महालेखा परीक्षकको दौडमा ढुंगाना र कर्ण अगाडि

रिक्त रहेको महालेखा परीक्षकका लागि शिशिरकुमार ढुंगाना र सुबोधलाल कर्ण अगाडि देखिएका छन्। 

महालेखा परीक्षकको कार्यालय प्रमुखमा १५ जनाले आवेदन दिएका थिए। तर यी दुई उम्मेदवारलाई बलिया दाबेदार मानिएको छ। 

ढुंगाना पूर्वसचिव हुन् भने कर्ण चार्टर्ड एकाउण्टेन्ड हुन्। गत जेठदेखि नै रिक्त रहेको पदमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ।

संवैधानिक परिषदले महालेखा परीक्षकको नियुिक्त सिफारिस गरेपछि राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।  

यही साउन २ गते संवैधानिक परिषद्को बैठकले आवदेन माग गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि १५ दिनको समय दिएर साउन २० गते सूचना जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आवेदन दिन सूचना जारी गरिएको थियो। 

त्यसमा १५ जनाको आवेदन परेको प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले जनाएको छ। 

आवेदन दिनेमा बाहालवाल सचिव तोयम राय, पूर्व सचिवहरु शिशिरकुमार ढुंगाना, गोपीनाथ मैनाली, रामप्रसाद थपलिया, हरि बस्याल, रामशरण पुडासैनी र शंकर खरेल छन्।

त्यस्तै महालेखा परिक्षककै कर्मचारीहरु पनि छन्। इच्छुक अन्यमा उपमहालेखापरीक्षकहरु महेश्वर काफ्ले, वामदेव शर्मा, नायव महालेखापरीक्षकहरु चन्द्रकान्त भण्डारी र बैकुण्ठबहादुर अधिकारी, पूर्व उपमहालेखापरीक्षक राममाया कुँवर र पूर्व नायव महालेखापरीक्षकबाट अशोक कार्की छन्।

आवेदन दिनेमा चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुवोधकुमार कर्ण र हरि सिलवालको रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ। 

यी १५ जनामा अहिलेसम्म सबैभन्दा बलियो कर्ण र ढुंगाना रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारी बताउँछन्। 

ढुंगानाले अर्थ मन्त्रालयको सचिव, राजस्व सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव, भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागको नेतृत्व काम गरिसकेका छन्।  

• संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष बलियो बन्दा महालेखामा एमालेनिकटले बढाए ‘लबिइङ’
• महालेखा परीक्षकसहित ४ वटा निकायका सदस्य नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइयो
• महालेखा परीक्षक र आयुक्तहरु माग्दै सरकारले खुलायो आवेदन

उनी राजस्व तर्फबाट बढुवा हुँदै उच्च तहका कर्मचारी बनेका व्यक्ति हुन्। उनलाई क्षमता र लबिइङ दुवै रुपमा बलियो मानिने ती अधिकारी बताउँछन्। 

‘ढुंगाना पछिल्ले समय एमाले नेतृत्वको सरकार हुँदा वा एमालेले अर्थमन्त्रालय सम्हाल्दा धेरै रोजिएका व्यक्ति हुन्। महालेखा परीक्षक पनि पावरफुल भएकाले एमालेले उनैलाई अघि सार्ने सम्भावना अत्यधिक छ’, ती अधिकारीले नेपालखबरलाई भने।

कर्ण पनि एमाले सरकार हुँदा नै नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएका थिए। तर उनी महालेखा परीक्षकका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रबाट बढी पहल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यलयका अधिकारीका  अनुसार उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहितबाट पहल गरिरहेका छन्। 

त्यसकारण उनी पनि बलियो उम्मेदवार रहेको ती अधिकारीले बताए। प्रधानमन्त्रीले नै उनलाई बनाउने चाहना राखेमा नियुक्त हुनसक्ने बलियो सम्भावना छ।  

