सरकारले विश्वास मत पाएपछि अर्थमन्त्री पौडेलको प्राथमिकता : जनार्दनले बाँडेको पैसा बदर गर्ने

अर्थमन्त्रीको रुपमा ठोस निर्णयहरु सुरु नै नभएको बताउँदै आएका विष्णु पौडेलले अब प्राथमिकतासाथ ठोस काममा ध्यान दिने भएका छन्। 

विश्वासको मत पाएपछि महत्वपूर्ण कदम सुरु गर्ने यसअघि नै उनले बताउँदै आएका थिए। सरकारले मंगलबार मात्रै भारी विश्वासको मत पाएसँगै अर्थमन्त्री पौडेल ‘एक्सन’मा उत्रिने भएका हुन्। 

मन्त्री पौडेलको सचिवालयका अनुसार अब उनले राष्ट्रिय अभिभारा पूरा तथा ज्वलन्त समस्या समाधान गर्न गतिशील ढङ्गले काम अगाडि बढाउने भएका छन्। 

त्यसो त अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आपसी सरसल्लाहमा अघि बढ्ने मन्त्रीको रुपमा परिचित छन्। मन्त्री भएर आउनेबित्तिकै आन्दोनलनरत उद्यमी तथा व्यापारीहरुलाई सहकार्यमा उभ्याइसकेका छन्। 

उद्योगी व्यवसायीको मागको समेत सुनुवाइ गरेका छन्। उनीहरुले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको संशोधन गराएर उनले वातावरण सिर्जना गरेको व्यवसायीहरु स्वयंले बताएका छन्। यसले आत्मबल बढेको उनीहरुको भनाइ छ।  

अब के–केमा हुनेछ अर्थमन्त्रीको ध्यान? 
अर्थमन्त्री पौडेललाई पहिलो टाउको दुःखाइ सरकारको आम्दानी र खर्च व्यवस्थापन नै रहेको छ। 

आर्थिक वर्षको आधा समय सकिएको छ। सरकारको आम्दानी अहिलेसम्म ४ खर्ब २० अर्ब भएको छ। तर खर्च भने ५ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ भइसकेको छ। यसले सरकारको कोष घाटामा देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा समेत कसरी खर्च व्यवस्थापन मिलाउने भन्ने चुनौती अर्थमन्त्री पौडेलसामु छ।

जनार्दनको निर्णय बदर हुने
सरकारको कोष घाटामा रहेको अवस्थामा समेत जनार्दन शर्माले धेरै आयोजनामा गैरबजेटरी तथा थप बजेटको सुनिश्चितता दिएर गएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। 

अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशाखाका एक अधिकारीका अनुसार करिब ४ खर्ब ५० अर्ब हाराहारीमा स्रोत सुनिश्चितताको निर्णय गरेर जनार्दन शर्मा बाहिरिएका छन्। 

ती अधिकारीले भने, ‘त्यसलाई अर्थमन्त्री तथा नयाँ सचिवज्यूले त्यसरी गरिएको स्रोत सुनिश्चितता तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिइसक्नुभएको छ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वासको मत पाएपछि आफ्नो पहिलो प्राथमिकताका रुपमा थप बजेट सुनिश्चितता भएकोलाई बदर गर्र्ने निर्णय हुँदै छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार त्यसको लागि बहुवर्षीय आयोजनाहरु समेत संलग्न गरिएको छ। 

त्यसको लागि योजना आयोगसँग समेत छलफल भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नयाँ टिम सेट
त्यसपछि मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा नयाँ टिम सेट गर्दै छन्। राजस्व र अर्थसचिव दुवै जना नयाँ ल्याइसकेका अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव तथा उपसचिवहरुको समेत नयाँ टिम सेट गर्ने भएका हुन्। 

विश्वासको मत लिनुअघि उनले अर्थसचिव कृष्णहरि पुस्कर र राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाललाई समेत परिवर्तन गर्न चाहेका थिएनन्। तर सूचनाहरु बाहिर पठाएको भन्दै नयाँ सचिव ल्याउनुपरेको उनको सचिवालयको दाबी छ। 

नयाँ सचिवहरुमा तोयम राय र राम प्रसाद घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालय ल्याए पनि अब राजस्व महाशाखा प्रमुख, वित्तीय विश्लेषण र संस्थान महाशाखा प्रमुखमा नयाँ नेतृत्व ल्याउने तयारीमा छन्। 

त्यस्तै भन्सार विभागको प्रमुख, ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख, मध्यमस्तरीय कर कार्यालयका प्रमुख समेत परिवर्तन गर्ने तयारी भइरहेको छ।  

त्यसपछिको प्राथमिकता र सरकारको उपलब्धि देखाउन उनले सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानेछन्। 

सरकारले ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रम चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसँग पनि धेरै मेल खाएको छ। बजेटमा आएको ठोस विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यान्वयन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालय अघि बढेको छ। 

बजेटमा समावेश भएको र तत्काल कार्यान्वयनमा गर्नसक्ने विषयहरु र थप तथा नयाँ विषयहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भएका छन्। त्यसलाई नै प्राथमिकता दिई कार्यान्वयनमा जानेबारे छलफल भइरहेको सचिवालयको दाबी छ।

ती कार्यक्रममा करछली, आयातमा न्यून बीजकीकरण, चोरी पैठारी, तस्करी तथा हुण्डी कारोबारजस्ता गतिविधिको अन्त्य गर्ने आफ्नो संयन्त्र बलियो बनाउने छ। 

प्रगतिशील कर प्रणाली
यसबाहेक कर प्रणालीलाई थप प्रगतिशील तथा व्यवसायमैत्री बनाउने, करका दरहरू हेरफेर गर्दा व्यावसायिक तटस्थता कायमजस्ता नीति लिएर अघि बढ्ने घोषणा पनि गरिएको छ र केही वस्तुको  करको हेरफेर समेत गर्नेछ। 

आर्थिक वर्षका लागि सवारीसाधन खरिदलगायत कार्यालय सञ्चालन खर्च कटौती गर्ने, विशेष अवस्थामा बाहेक चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सार्वजनिक निकाय खोल्न रोक लगाउने र दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने विषयमा योजना बनाएर अघि बढ्ने गरी अर्थसचिव तोयम रायले खाका बनाइरहेको सचिवालयका ती अधिकारी बताउँछन्। 

उनले भने, ‘साझा कार्यक्रममा पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधूरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने। ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने विषय उल्लेख गरिएको छ। त्यस्ता अति आवशयक कुराहरु त प्राथमिकतामा राखेर बजेट व्यवस्थापनमा ध्यान दिनेछ।’

कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य भेट्टाउने बाटोमा जानेछ। 

सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेको र साझा कार्यक्रममा समेत समेटिएको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउने गरी बजेट वितरण तत्काल सुरु गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ।