युनिकोड
बालेन्द्र शाहले काठमाडौं प्रमुखको जिम्मेवारी लिँदा महानगरका सडक र गल्ली फोहोर नउठेर डुङडुङती गन्हाउन थालिसकेको थियो।
यस्तोमा गत जेठ १६ गते शाहले मेयरको शपथ लिएका थिए। कार्यकालको सुरुवातमै उनले फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बञ्चरे डाँडाका स्थानीयदेखि मन्त्री, प्रधानमन्त्रीसँग हारगुहार गरे। त्यसलगत्तै फोहोर उठाउन पनि सुरु भयो।
त्यतिमात्रै होइन, उनले काठमाडौंको फोहोर अर्को जिल्लामा फाल्नुभन्दा यहीँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने समेत बताए। त्यसकै लागि महानगरले फोहोर वर्गीकरण गरेर उठाउने निर्णय गर्यो। कुहिने फोहोर र नकुहिने फोहोर छुट्याउन असार २३ गते नै सूचना जारी भयो। महानगरले साउन १ देखि स्रोतमै वर्गीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो।
‘कुहिने फोहोर संकलन गर्न आउने दिन कुहिने फोहोर मात्रै र नकुहिने फोहोर संकलन गर्ने दिन नकुहिने मात्रै’ उठाउने भनियो। महानगरले फोहोर वर्गीकरण नगरेमा प्रत्येक पटक ५ सय रुपैयाँ जरिवाना हुने सूचनासमेत जारी गर्यो। सर्वसाधारणले फोहोर नछुट्याउँदा जरिवाना गर्ने भनेको महानगर छुट्टै गाडी पठाउनचाहिँ चुक्यो। उसले उठाइसकेको फोहोरको पनि वर्गीकरण गर्नसकेन।
फोहोर वर्गीकरण असफल
यहीँबाट बालेन्द्रका प्रतिबद्धता धरमराउन थालेको थियो। मेयर भएको ८ महिना बित्दै गर्दा काठमाडौंको फोहोर वर्गीकरण हुनसकेको छैन।
महानगरअन्तर्गतको वातावरण तथा कृषि विभागकी उपनिर्देशक सरिता राई थोरै मात्रामा वर्गीकरण भए पनि पूर्ण रुपमा गर्न नसकेको स्वीकार गर्छिन्।
‘६० प्रतिशत फोहोर निजी क्षेत्रबाट व्यवस्थापन हुँदै आएको छ’, उनले भनिन्, ‘कम्पोस्ट मल बनाउन जग्गा आवश्यक पर्छ। महानगरले त्यसलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। जग्गा पाउनै अप्ठ्यारो भएकाले वर्गीकरण गर्न सकिएको छैन।’
घरबाटै वर्गीकरण गरेको फोहोर उठाउन सजिलो हुने तर कुहिने र नकुहिने एकै ठाउँमा राखिँदा पनि वर्गीकरणमा समस्या रहेको उनी बताउँछिन्। कम्पोस्ट मल बनाउने ठाउँ पाउन स्थानीयको सहयोग आवश्यक पर्ने तर फोहोर राख्न नदिने हुँदा अप्ठ्यारो परेको उपनिर्देशक राईको भनाइ छ।
काठमाडौं महानगर आफैँले फोहोर व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि मंसिर २० गते एक सूचना जारी गर्दै सरकारी तथा निजी कार्यालयहरुलाई आफ्नो परिसरभित्रको फोहोरमैला ३५ दिनभित्र आफैँ व्यवस्थापन गरी सहरलाई सफा सुग्घर राख्न आग्रह गरेको छ।
लाइभ हुन छाड्यो बैठक
फोहोर वर्गीकरणमा मात्र होइन, स्थानीय तहको चुनावअघि सार्वजनिक गरेका अन्य प्रतिबद्धतामा पनि मेयर बालेन्द्र चुक्दै गएका छन्। यसको अर्को उदाहरण हो, कार्यसमिति बैठक लाइभ गर्ने निर्णय।
मेयरको शपथ खाएलगत्तै उनले महानगरको कार्यसमिति बैठक लाइभ गर्ने पहिलो निर्णय गरे। सुरुका केही बैठक लाइभ पनि गरे। यसबाट उनले प्रशंसा पाए पनि पछिल्लो समय बैठक लाइभ हुन छाडेका छन्। कहिले लाइभ हुने नहुने शाहको निर्णयमा भर पर्न थालेको छ।
‘कुन बैठक लाइभ हुन्छ कुन हुँदैन वडाअध्यक्षलाई थाहा हुँदैन। आफूलाई प्रश्न उठ्ने बेला लाइभ हुन छाडेको छ’, महानगरका एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘बैठकमा एजेन्डा कुन माइन्युट भयो कुन भएन, थाहा नै हुँदैन।’
कहाँ छ सडकको खाल्टा पुर्ने पूर्वाधार एम्बुलेन्स?