त्यस्तै कर्णको बारेमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा रहँदा नबिल र नेपाल बंगलादेश बैंक मर्जर प्रक्रिया नमिल्दा मिलाउने जिम्मा लिने भनेर नगद सहयोग मागेको आरोप तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै लगाएका थिए। 

मन्त्री शर्माले २०७८ चैत २५ गते एक सार्वजनिक कार्यक्रममा उनलाई संकेत गर्दै भनेका थिए, ‘राष्ट्र बैंकका एक सञ्चालकले ३० हजार अमेरिकी डलर घुस मागेको कुरा मैले सुनेको छु, यस्तो भएपछि राष्ट्र बैंक कसरी पारदर्शी हुन्छ?’

त्यस्तै कर्णले विराटनगर जुटमिलको अडिट गर्दा सरकारलाई घाटा भएको कुरा उल्लेख नगरेको भन्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ सालमा नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्थालाई कारबाहीको सिफारिस गरेको थियो।

महालेखा परीक्षकको योग्यता?
संविधानको भाग–२२ मा महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था छ।

महालेखा परीक्षकको नियुक्ति पाउन मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन, वाणिज्यशास्त्र वा लेखामा स्नातक उपाधि प्राप्त गरी वा चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी परीक्षा उत्तीर्ण गरी नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको पदमा काम गरेको वा लेखा परीक्षणसम्बन्धी काममा कम्तीमा २० वर्ष अनुभव प्राप्त गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

नियुक्ति हुँदाको बेला कुनै दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने समेत उल्लेख छ। त्यस्तै ४५ वर्ष पूरा भएको र उच्च नैतिक चरित्र भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक आफ्नो पदमा बहाल रहेसम्म निजलाई मर्का पर्ने गरी पारिश्रमिक र सेवाका शर्त परिवर्तन नगरिने पनि उल्लेख छ। 

तर चरम आर्थिक विशृंखलताका कारण संकटकाल घोषणा भएको अवस्थामा यो व्यवस्था लागू नहुने संविधानमा नै उल्लेख छ। 

महालेखा परीक्षक भइसकेको व्यक्ति अन्य सरकारी सेवामा नियुक्तिका लागि ग्राह्य नहुने व्यवस्था छ। तर कुनै राजनीतिक पदमा वा कुनै विषयको अनुसन्धान, जाँचबुझ वा छानबिन गर्ने वा कुनै विषयको अध्ययन वा अन्वेषण गरी राय, मन्तव्य वा सिफारिस पेस गर्ने पदमा नियुक्त हुन बाधा हुने छैन।

महालेखा परीक्षकको काम?
महालेखा परीक्षकबाट सम्पूर्ण सरकारी निकायको लेखापरीक्षण हुन्छ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वाेच्च अदालत, संघीय संसद्, प्रदेश सभा, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह, संवैधानिक निकाय वा त्यसको कार्यालय, अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको पनि लेखापरीक्षण गर्ने अधिकार छ।

त्यसैगरी नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी वा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल लगायत सबै संघीय र प्रदेश सरकारी कार्यालयको लेखा कानुनबमोजिम नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतको विचार गरी महालेखा परीक्षकबाट लेखापरीक्षण हुने उल्लेख छ। 

५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर वा जायजेथामा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व भएको संगठित संस्थाको लेखापरीक्षणका लागि लेखापरीक्षक नियुक्त गर्दा महालेखा परीक्षकसँग परामर्श गरिने व्यवस्था छ। 

त्यस्तो संगठित संस्थाको लेखापरीक्षण गर्दा अपनाउनुपर्ने सिद्धान्तको सम्बन्धमा महालेखा परीक्षकले आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेसम्मको अधिकार छ। 

महालेखा परीक्षकलाई लेखासम्बन्धी कागजपत्र जुनसुकै बखत हेर्न पाउने अधिकार हुन्छ। महालेखा परीक्षक वा त्यसका कुनै कर्मचारीले माग गरेको जुनसुकै कागजपत्र तथा जानकारी उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको कर्तव्य हुने पनि उल्लेख छ।