भारत र चीन : दुई सेयरबजारको एउटा २०२३ कथा

अमेरिकी डलरमा हेर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा डेढ वर्षअघि र अहिले भारतीय सेयरबजार अपरिवर्तित नै देखिन्छ। जब कि त्यतिबेला डेल्टा भेरियन्टको भयावह संक्रमणपछि अर्थतन्त्र भर्खर खुल्न सुरु भएको थियो। अझ एमएससीआई इमर्जिङ मार्केट्स इन्डेक्समा हाल यसको वजन ताइवान र दक्षिण कोरियालाई पछि पार्दै दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। लगभग यो सबै प्राप्ति यसकै एउटा ठूलो घटक चीनको कारण सम्भव भएको हो। 

बेइजिङको एक्ल्याउने शून्य कोभिड नीतिहरु, घरजग्गा उद्योगको उथलपुथल र देशका मूल्यवान् प्रविधि कम्पनीलाई दण्डित गर्ने ‘एन्टिट्रस्ट क्याम्पेन’का कारण सन् २०२१ जुनयता संसारकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्रले स्वपुँजीमा पाँच भागको दुई भागले गिरावट व्यहोरेको छ।

यदि चीन निराशा नै निराशामा अलमलिएको हो भने भारत साँँच्चै त्यसको विपरीततिर छ। महामारीपछि सहरको अव्यक्त मागका कारण अमेरिकी फेडेरल रिजर्भको आक्रामक मौद्रिक कडाइका बाबजुद सेयर बजार राम्रोसँग थामिएको छ। 

परिणामतः जब सन् २०२१ को मे महिनामा ३५ प्रतिशत रहेको चीनको एमएससीआई ईएमको सेयर घटेर २८ प्रतिशत पुग्यो, भारतको १० प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ। 

के अब भारतीय अर्थतन्त्रको यो असाधारण प्राप्तिलाई अहिले खुल्दै गरेको चिनियाँ अर्थतन्त्रले समाप्त पार्ला? सन् २०२३ मा विश्वका लगानीकर्ताका लागि यो एउटा प्रश्न हुनेछ। 

यदि अरु देशका अनुभवलाई कुनै मार्गदर्शन मान्ने हो भने शून्य संक्रमणलाई छोडेर भाइरसलाई समुदायमा फैलिन दिनेतर्फ जानु झन् अराजक हुनेछ र सम्भवतः ४० प्रतिशतले मात्र बुस्टर खोप लगाएको चिनियाँ ज्येष्ठ नागरिकका लागि यो घातक हुनेछ। यद्यपि एउटा निर्णायक नीतिगत परिवर्तनले उपभोक्ता र व्यवसायको मनोभावलाई झण्डै कीर्तिमानी न्यूनस्तरबाट उम्किन मद्दत गर्नेछ, सम्पत्ति बजारलाई ब्युँझाउनेछ र अटो बिक्रीलाई तीव्रता दिनेछ। त्यसले अर्को १२ महिनाका लागि चार प्रतिशत मात्र आयवृद्धि हुने भनी गरेको पूर्वानुमान बदल्न विश्लेषकहरुलाई उक्साउनेछ। महामारीअघि त्यस्तो पूर्वानुमान १७ प्रतिशत थियो। 

भारतमा कोभिड १९ को मार र खुलेको अर्थतन्त्रबाट मिलेको लाभ दुवै पछाडिका ऐनामा छन्। यद्यपि बजार फैलिरहेको छ तर पनि अर्थतन्त्र अहिले हार्ने दिशामा छ। स्थानीय उपभोक्तालाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको उच्च महंगी र सफ्टवेयर निर्यातलाई असर गरिरहेको विश्वव्यापी आर्थिक सुस्तताका बाबजुद आगामी १२ महिनामा आम्दानी १८ प्रतिशतले बढ्ने आकलन छ।

बैंकहरुसँग उच्चतम आशा गरिएको छ। किनकि व्यवसायको उच्च आयतन र उच्च मूल्यबाट उनीहरुले फाइदा लिइरहेका छन्। किनकि वस्तुहरुको उच्च मूल्यका कारण बढ्दो ब्याजदरले ब्याज आम्दानीमा असर गरे पनि चालू पुँजी कर्जाहरुको माग ह्वात्तै बढाएको छ।  