‘नेताहरु कुरा बढी गर्छन्, कामचाहिँ माखो मार्दैनन्’ भन्ने प्रचलित भनाइ मेयर शाहको हकमा पनि विस्तारै लागू हुँदै गएको छ।
आफैँले गरेका प्रतिबद्धता पूरा नगर्दा निर्वाचन जितेर कमाएको वाहवाही आलोचनामा परिणत हुनथालेका छन्।
निर्वाचनअघि उनले काठमाडौंका सडकलाई खाल्टामुक्त पार्ने दाबी गरेका थिए।
मेयर बनेपछि २/४ वटा गाडीलाई सडक पूर्वाधार मर्मत एम्बुलेन्स पनि बनाए।
तिनले कतै कतै काम गरिरहेको पनि देखिएको थियो तर अहिले काठमाडौंबासीले ती एम्बुलेन्सको साटो खाल्टाखुल्टी ज्यादा देख्नथालेका छन्।
ज्येष्ठ नागरिकको थप भत्ता : कुरा मात्रै
मेयर शाह पछिल्लो समय चुक्नथालेको अर्को उदाहरण ज्येष्ठ नागरिकको थप भत्ता पनि हो।
काठमाडौं महानगरले नीति तथा कार्यक्रममै ज्येष्ठ नागरिकलाई थप भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। तर बजेटको व्यवस्था नै नगरेको वडाध्यक्ष स्वयं बताउँछन्।
त्यतिमात्र होइन मेयर शाह महानगरलाई प्रशासनिक हिसाबले चुस्त बनाउने आफ्नै प्रतिबद्धतामा चुकेका छन्। काठमाडौं महानगरभित्र सबै सेवा अनलाइन बनाउने निर्णय गरे पनि वडामा उनले प्राविधिक टिम पठाउन सकेका छैनन्। टिम नहुँदा वडाका सेवा अनलाइनबाट हुनसकेको छैन।
‘स्टन्टबाजी गतिविधि’
आफैँले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसक्दा उनीमाथि उनकै वडाध्यक्ष असन्तुष्ट बन्नथालेका छन्।
‘डोजर कुदाएर ठूला संरचना भत्काउने, प्रचार गर्नेमा लागेका छन्’, एक वडाध्यक्ष भन्छन्, ‘हिजो काठमाडौंवासीका समस्या जस्ता थिए त्यस्तै छन् सुधार हुनसकेका छैनन्।’
राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले काम गर्न नसकेर स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएका काठमाडौंबासी उत्साहित हुनसक्ने अवस्था बनेको छैन।
स्ट्रक्चरल इन्जिनियर बालेन्द्र शाहले काठमाडौंको मुहार फेर्ने धेरैको अनुमान थियो।
तर मेयर शाहका ‘स्टन्टबाजी गतिविधि’ले बालेन्द्रबाट आशाभन्दा संशय बढ्न थालेको छ।
पूर्वतयारी अभावमा राम्रा काममा असफल
काठमाडौं महानगरले भदौ २४ गतेको इन्द्रजात्रामा विदेशी पाहुनालाई निमन्त्रणा गरेको थियो। मेयर बालेन्द्र शाहले इन्द्रजात्रालाई ‘ग्लोबलाइज’ गर्ने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भगिनी सम्बन्ध भएका १८ वटा नगर र सार्कका ७ वटा राजधानी सहरका प्रमुख गरी २५ नगरप्रमुखलाई आमन्त्रण गरेका थिए।
अमेरिकाको फेडरिकवर्ग नगर र माल्दिभ्सको राजधानी माले नगरका प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित भएका थिए। संघीय सरकारसँगको राम्रो समन्वय र पूर्वतयारी गर्न नसक्दा इन्द्रजात्रालाई ग्लोबलाइज गर्न सकेनन्। आफ्नै भागिनी सम्बन्ध भएका नगरबाट प्रतिनिधि समेत ल्याउन सकेनन्।
काठमाडौं महानगरले भदौ ३० गते सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्ती सेवन गर्न निषेध गरिएको सूचना जारी गरेको थियो। असोज १ गतेबाट सार्वजनिक स्थलमा धूमपान तथा सुर्तीसेवन गर्नेलाई जरिवाना गर्ने सूचना जारी गरेको थियो। तर उक्त निर्णय सूचनामै सीमित भएको छ।
बालेन्द्रले सार्वजनिक स्थलमा अनुगमन गर्न कर्मचारी खटाउनसकेका छैनन्। न त संघ र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी निरुत्साहित गर्ने काम गर्न सके। महानगरले जनचेतना फैलाउने लगायतको काम समेत गरेन।
पूर्वाधारविद् किशोर थापा मेयर शाहले तयारी नगरी ‘एक्सन’ देखाउँदा ‘रिजल्ट’ निकाल्न नसकिएको बताउँछन्।
‘उहाँ पूर्वतयारी नगरी एक्सनमा आउँदा हुनुपर्ने काम पनि भएनन्’, थापाले भने।
सार्वजनिक छलफल नगरी निर्णय लिँदा अप्ठ्यारो
काठमाडौं महानगरले खुल्लामञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने निर्णय गरेसँगै विरोध सुरु भएको छ। महानगरले खुल्लामञ्चलाई खाली नै राखी पार्किङ व्यवस्थापन गर्न भूमिगत पार्किङको डिजाइन बनाउन अघि बढेको छ।
तर काठमाडौंमा खुल्ला ठाउँ मासिँदै जान थालेको अवस्थामा त्यहाँ संरचना बनाउन नहुने भन्दै विरोध भइरहेको छ। उपमेयर सुनिता डंगोलले स्थानीयको चाहनाविपरीत भूमिगत पार्किङ नबन्ने बताउँदै आएकी छिन्। भूमिगत पार्किङ बन्छ÷बन्दैन टुंगो छैन।
मेयर बालेन्द्रले जयनेपाल हल छेउमा टुकुचा उत्खनन गर्न डोजर चलाए पनि अहिले खुल्ला नै छ। महानगरले ‘हराएको टुकुचा भेटिएको’ प्रचार गरेको थियो। उत्खनन गरेसँगै सडकको भाग भासिन थालेको छ। बालेन्द्रले टुकुचा खोलालाई खुल्ला गरी दुवैतर्फबाट करिडोर बनाउने योजना अघि सारेका छन्।
पुरानो शैलीमा टुकुचाको व्यवस्थापन गरिएकाले पुरातात्विक सम्पदा भएको भन्दै विरोध भएको छ। टुकुचा खोलामाथिको संरचना पुरातात्विक रहेकाले नभत्काउन पुरातत्व विभागले महानगरलाई आग्रह गरेको छ।
मंसिर १२ गते काठमाडौं महानगरको डोजर थापाथली सुकुम्बासी बस्ती छिर्नलाग्दा बस्ती आतंकित बनेको थियो। उक्त दिन काठमाडौं महानगरका प्रहरीले सुकुम्बासीहरुबाट धक्कामुक्कीमात्रै सामना गरेनन्, ढुंगा र घरेलु हातहतियारसहितको प्रतिकार सहनुप¥यो।
सुकुम्बासीले ‘मार्न र मर्न’ समेत तयार रहेको भन्दै रोष प्रकट गरे। सोमबारको सुकुम्बासीको प्रदर्शन असामान्य देखिएको थियो। हातमा नांगो खुकुरी नचाएका थिए। भाला तिखारेर जाइलागेका थिए।
काठमाडौं महानगरले विकल्पविना सुकुम्बासीलाई हटाउन खोजेको भन्दै विरोध भयो। हालै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएसँगै बालेन्द्रले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन सुरक्षा निकायको सहयोग माग गरेका छन्। मेयर बालेन्द्रले समझदारीबाट समाधानभन्दा पनि बलजफ्ती गर्न खोज्दा झन् जटिल बनेको छ।
‘वडाअध्यक्षलाई सुकुम्बासीमा डोजर हानिँदै छ थाहा हुँदैन। हानिसकेपछि मात्रै थाहा हुन्छ’, अर्का एक वडा अध्यक्ष भन्छन्, ‘डोजर हानेपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ। अधिकांश निर्णय कार्यपालिका समितिलाई थाहा नै नदिई हुने गरेका छन्।’
महानगरमा काम गरिसकेका थापाले संवेदनशील विषयमा सार्वजनिक छलफलविनै अघि बढ्न खोज्दा विरोध भइरहेको बताए। उनले महानगरले योजना अघि ल्याई सार्वजनिक छलफल गर्नैपर्ने बताए।
‘खुल्लामञ्चमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ बनाउने विषयमा केशव स्थापितकै पालामा मेरो समेत सहभागितामा डिजाइन गरेको हो’, उनले भने, ‘पछि हामीले यो काम गर्न हुँदैन रहेछ बुझेर अन्डरग्राउन्ड पार्किङको प्रस्ताव ड्रप गरेका हौँ।’
एकपटक फिर्ता गरिएको प्रस्तावलाई फेरि ब्युँताउँदा सार्वजनिक सुनुवाइ गरी काम अगाडि बढाए मात्रै सफल हुन सकिने बताए।
केही राम्रा कामको प्रयास
