सरकारको समीक्षा : न्यून आर्थिक विस्तार, विदेशी ऋण उठाउँदा दबाब

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको समीक्षा गरेको छ। गत आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते आएकोमा ठिक १ वर्षपछि आज जेठ १४ गते आफ्नो समीक्षा सरकारले गरेको हो।

अर्थमन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण मार्फत् बजेट कार्यक्रम सरकारले लिएको नीति बाह्य क्षेत्रको प्रभावको कारण कस्तो अवस्था रह्यो भनेर समीक्षा गरेको छ। उक्त समीक्षामा तथ्याकंका आकडाहरू समेत प्रस्तुत गरेको छ।

गत वर्ष चालू आर्थिक वर्षको लागि बजेट आएपछि अहिलेसम्मको अवस्थाबारे समीक्षा गरिएको हो। उक्त समीक्षाले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको अर्थतन्त्रको विस्तार न्यून रहेको र असारसम्म यही अवस्था रहने बताएको छ।

कोभिड १९ को प्रभाव कम हुँदै गएसँगै गत आर्थिक वर्षमा आन्तरिक मागमा भएको बढोत्तरिका कारण वस्तु पैठारी उच्च दरले वृद्धि हुन गयो।

फलस्वरूपः विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना हुन पुग्यो। साथै, नेपाली मुद्राको अमेरिकी डलरसँग भएको उच्च अवमूल्यनले समेत वस्तु पैठारी थप महंगो हुन गएको सर्वेक्षणमा बताइएको छ।

जसबाट सिर्जना भएको बाह्य क्षेत्र असन्तुलनलाई सम्बोधन गर्नका लागि अवलम्बन गरिएको आयात नियमनले वस्तु पैठारीमा कमी आएसँगै आयातमा आधारित राजस्व असुलीमा भने प्रतिकुल प्रभाव गर्न गयो।

संघ र प्रदेशको चुनाव तथा बढ्दै गएको अनिवार्य दायित्वबाट चालू खर्चमा भएको वृद्धि र राजस्व असुलीमा आएको कमीको कारण स्रोत व्यवस्थापनमा कठिनाई थपिएकोले आर्थिक गतिविधिमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन नसकको उल्लेख गरिएको छ।

खासगरी रुस युक्रेन युद्धको कारण पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको वृद्धिले नेपालको समग्र मूल्यस्तर उच्च रहन रहेको ठम्याई छ।

बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्नका लागि अवलम्बन गरिएको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण ब्याजदर बढ्ने समेत बजेटको आकलन गरिएको छ। त्यसले निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा कमी आउन गएको छ।

साथै, तीनै तहका सरकारको पुँजीगत खर्चमा आशातित रूपमा वृद्धि हुन नसक्दा पुँजी निर्माण, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि अपेक्षित स्तरमा हुन नसकको प्रतिवेदनमा बताइएको छ।

वर्षे धानको उत्पादनमा भएको वृद्धिसँगै कृषि उत्पादनको वृद्धि सन्तोषजनक रहेतापनि हिउँदे वर्षा समयमा नहुँदा हिउँदे बालीमा प्रतिकुल प्रभाव पर्न गएको हो। थोक तथा खुद्रा व्यापार, निर्माण र घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलतासँगै सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिमा कमी आएको हुनाले उद्योग तथा सेवा क्षेत्रको विस्तार कम हुने अनुमान आर्थिक सर्वेक्षणमाफर्त गरेको छ।

चालू आर्थिक वर्षमा निर्माण, थोक तथा खुद्रा व्यापार लगायत औद्योगिक उत्पादनमा भएको कमीका कारण आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको अर्थतन्त्र आर्थिक वर्षको ५ दशमलव ४६ प्रतिशतको तुलनामा २ दशमलव १६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुने अनुमान गरिएको छ।

उपभोक्ता मूल्यमा नेपालको आर्थिक वृद्धि १ दशमलव ८६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ।

सबै क्षेत्रगत आर्थिक वृद्धि समेत कमजोर रहने अनुमान गरेको हो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको बजेट घाटा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ६ दशमलव ९२ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा यस्तो घाटा ६ प्रतिशत रहेको छ।

साथै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको राजश्व सन्तुलन कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनको ० दशमलव ४९ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ० दशमलव ३३ प्रतिशतले ऋणात्मक छ। विगत ६ आर्थिक वर्षमध्ये पछिल्ला ३ आर्थिक वर्षमा राजस्व सन्तुलन ऋणात्मक रहेको छ।

सरकारको सार्वजनिक ऋण एक वर्षमा ६७ अर्बले बढेको छ। अर्थमन्त्रालले सार्वजनिक गरेको चालू वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण २०७९/८०ले सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण बढेर २० खर्ब ८० अर्ब ६ करोड रुपैयाँ पुगेको हो।

२०७९ फागुनसम्म आन्तरिक ऋण १० खर्ब १० अर्ब २८ करोड र बाह्य ऋण १० खर्ब ६९ अर्ब ७८ करोड पुगेको थियो। जसअनुसार सरकारको कूल सार्वजनिक ऋण दायित्व २० खर्ब ८० अर्बमा पुगेको हो।

अघिल्लो वर्ष असारसम्म यस्तो ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ थियो। जसमा आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८७ अर्ब ४४ करोड हुँदा बाह्य ऋण भने १० खर्ब २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थियो।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यो वर्ष ऋण दायित्वमात्रै ६७ अर्ब रुपैयाँले बढेको हो।

एक वर्षमा सरकारले आन्तरिक भन्दा बढी विदेशी ऋण उठाउँदा त्यसको दबाब सार्वजनिक ऋणमा पर्न पुगेको हो। २०७९ फागुनसम्मको सार्वजनिक ऋण दायित्वमा आन्तरिक र विदेशी ऋणको अनुपात क्रमशः ४८ दशमलव ६ प्रतिशत र ५१ दशमलव ४ प्रतिशतमा पुगेको हो।

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारले ४२ अर्ब ९१ करोड २३ लाख रुपैयाँ बराबरको सावाँ भुक्तानी गरेको थियो।

यो पनि पढ्नुहोस्: