युनिकोड
संघीय संसद्का सदस्यहरूले निजी क्षेत्रको मोबाइल फोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल अबको पाँच वर्षमा सरकारको स्वामित्वमा आउने ग्यारेन्टी खोजेका छन्।
मंगलबार बसेको राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा उपस्थित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने क्रममा सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सांसद्हरूले यस्तो बताएका हुन्।
सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद ईश्वरी न्यौपानेले सन् २०२९ सम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउने-नआउने कुराको स्पष्ट जवाफ प्रधानमन्त्रीले दिनुपर्ने बताइन्।
सांसद न्यौपानेले एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्री दाहालका परिवारको नाम पनि जोडिएको भन्दै स्पष्ट जवाफ माग गरिन्।
त्यसैगरी नेकपा एमालेका सांसद कृष्णगोपाल श्रेष्ठ एनसेल खरिद-बिक्री प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै परिवारका सदस्य र प्रधानमन्त्रीको पनि नाम जोडिएको बताउँदै छानबिन सकिँदासम्म सबै तथ्य बाहिर आउनुपर्ने बताएका छन्।
उनले बिरालोको रंग जस्तो भए पनि मुसो मार्नुपर्ने बताउँदै वि.सं. २०८६ सालसम्म एनसेल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने पनि बताएका छन्।
‘जस्तो रंगको होस्, बिरालोले मुसा मार्नुपर्छ। अब एनसेल फुत्केर नजाओस्’, उनले भने, ‘यो कम्पनी सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्छ। अहिलेको किनबेच सत्तारुढ पार्टी, सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग जोडिएको छ। यसबारे पनि सबै तथ्य आउनुपर्छ।’
उता रास्वपा सांसद् डा. चन्दा कार्कीले पनि एनसेल वि.सं. २०८६ सम्म सरकारको स्वामित्वमा आउने गरी अहिलेबाटै पहल अगाडि बढाउनुपर्ने बताइन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीले विवादबाट माथि उठेर यसमा काम थाल्नुपर्ने उनले बताइन्।
प्रतिक्रिया