९ महिनामा उद्योगमन्त्री रिजालले के–के गरे?

उनले भनेका छन्, ‘यसमध्ये बक्यौता र ऋणमुक्त हुनु, बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र दुवै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौता गर्नु, पोखरामा नयाँ इन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र विगत पाँच वर्षदेखि अल्झिरहेको सिमरा विमानस्थलमा हवाइ इन्धन भर्ने सुविधा सुरु हुनु, पेट्रोलियम पदार्थको अटो बिलिङ्ग तथा ट्यान्कर लक सिस्टम सुरू गर्नु प्रमुख कार्यमध्येका हुन्।’

यसैगरी चीनसँगका प्रमुख दुई नाकाहरू तातोपानी नाका र रसुवागढी केरुङ्ग सञ्चालन ल्याइनु, करिब ११ महिनादेखि बस्न नसकेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डको बैठक सुचारु गर्नु, निर्यात अनुदान पाउने उद्योगको संख्या बढाई कुल वैदेशिक व्यापारमा निर्यातको हिस्सा वृद्धि गर्न सक्नु लगायतका उपलब्धिहरू आफ्नो अग्रसरतामा सफल भएको उनको दाबी छ।  

त्यस्तै लामो समयदेखि थाती रहेको नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आएको उनको भनाइ छ। 

यस्तो छ मन्त्री रिजालको ९ महिने कार्यकाल

बजेट विनियोजन/खर्च  ः 
आर्थिक वर्ष २०८०/८१मा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। मंसिर मसान्तसम्म कुल विनियोजित बजेटको १९.७१ प्रतिशत (१ अर्ब ६० करोड ४२ लाख रुपैयाँ) खर्च भएको छ। 

वित्तीय प्रगति
मन्त्रालय अन्तर्गत सबैभन्दा राम्रो वित्तीय प्रगति गर्ने निकाय उद्योग विभाग छ। मंसिरसम्म उद्योग विभागले आफ्नो विनियोजित बजेटको ७३.७३ प्रतिशत खर्च गरिसकेको छ।

त्यसपछि कण्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम (साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड)को ५०.९७ प्रतिशत, नेपालको चिया निर्यात अभिवृद्धिमा दिगोपना कार्यक्रमको ५०.९६ प्रतिशत खर्च भएको छ। 

कानुनी सुधार
उद्योग मन्त्रालयबाट मंसिर मसान्तसम्म विभिन्न १७ वटा नीति तथा कानून तर्जुमाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि पठाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा १२ वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा ३ वटामा मात्र राय प्राप्त भएको छ। यस्तै कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयमा ३ वटा विषयमा रायका लागि पठाएकोमा हालसम्म राय प्रप्त भएको छैन। यसमा मन्त्री रिजालसहित सम्वद्ध सरोकारवालाहरूले निरन्तर सहजीकरणको प्रयास गरिरहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।  

योजना र कार्यान्वयन
मन्त्रालय मातहत सञ्चालित मूख्य कार्यक्रमहरू केही कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही कार्यान्वयनमा जाने चरणमा छन्। निर्यातमा नगद अनुदान कार्यक्रमका लागि ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा सो रकम पुरै खर्च भई अपुग भई थप रकम माग गरिएको छ।

औद्योगिक ग्रामहरूको विकास लागि ६ वटा घोषणाका लागि मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पेश गरिएको छ। दुर्गम जिल्लामा खाद्यान्न ढुवानी कार्यक्रमअन्तर्गत ४३ करोड ३४ लाख बजेट विनियोजन भएकामा काम नियमित भइराखेको छ। हालसम्म ६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

ऐतिहासिक उपलब्धिको रुपमा नेपाल आयल निगम ऋणमुक्त भएको छ। बाराको अमलेखगञ्जदेखि चितवनको लोथरसम्म ६२ किलोमटर पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार तथा भारतको सिलिगुडीदेखि झापाको चारालीसम्म ५० किलोमिटर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण र दुबै स्थानमा ग्रिनफिल्ड टर्मिनल बनाउने कार्यको प्रारम्भिक सम्झौता भएको छ।

पोखरामा नयाँ इन्धन भण्डारण गृहको शिलान्यास र विगत पाँच वर्षदेखि अल्झिरहेको सिमरा विमानस्थलमा हवाइ इन्धन भर्ने सुविधा सुरु भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अटो बिलिङ्ग तथा ट्यान्कर लक सिस्टम सुरू गरिएको छ। चीनसँगका प्रमुख दुई नाकाहरू तातोपानी नाका र रसुवागढी केरुङ्ग सञ्चालन ल्याइएको छ।

दैलेख जिल्लामा पेट्रोलियम अन्वेषण ड्रिलिङ कार्यका लागि जग्गा प्राप्तिको काम अगाडि बढेको छ। मुआब्जा निर्धारण भई अधिग्रहण गरिएको जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको छ। रणनीतिक सडक सञ्जाल तथा व्यापार सुधार आयोजनाको काम अगाडि बढेको छ। यतिमात्र नभई करिब ११ महिना देखि बस्न नसकेको औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्दन बोर्डको बैठक सुचारु भई विभिन्न ऐतहासिक उपलब्धिहरू यो अवधिमा भएको मन्त्रालयको भनाइ छ।  

उद्योग दर्ता
चालू आर्थिक वर्षको मंसिर मसान्तसम्म २२ वटा ठूला उद्योग दर्ता भएका छन्। यस्तै १५ वटा मझौला उद्योग, १४२ हजार घरेलु तथा साना उद्योग, १० हजार कम्पनी दर्ता भएका छन्।

यस आर्थिक वर्ष ३८ अर्ब बराबर उद्योगमा वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य लिएकामा मंसिरमसान्तसम्म २० अर्ब ६० करोड बराबरको स्वीकृति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।