युनिकोड
परिमाणात्मक बन्देज लगाइएको सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडा चालू आर्थिक वर्षको लागि खुला गर्नेगरी तयारी अघि बढाइएको छ। जसको प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ट्रेडिङ कम्पनीलाई नदिने र औद्यागिक प्रयोजनको लागि मात्रै दिनेगरी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुर्याएको हो।
उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइरहेको तर निर्णय हुन भने बाँकी छ।
‘उद्योग मन्त्रालयले औद्योगिक प्रयोजनको लागि मात्रै दिनेगरी प्रस्ताव तयार गरेको र उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको हो,’ उनले भने।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पछि गत वर्षकै तरवरबाट कार्यन्वयन गराउने उद्योग मन्त्रालयको योजना रहेको उनको भनाइ छ।
सुपारी, केराउ, मरिच र छोकडाको दुई वर्षदेखि कार्यविधि बनाएर उत्पादनमूलक उद्योगलाई मात्रै आयत गर्ने दिइने व्यवस्था गरिएको थियो।
यो वर्षको लागि पनि सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडाको आयत प्रक्रिया सुरु गराउन उद्योग मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको राय मागसमेत गरेको थियो।
जसमा गत आर्थिक वर्षकै प्रक्रियाबाट आयत गर्न अर्थमन्त्रालयले राय प्रदान गरेको छ।
अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार उद्योग मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको लागि पनि राय माग गरेको थियो। त्यसमा अर्थमन्त्रालयले जवाफ पठाइसकेको छ।
‘उद्योग मन्त्रालयले बनाएको कार्यविधि अनुसार नै चालु आर्थिक वर्षमा समेत आयत प्रदान गर्न भनिएको छ,’ ती अधिकारीले भने।
२०७८ फागुनमा उद्योग मन्त्रालयले बनाइको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद् पास गरेर राजपत्रमा समेत प्रकाशित भएको थियो।
कार्यविधि अनुसार नै आयत गर्न दिइने वा फरक तरिकाबाट समेत आयत गर्न सकिने भन्ने विषयको राय माग गरिएको थियो। त्यसमा अर्थमन्त्रालयले कार्यविधि अनुसार अघि बढ्न भनेको हो।
कार्यविधि अनुसार उद्योग विभागको सिफारिसमा सम्बन्धित उद्योगले आफैं आयात गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसमा ट्रेडिङ कम्पनीलाई आयतमा बन्देज गरिएको छ।
उद्योग विभागको सिफरिसमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले अनुमति प्रदान गर्ने बताइएको छ।
२०७६ चैतमा यी वस्तुको आयात नै बन्द गरिएको थियो। तर फेरि पछि सरकारले परिमाणात्मक रुपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसमा टे«डिङ र उद्योग दुबैलाई कोटा वितरण गरेको थियो।
कार्यविधिमा भने उद्योगले आफैं खपत गर्न सक्ने परिमाण मात्रै आयात गर्न पाउने उल्लेख छ।
कार्यविधिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा सुपारी, केराउ, मरिच, छोकडाजस्ता कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्ने उद्योगलाई मात्रै आयात गर्न दिइने छ।’
प्रतिक्रिया