अर्थ मन्त्रालयले अर्धवार्षिक समीक्षा गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गरेको समीक्षा आज सार्वजनिक हुँदै छ।
सरकारले चालू आवका लागि १७ खर्ब ९३ अर्बको बजेट ल्याएको थियो। जसमध्ये ६ महिनामा कुल बजेटको ५ खर्ब ७६ अर्ब खर्च भएको हो।
बजेटनिर्दिष्ट राजस्व आम्दानी नहुने देखिएसँगै सरकारले कुल बजेटको आकार नै घटाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै निकायको खर्च समेत कमजोर छ।
एक त सबै खर्च गर्नसक्ने स्थिति छैन। त्यसमा स्रोतको समेत कमजोर छ। त्यसकारण हरेक निकायको बजेट कटौती गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको तथ्याङ्कअनुसार विकासे मन्त्रालयदेखि बजेट विनियोजन गर्ने स्वयम् अर्थ मन्त्रालयको समेत खर्च कमजोर देखिएको छ। चालू खर्च लक्ष्यअनुसार नै खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने कमजोर देखिएको हो।
यसरी खर्च प्रणाली कमजोर देखिनुमा एक प्रक्रियागत समस्या र अर्को यो वर्ष स्रोतको अभाव समेत समेटिएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। नेपालमा आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि नै खर्च हुने परिपाटी छ।
६ महिनासम्म ठेक्का प्रक्रिया हुनेर ६ महिनापछि मात्रै खर्च हुने परम्पराको कारण पुँजीगत खर्च कमजोर देखिएको हो। त्यसमा अझ यो वर्ष बजेटको स्रोत कमजोर बनिरहेको छ। लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन हुन नसक्दा पनि बजेट खर्चको लागि ताकेता अर्थ मन्त्रालयले समेत गर्नसकेको छैन। त्यसकारणले पनि खर्चमा कमी आएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
कुन मन्त्रालयको ६ महिनासम्म कति प्रतिशत खर्च?
- अर्थ मन्त्रालय १३ प्रतिशत
- उद्योग वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय १५ प्रतिशत
- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय २४ प्रतिशत
- कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय १५ प्रतिशत
- कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय ३८ दशमलव ८३ प्रतिशत
- खानेपानी मन्त्रालय १८ प्रतिशत
- गृह मन्त्रालय ४८ प्रतिशत
- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय १८ प्रतिशत
- परराष्ट्र मन्त्रालय ४२ दशमलव ८६ प्रतिशत
- वन तथा वातावरण मन्त्रालय २९ प्रतिशत
- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय ३४ प्रतिशत
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय १६ प्रतिशत
- महिला वालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय १३ प्रतिशत
- युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय ३७ प्रतिशत
- रक्षा मन्त्रालय ५० प्रतिशत
- सहरी विकास मन्त्रालय १५ प्रतिश्त
- शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ३५ प्रतिशत
- सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय ३० प्रतिशत
- संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ६ प्रतिशत
- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय २० प्रतिशत
- श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय १८ प्रतिशत
Shares
प्रतिक्रिया