्जा प्रवाहका लागि संघीय तहमा युवा तथा साना व्यवसायी कोषको स्थापना र सञ्चालन गर्नु उपयुक्त नहुने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।