त्यसो त मेयरको रुपमा बालेन्द्रले केही सकारात्मक कामको प्रयास समेत नगरेको होइन। लामो समय मनोरञ्जन कर नतिरेका व्यवसायीबाट उनले रकम उठाउन सफल भएका छन्।
साउन ९ गते मेयर शाहले सबै वडालाई चलचित्रहल, क्यासिनो, कन्सर्ट, फनपार्क, पार्कको मनोरञ्जन कर उठाएपछि मात्रै दर्ता तथा नवीकरण गर्ने निर्णय गरेका थिए। यसमा महानगर सफल देखिन्छ। तर बहाल कर उठाउने विषयलाई भने अझै टुंग्याउनसकेको छैन।
‘लामो समय मनोरञ्जन कर नतिर्ने कम्पनीलाई पत्र पठाएपछि धमाधम तिरिरहेका छन्’, काठमाडौं महानगर राजस्व विभागका निर्देशक डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘बहाल कर स्थानीय तहलाई नै बुझाउनुपर्ने भए पनि विवाद कायम हुँदा उठाउन सकिएको छैन।’
मंसिर मसान्तसम्म काठमाडौं महानगरले ३ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। जसमा मंसिर महिनामा मात्रै ७१ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। वडा अध्यक्षले राजस्व बढे पनि खर्च लक्ष्यको ५० प्रतिशत पनि हुने अवस्था नरहेको बताएका छन्।
काठमाडौं महानगरले राम्रो कामको रुपमा करारमा इन्जिनियर नियुक्ति गर्दा लोकसेवाको अस्थायी तथा वैकल्पिक योग्यता क्रमका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रचलन सुरु गरेको छ। सिभिल, आर्किटेक्ट, इलेक्ट्रिकल, स्ट्रक्चर इन्जिनियर लोकसेवाको परीक्षामा वैकल्पिक उम्मेदवार नियुक्त गर्ने प्रचलन सुरु गरेको छ।
काठमाडौं महानगरले अवैध संरचना भत्काउने अभियान चलाइरहेको छ। यसको विरोधसँगै समर्थन पनि भइरहेको छ। महानगरले व्यावसायिक भवनमा अन्डरग्राउन्डका व्यवसाय हटाएर पार्किङ मात्रै सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
अधिकांश व्यावसायिक भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको सुरुवात भने भएको छ। तर केही संरचनामा आफैँले व्यवसाय गर्न अनुमति दिएर भत्काउन खोज्दा मेयर बालेन्द्र शाहको विरोध भइरहेको छ।
काठमाडौं महानगरले ३० फुटभन्दा माथिको परिचयपाटी राख्न निषेध रहेको भन्दै असोज ७ गते सूचना जारी गरेको थियो। महानगरले साइनबोर्ड धमाधम हटाए पनि ३० फुटमाथिका डिजिटल बोर्ड भने हटाउन सकेको छैन। पुस ५ गते पुनः सूचना जारी गर्दै ३० फुटसम्मकाले १५ दिनभित्र राजस्व बुझाउन र ३० फुट बढीका बोर्ड हटाउन आग्रह गरेको छ।
काठमाडौं महानगरको मेयरका उम्मेदवार समेत बनिसकेका पूर्वाधारविद् किशोर थापा कामको परिणामबाट मात्रै सफल र असफल भन्न सकिने बताउँछन्।
‘रिजल्ट आउनुअघि थुप्रै तयारीका काम गर्नुपर्छ। सायद उहाँले (मेयर) तयारीका काम गर्दै हुनुहुन्छ’, थापाले भने, ‘अब तयारीका साथ काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने बुझेको छु।’
थापाले काठमाडौं बनाउन सहर विस्तारको योजनाभन्दा पनि व्यवस्थापनमा बढी ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। विकास निर्माणका काम महानगरको कार्यक्षेत्रमा कमै पर्छ अहिलेको अस्तव्यस्ततालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
मानिसले हरेक दिन दुःख पाइरहेको ट्राफिक व्यवस्थापन, महनगरभित्र पर्ने सडकका खाल्डाखुल्डी पुर्ने र सबै सडकका फुटपाथको सुधार महानगरले गर्नपट्टि ध्यान दिनुपर्ने थापाको सुझाव छ।
प्रतिक्रिया