युनिकोड
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन अध्ययन गरिरहेको छ।
तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजी क्षेत्रलाई दिने निर्णय मन्त्रालयले अघि बढाउन लागेको हो।
प्राधिकरणको बोर्ड बैठकले पारित गरेको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पुगिसकेको र यसबारे मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको हो।
‘अहिले विमानस्थलको व्यवस्थापन चुस्त नभएकोले ३ वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल व्यवस्थापन गर्न दिने सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको हो’, प्राधिकरणका उपमहानिर्देशक जगन्नाथ निरौलाले भने, ‘हामीले मात्रै निर्णय गरेर हुँदैन, सरकारले नै निर्णय गर्नुपर्छ।’
निरौलाले प्राधिकरणको प्रस्ताव मन्त्रालयले थप अध्ययन गरी मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने बताए।
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीनिकट अर्बपति व्यवसायी समूह अदानी ग्रुपले नेपालको विमानस्थलमा लगानी चासो राखिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरुको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिनेबारे मन्त्रालयले पनि अध्ययन गर्नुलाई संयोगमात्र नभएको बहस सुरु भएको छ। उक्त ग्रुपले निजगढ विमानस्थल निर्माणसँगै व्यवस्थापनको विषयमा समेत चासो राखेको छ।
अध्ययन समिति बनाइने
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका उड्डयन महाशाखा प्रमुख बुद्धिसागर लामिछानेले प्राधिकरणबाट आएको प्रस्तावमा छलफल भइरहेको बताए।
‘प्राधिकरणबाट प्रस्ताव आएको छ। विमानस्थलको व्यवस्थापन गर्ने विषय ठूलो हो’, लामिछानेले नेपालखबरसँग भने, ‘मन्त्रालयमा बृहत् छलफलपछि मात्रै अघि बढाउने विषयमा निर्णय हुन्छ।’
उनले निजी क्षेत्रलाई दिने/नदिने विषयमा निर्णय गर्न समय लाग्ने बताए।
नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँतीले पनि प्राधिकरणको प्रस्ताव अध्ययन गरिरहेको बताए।
‘प्राधिकरणको फाइल आएको छ। यसमा मैले अध्ययन गरिरहेको छु’, उनले भने, ‘अध्ययनपछि मात्रै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्छु।’
मन्त्री किराँती नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिका अध्यक्ष हुन्। त्यसबाहेक मन्त्रालयका उड्डयन महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने, अर्थ मन्त्रालयबाट शोभाकान्त पौडेल सदस्य रहेका छन्। बाँकी सदस्यमा भीम प्रसाद पन्त, अच्युतराज पाहाडी, रोशन चित्रकार र सदस्यसचिवमा महानिर्देशक प्रदिप अधिकारी छन्।
उड्डयन मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार पूर्वसचिवको नेतृत्वमा समिति बनाई विमानस्थल व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन हुँदै छ।
मन्त्रालयले तत्काल अध्ययन समिति बनाई विमानस्थलको व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई कसरी दिने विषयमा मोडालिटी तय गर्नेछ। अध्ययन रिपोर्टपछि विमानस्थल व्यवस्थापनको विषयमा निर्णय गर्ने योजना बनेको छ।
होला त ‘बोल्ड डिसिजन’?
हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नेपाल वायुसेवा निगमको भूमिस्थ सेवा व्यवस्थापन (ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ) खोसेर निजी क्षेत्रलाई दिने भने गरेको निर्णय प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा रोकिएको छ।
निगमले त्रिभुवन विमानस्थलमा गरेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ गुणस्तरीय नभएको भन्दै प्राधिकरणले खोस्ने निर्णय गरेको थियो। सोहीअनुसार प्राधिकरणले अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको खरिद कागजपत्र तयार गर्न ३ सदस्य समिति समेत बनाएको थियो।
त्योसँगै राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल एयरलाइन्स संकटमा आउने भन्दै सरकारको विरोध समेत भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै ग्राउन्ड ह्यान्डिलिङ नखोस्न ज्ञापनपत्र नै बुझाएका थिए।
लगत्तै मन्त्री सुदन किराँतीसहित प्रधानमन्त्री प्रचण्डबाटै ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ तत्काल नखोस्न निर्देशन भएको थियो।
सोही कारण पनि स्पष्ट खाका नबनाई, पर्याप्त अध्ययन नगरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई सुम्पिने निर्णय समेत ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ जस्तै विवादित बन्ने र फेरि पछि हट्नुपर्ने हुनसक्छ।
त्यसो त पछिल्लो समय मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवस्थापन समेत निजी क्षेत्रलाई करारमा दिने तयारीमा लागिरहेको छ।
मन्त्रालयले आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा व्यवस्थापन करारको मोडालिटीमा अध्ययन गर्न समिति बनाउने प्रस्ताव गर्दै छ।
मन्त्रालयले विज्ञसहित ७ सदस्यीय अध्ययन समिति बनाउने ढाँचा मन्त्रालयमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
प्रतिक्रिया