युनिकोड
सरकारले १२ वटा क्रसर उद्योगको अनुमति म्याद थप गरिदिएको छ। उद्योगको अनुमति पाएर पनि सञ्चालन हुन नसकी समय गुजारेका क्रसरहरुको म्याद थप गरिएको हो।
क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। जसअनुसार उद्योग विभागले अनुमति प्रदान गर्दछ।
विगतमा अनुमति पाएर पनि समयमा सञ्चालन हुन नसकेका क्रसरहरुको म्याद थप गर्ने निर्णय भइसकको र थप २ वर्षको समय प्रदान गर्ने प्रक्रिया धमाधम भइरहेको उद्योग विभागले जनाएको छ।
विभागका एक अधिकारीले नेपालखबरलाई दिएको जानकारीअनुसार प्राविधिक कारण ती उद्योग सञ्चालन हुन सकिरहेका थिएनन्।
तिनीहरुलाई सिधैै उद्योग विभागले म्याद थप गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसकारण औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट निर्णय गराई म्याद थप प्रक्रिया थालिएको हो।
‘औद्योगिक तथा लगानी प्रवद्र्धन वोर्डवाट क्रसर उद्योगको अनुमति प्राप्त गरि प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृतिको प्रक्रियामा म्याद गुज्रिसकेका म्याद थप भएको छ’, उनी भन्छन्।
दैनिक १००० मेट्रिक टनसम्म क्षमताको क्रसर उद्योग प्रचलित वातावरण संरक्षण ऐन र नियमावली, २०७७ बमोजिम म्याद गुज्रिएको थियो।
ऐन तथा नियमावलीमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण प्रतिवेदनको स्वीकृतिको क्षेत्राधिकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा रहने व्यवस्था छ।
अनुमति लिन ढिलाइको भयो अर्थात् उद्योगको सम्बन्धित निकायबाट प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन स्वीकृति समयमै नहुँदा उद्योग दर्ता अनुमतिको म्याद अवधि समाप्त भएको उद्योग विभागको भनाइ छ।
त्यसलाई उद्योगिक प्रवद्र्धन बोर्डमा लगेर निर्णय गराइएको ती अधिकारी बताउँछन्। उनी भन्छन्,‘क्रसर उद्योगको व्यतित अवधि समर्थन गरी क्रसर निर्णय भएको मितिबाट लागू हुने गरी २ वर्ष भित्र ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत गरी उद्योग समेत दर्ता गर्ने शर्त राखी २ वर्ष अवधि थप गर्ने निर्णय भएको छ।’
उद्योग विभागले म्याद थप गरेकाहरुमा ब्रम्हा क्रसर उद्योग प्रालि कैलाली, सिन्धु सुनकोशी इन्फ्रा सिन्धुपाल्चोक, बाबा बर्दगोरिया रोड ढुंगा उद्योग नवलपरासी, सुगन्धा प्रोसेसिङ्ग एण्ड क्रसर उद्योग प्रालि बाँके, संकटमोचन क्रसर उद्योग रौतहट, शाहिल क्रसर उद्योग सप्तरी, समावेशी क्रसर उद्योग दाङ, समुख क्रसर उद्योग प्रालि रौतहट र एमएस क्रसर उद्योग बाँके छन्।
त्यसैगरी जानकी क्रसर उद्योग कैलाली, ब्लु मुन स्टोन प्रोसेसिङ एण्ड क्रसर उद्योग रुपन्देही र पाथिभरा क्रसिङ एण्ड क्रसर उद्योग झापाको पनि म्याद थप भएकोे विभागले जनाएको छ।
उद्योग विभागले भर्खरै क्रसर उद्योगको अनुमति, दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड पनि नयाँ बनाएको छ।
विभागका अनुसार दर्ता प्रक्रियाका लागि पनि नयाँ मापदण्ड आवश्यक परेकोले गत वर्षदेखि त्यसमा गृहकार्य भइरहेको थियो। उक्त गृहकार्यअनुसार अहिले मापदण्ड कार्यन्वयनमा आएको हो।
नयाँ मापदण्डमा दर्ताकै बेला क्रसर उद्योगको अनुमतिका लागि निवेदनसाथ पेश गर्नुपर्ने आवश्यक कागजत, क्रसर उद्योग दर्ताका लागि निवेदनका साथ पेश गर्नुपर्ने कागजात र उद्योगको मापदण्ड लगायत विषयवस्तु तोकिएको छ।
मापदण्ड अनुसार राजर्माबाट ‘राइड अफ वे’ अर्थात कति दूरीमा रहेको प्रमाणित कागजात प्रदेश सडक डिभिजन कार्यालयबाट लिइनुपर्ने छ। खोला वा नदीकिनारबारे स्थानीय तहबाट प्रमाणित हुनपर्ने छ।
शिक्षणसंस्था, स्वाथ्य संस्था, पुरातात्वविक संस्था, सुरक्षा निकाय र धार्मिक संस्थाको दूरीसमेत स्थानीय तहले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। अन्तर्राष्ट्रिय सीमाको दुरीसमेत स्थानीय सरकारले प्रमाण्ति गर्नेछन्।
राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षणाबारे सम्बन्धित डिभिजन वन कार्यालय वा राष्ट्रिय निकुञ्जको कार्यालयले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ।
बिजुलीको हाइटेन्सलाइनबारे विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयल र चुरे पहाडबारे चुरे मधेश संरक्षण समिति वा वन डिभिजन कार्यलयको प्रमाणित पत्र आवश्यक पर्ने भएको छ।
प्रतिक्रिया