युनिकोड
प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रिमियममा सेयर निष्काशन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निर्देशन दिएको छ।
बिहीबार बसेको लेखा समिति बैठकमा सांसदहरुले टाट उल्टिन लागेका कम्पनीलाई पनि प्रिमियममा सेयर निष्काशन गर्न दिएर धितोपत्र बोर्डले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको भन्दै प्रिमियममा सेयर निष्काशन भएका सबै कम्पनीको औचित्य र मूल्यांकन पुष्टि गर्न छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिएको हो।
सांसदहरुले तीन वर्ष नाफामा गएको कम्पनीले मात्र प्रिमियममा सेयर जारी गर्न पाउने कम्पनी ऐनमा उल्लेख भए पनि नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले धितोपत्र निष्काशन नियमावली संशोधन गरेर दुई वर्षमा झार्नु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको आरोप लगाएका थिए।
सासद अमरेशकुमार सिंहले धितोपत्र बोर्डले राताराता नियमावलि संशोेधन गरी स्वार्थ समूहलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न अनुमति दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको बताए।
‘धितोपत्र बोर्डले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स, घोराहि सिमेन्ट लगायत आधा दर्जन बीमा कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिने काम गरेको छ’ उनले भने, ‘कमजोर वित्तीय अवस्था भएका कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न दिएर लगानीकर्ता माथि अन्याय गरेको छ।’
सांसद अर्जुननरसिंह केसीले कमजोर कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न दिँदा सेयरबजारमा सहकारीको जस्तो समस्या आउन सक्ने बताए।
उनले भने, ‘एकातिर बीमा क्षेत्रमा समस्या मौलाउँदै गइरहेको छ। त्यसैमाथि उनीहरुलाई सुधार गर्नुपर्नेमा प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न दिइएको छ। बीमा क्षेत्र समयमै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसलाइ रोक्नु पर्छ। यो राष्ट्रिय समस्याको रूपमा आउन सक्छ। बीमा लिने कुरा झन्झटिलो छ। बिमामा बिश्वासको वातावरण बनेको छैन।’
बीमा प्राधिकरण र धितोपत्र बोर्डले मिलोमतोमा कम्जोर कम्पनीलाई प्रिमियमा आईपीओ जारी गर्न दिने कुराले सर्वसाधारण मारमा परेको बताए।
साथै, केसीले प्रिमियममा आईपीओ निकाष्सन गर्न दिने कुरामा लेखा समितिले समिति गठन गर्नुपर्ने बताए। नयाँ स्टक ल्याउने कुरा विवादीत बन्दै गइरहेकाले यसमा पनि समिति गठन गरिनुपर्ने केसीको भनाई छ।
प्रतिक्रिया