यही अवस्थालाई भारत छोडेर चीनतर्फ हेर्ने हो भने चिनियाँ सेयरबजार पनि बलियो बनिरहेको छ। वित्तीय सेवाप्रदायक बीएनपी परिबासले भर्खरै मात्र भारतलाई उसको मागमा आधारित वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने कम्पनी (कन्जुमर–स्टेपल्स स्टक्स) को सेयर आफ्नो पोर्टफोलियो मोडलबाट हटाएर र सफ्टवेयर निर्यातकर्तालाई दिएको संरक्षण काटेर ‘ओभरवेट’बाट ‘न्युट्रल’मा डाउनग्रेड गरेको छ। 

‘भारतमाथि हाम्रो रणनैतिक सावधानी बजारको आकाशिँदो मूल्यांकन र चीन खुलेसँगै उत्तर एसियामा हुने कोष स्थानान्तरणको सम्भावनामाथि रहन्छ’, बीएनपीका एसिया अनुसन्धान प्रमुख मनिषी रायचौधुरी भन्छन्, ‘भारतको उपभोक्तामा आधारित सेयरहरुमाथिको सामान्य बुझाइ सम्भवतः धेरै नै आशावादी छ, जब कि संघीय सरकारको बजेट (२०२४ मा हुने चुनावअघिको अन्तिम) ले थप अस्थिरता निम्त्याउन सक्छ।’

दीर्घकालीन रुपमा भारतले चीनको विकल्प आफू भएको भन्दै लगानीको लागि ठूलै आग्रह गरिरहेको छ। राष्ट्रपति सी चिनफिङका नीतिहरुले पश्चिमासँगको दरार बढाउँदै जाँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुको चिनियाँ आपूर्ति शृंखलामाथिको निर्भरता घटाउन आफ्नो देशलाई गन्तव्यका रुपमा डोर्‍याइरहेका छन्। 

त्यहाँ उत्पादकहरुलाई दिएको २४ अर्ब डलरको सहायताले काम गर्छ नै भन्ने सुनिश्चितता छैन। भर्खरैको फरेन अफेयर्स विचारपृष्ठमा सन् २०१८ सम्म मोदी प्रशासनका आर्थिक सल्लाहकार रहेका अरविन्द सुब्रह्मण्यम र नयाँ दिल्लीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषका पूर्वअधिकारी जोश फेलम्यानले लेखेका छन्, ‘अर्को चीन बन्न खोजिरहेको भारतले तीन मुख्य बाधा झेल्नुपर्ने हुन्छ : धेरै ठूलो लगानी जोखिम, बलियो अप्रस्फुटित नीति र बृहत् आर्थिक असन्तुलन।’

त्यसो त अन्य देशहरुको पनि दाबी हुनसक्ला। व्यापारमा भारतभन्दा धेरै उदार रहेको भियतनाम यो वर्षको अमेरिकाको सात ठूला वस्तु व्यापार साझेदारको सूचीबाट बेलायतलाई पाखा लगाउने दिशामा निकै नजिक पुगेको छ। दक्षिणपूर्वी एसियाली उत्पादन शक्तिकेन्द्रले सन् २०१९ सम्म शीर्ष–१५ मा समेत आफूलाई अटाउन सकेको थिएन।

‘सँगसँगै, कागजमा लगानी आग्रहबारे नयाँ दिल्लीका जति पनि नीतिहरु होऊन्, ती सबै निष्पक्ष रुपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र ‘सरकारले मन पराएका ठूला भारतीय व्यावसायिक घरानाजस्ता राष्ट्रिय च्याम्पियनहरु’लाई फाइदा दिन यताउती गरिँदैनन् भन्ने पनि छैन’, उनीहरु भन्छन्। 

