ad ad

कारोबार


निजी क्षेत्रको गुनासो : बजेटमा आर्थिक मन्दीको असर कम गर्ने उपाय आएन

निजी क्षेत्रको गुनासो : बजेटमा आर्थिक मन्दीको असर कम गर्ने उपाय आएन

फाइल तस्बिर


नेपालखबर
जेठ २२, २०८० सोमबार १८:१२, काठमाडौँ

उद्योग व्यवसयाीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेटले आर्थिक मन्त्रीको असर कमगर्ने उपाय देखाउन नसकेको जनाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको महासंघले जनाएको छ।

बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरुको म्याद थप, मूल्य समायोजन र वक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासंघले उल्लेख गरेको छ।  

बजेटमा आमउपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरि करको दर र दायरा विस्तारले बजारमा अहिलेको मन्दीलाई कायम राख्ने मात्रै नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। 

‘प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको छ’, महासंघले भनेको  छ, ‘यसमा सुधार आवश्यक छ।’ 

नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपीओ एवम् मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि ‘कर नतिरेको भए’ तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक रहेको महासंघले जनाएको छ। 
‘राज्यले पश्चगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायत कानुनमासमेत व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ’, महासंघले वक्तव्यमा भनेको छ।

वनस्पति घ्यु–तेल लगायत उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गर्ने पनि वक्तव्यमा भनिएको छ। 

‘स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवर्द्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गरिएको छ’, महासंघले भनेको छ। 

यसैगरि यातायातमा मुल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रतिउत्पादक हुन सक्ने पनि जनाइएको छ। 

‘यसअघि छुट पाइरहेको प्राथमिक कतिपय कृषि उत्पादन र फलफुलमा समेत मुल्य अभिवृद्धिकर लागु भएपछि उपभोक्ता मुल्य बढेको छ। यसले उपभोक्ता मर्कामा परेका छन भने बजारमा माग थप घटन जानेछ । उक्त व्यवस्था संसोधन गर्न आवश्यक छ’, उनले भने, ‘विभिन्न वस्तु तथा सेवामा लगाइएको अनावश्यक प्रकृतिको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव सिर्जना हुनेछ।’

यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासंघ सदस्यहरुबाट गुनासो आउने क्रम जारी रहेको जनाइएको छ।

‘मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरि गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासंघ अर्थमन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसंग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहनेछ’, महासंघले भनेको छ, ‘आशा छ, सरकारले उद्यमी व्यवसायी र उपभोक्ताको सम्वेदनशीलता हेरि सुधार गर्ने नै छ।’ 

यस वर्ष राजस्वमा परेको चापलाई मध्यनजर गरि सरकारले स्रोत बढाउन व्यवसायी र उपभोक्तामा भार थप्ने प्रयास गरेको देखिएको पनि महासंघले जनाएको छ।

‘पुँजीगत खर्च बढाउनुका साथै माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने डेढ बर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्ष पनि सुधारको अपेक्षा न्युन छ’, वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘यसले सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दरको वाञ्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको माग तत्काल सम्बोधन गरि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सम्वेदनशील बन्न महासंघ अर्थमन्त्रालय लगायत सम्पूर्ण सबै सरोकारवालाहरुमा आग्रह गर्छ।’

महासंघको नजरमा बजेटका सकरात्मक पक्ष  
व्यवसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादी सहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका बिषय स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ।

वातावरणमा असर नपर्ने गरि उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी, वालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने पनि महासंघले जनाएको छ।

‘२० प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमीनमा खेती गर्ने लगायबतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्नेछ’, महासंघले भनेको छ, ‘स्टार्टअप बिकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नया व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्नेछ।’ 

निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान तीन तीन महिनामा दिइने व्यवस्था बजेटमा समावेश भएको जनाउँदै महासंघले तर सम्भाव्य निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा मौन रहेको उल्लेख गरेको छ।

तर सरकारको यो कदमले आयकरको कटौती लगायतका प्रावधानले नकारात्मक प्रभाव पर्ने महासंघले जनाएको छ। ‘विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारतनजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्न सक्छ’, महासंघको भनाइ छ।  

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .