युनिकोड
खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले नेपालमा खानेपानीको व्यवस्थापन बोर्डमार्फत गर्नु उपयुक्त रहेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा अक्सफाम नेपालले खानेपानी वैकल्पिक व्यवस्थापन पद्धति परियोजनाका विषयमा गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै समितिलाई बोर्डमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
अक्सफाम नेपालले ६ वर्षदेखि वैकल्पिक खानेपानी व्यवस्थापनको विषयमा काम गरिरहेको छ। ४ वटा पालिकामा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा काम भइरहेको छ।
रौतहटको राजपुर नगरपालिका, सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका, धादिङका बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका र ज्वालामुखी गाउँपालिकामा बोर्ड स्थापना गरी काम गरिरहेको छ। छरिएर रहेका खानेपानी संरचनालाई एकीकृत गर्दै जाँदा स्थानीय सरकारलाई समेत सहज हुने अक्सफामले जनाएको छ।
खानेपानी मन्त्री महिन्द्र राय यादवले बोर्डमार्फत नै ७५३ वटा गाउँ पालिकामा पानी वितरण गर्नुपर्ने बताए।
२०३० सम्म शुद्ध पानी खुवाउने लक्ष्य राखेकोमा २५ प्रतिशत मात्रै पाएको बताए। ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा खानेपानी पुगे पनि स्वच्छ खानेपानी पाउन नसकेको बताए।
‘२० वर्षपछि खानेपानीमा हाहाकार हुने अवस्था आउन सक्छ’, यादवले भने, ‘हिमालमा हिउँ पग्लिरहेको, पहाडमा मुहान सुकेको र तराईमा सतह घटेको छ।’
चुरे क्षेत्र र पाहाडमा जथाभावी सडक निर्माण गर्दा मुहान सुक्न थालेको बताए। ४० हजारभन्दा बढी उपभोक्ता समिति रहेकोका ५ हजार समिति मात्रै राम्रोसँग सञ्चालित छन्।
प्रोजेक्ट परियोजना सञ्चालन गरिरहेका रौतहटको राजपुर नगरपालिका मेयर मो. रजिक आलमले अक्सफाम नेपालको सहयोगमा खानेपानी बोर्ड बनाएर काम गर्न सहज भएको बताए। केन्द्रले पठाउन समानीकरणलगायत बजेट कम हुँदै गएको बताए।
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका अध्यक्ष कृष्ण बहादुर थपलियाले ४२ प्रतिशत चेपाङ समुदाय रहेको बताए। बच्चा र गाग्रोसंगै बोकेर हिड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। संघिय सरकारले खानेपानीको बजेट नै कम विनियोजन भैरहेको थपलियाले बताए।
ज्वालामुखी गाउँपालिका अध्यक्षले यमनाथ दनैले बोर्ड स्थापनापछि पालिकाले जथाभावी बजेट छर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको बताए।
‘बोर्ड स्थापना हुँदा एकै ठाउँबाट काम गर्न सहज हुन्छ’, दनैले भने, ‘एक-डेढ लाख बजेट छर्दै हिड्नुपर्ने अवस्था छैन।’
अक्सफामको एक अध्ययनले नेपालमा स्वच्छ खानेपानी पुर्याउन ४ खर्ब ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखाएको छ।
प्रतिक्रिया