भारतकै ठूला कम्पनीहरुको ठूलो सूचकांक बीएसई ५०० मा सन् २०२१ यता स्थानीय मुद्रामा भारतीय धनाढ्य गौतम अदानीको स्वामित्व रहेका कम्पनीहरुले मात्रै ३३ प्रतिशत फड्को मारेका छन्। उनका प्रतिद्वन्द्वी मुकेश अम्बानीको दूरसञ्चारदेखि पेट्रोकेमिकलसम्मको साम्राज्य नै हेरौँ न! आधा लाभ दुई धनाढ्यले लिइरहेका छन्। 

अहिलेसम्म, जे भए पनि, सम्पत्तिप्रतिको बढ्दो ध्यानले स्थानीय लगानीकर्तालाई राम्रै गरेको देखिएको छ– उनीहरु न देशको गन्तव्यप्रति सशंकित छन्, न त यसको दिशाप्रति आलोचक नै। त्यो किनभने उनीहरुको समृद्धि नै पुँजीवादीमैत्री नीतिहरुको उही ब्यान्डवागनमा कस्सिएको छ। चार वर्षअगाडि भारतका ठूला कम्पनीहरुको मात्रै करअघिको आम्दानी कुल ७० खर्ब भारु (८५ अर्ब डलर) थियो, त्यसको एकतिहाइ राष्ट्रिय कोषले लियो।

अहिले, करअघिको नाफा बढेर १ सय ३० खर्ब भारु पुगेको छ, तर सरकारको सेयर एक चौथाइजतिले घटेको छ। यसले पेट्रोलियम पदार्थलगायतमा समेत गरी अप्रत्यक्ष करको सापेक्षिक महत्व बढेको छ। 

यो भारतीय गरिबका लागि ठूलो नतिजा होइन जो विशेषगरी महंगीको परिवेशका हिसाबले उपभोगबापतको लेवी (शुल्क)बाट धनीभन्दा धेरै नै पीडित बनेका छन्। तर कम्पनीहरुमाथि करको बोझ जति हलुका छ, सेयरबजारले निकै सानो धनी वर्गभन्दा बाहिरको अर्थपूर्ण क्रयशक्तिको अभावप्रति प्रश्न उठाउने देखिँदैन। भारतको तलबमा आधारित अर्थतन्त्र एउटा नाफामुखी उद्यम भएको छ र घरेलु लगानीकर्ता यसप्रति सकारात्मक देखिन्छन्।

एसएन्डपी ग्लोबल इन्कको सम्बन्धनप्राप्त क्राइसिलका अनुसार पाँच वर्षमा भारतको व्यवस्थित लगानीहरु जीवन बीमा, सामूहिक लगानी कोषहरु, निवृत्त खाता, हेज फन्ड र पोर्टफोलियो सेवाहरु ४१ प्रतिशतबाट बढेर कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५७ प्रतिशतसम्म पुगेका छन्। साना सहरहरुमा उत्पादनको खोजी पुग्दै गर्दा १६ खर्ब डलरको उद्योगले २० खर्ब डलरको बैंकको फिक्स्ड डिपोजिटमा पुग्न धेरै समय नलाग्नसक्छ।

१ सय ८७ अर्ब डलरभन्दा बढी आफूसँगै लिएर चीनबाट भएको विश्वका लगानीकर्ताहरुको बहिर्गमन भारतबाट उनीहरुले झिकेको १७ अर्ब डलरभन्दा धेरै क्रूर भएको छ। चीन खुल्दै गर्दा उनीहरु देशभित्रै धेरै पैसा राख्न बाध्य भएका छन्।

तीमध्ये केही कोषहरु भारत आइहाले पनि सम्झिनुपर्ने कुरा यो छ कि निरन्तर सुन्निरहेको स्थानीय संस्थागत तरलताको पोखरीले विदेशी कोष प्रबन्धकहरुको प्रभावलाई कम गरिरहेको छ।

जतिसक्दो इन्डिया इंकले तात्विक रुपमा आयवृद्धि दिनसक्छ, त्यति नै विदेशीले पनि यस्तो देशलाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् जहाँ लाभ लिनका लागि घरेलु लगानी वर्ग आतुर छन्। ब्लुमबर्गबाट