युनिकोड
राष्ट्र बैंकले स्प्रेडदरसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि बैंकहरुमा प्रत्यक्ष असर देखिने भएको छ।
१३ वटा वाणिज्य बैंकहरुले निक्षेप र कर्जाको दर अन्तर तत्काल सच्याउनुपर्ने देखिएको हो।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्दै राष्ट्र बैंकले आइतबार स्प्रेडदर घटाएको थियो।
योसँगै वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४ दशमलव ४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत ब्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने अपेक्षा गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। प्रिमियमसम्बन्धी व्यवस्थाको नियमित अनुगमन समेत गरिने केन्द्रीय बैंकको भनाइ छ।
अधिकतम कर्जाको ब्याजदर १८ प्रतिशतसम्म पुगेको अहिलेको अवस्थामा त्यसलाई नियन्त्रण गर्न मौद्रिक समीक्षामार्फत नीति संशोधन गरेको देखिएको छ।
तर अब त्यसको प्रत्यक्ष असर भने बैंकहरुमा देखिनेछ। किनभने ४ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याजदर अन्तर भएका वाणिज्य बैंकहरु अहिले १३ वटा छन्।
४ प्रतिशतभन्दा बढी स्प्रेडदर भएका वाणिज्य बैंकहरु
- नेपाल एसबीआई बैंक : ४ दशमलव ०१ प्रतिशत
- नबिल बैंक : ४ दशमलव ०३ प्रतिशत
- मेगा बैंक : ४ दशमव ०५ प्रतिशत
- लक्ष्मी बैंक : ४ दशमलव ०९ प्रतिशत
- कुमारी बैंक : ४ दशमलव १३ प्रतिशत
- सनराइज बैंक : ४ दशमलव १३ प्रतिशत
- एभरेष्ट बैंक : ४ दशमलव १७ प्रतिशत
- माछापुच्छ्रे बैंक : ४ दशमलव १९ प्रतिशत
- बैंक अफ काठमाण्डु : ४ दशमलव २४ प्रतिशत
- राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक : ४ दशमलव २६ प्रतिशत
- प्राइम बैंक : ४ दशमलव ३१ प्रतिशत
- सिभिल बैंक : ४ दशमलव ३२ प्रतिशत
- एनआईसी एसिया बैंक : ४ दशमलव ३९
यी बैंकहरुमा स्प्रेडदर राष्ट्र बैंकले संशोधन गरेको नीतिको मापदण्डभन्दा माथि छ। तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले नै केही बैंकलाई भने छुट दिएको छ।
मर्जरको घोषणा गरेर पुस मसान्तसम्ममा मर्जर सम्पन्न गर्ने बैंकहरुलाई संशोधित नीति लागू हुँदैन।
मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ, ‘पुस मसान्तसम्म मर्जर सम्पन्न गर्ने बैंकले आगामी असारसम्म ५ प्रतिशतसम्मको स्प्रेडदर कायम गर्नुपर्नेछ।’
तर समग्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर नियन्त्रण गर्न संशोधित नीतिले सहयोग गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुणाकर भट्टले ब्याजदर थप नबढ्ने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तरलता प्रवाह गर्ने बताए। उनले स्प्रेडदर संशोधनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जाको ब्याजदर तय गर्दा लिने प्रिमियम दर घट्न गई कर्जाको ब्याजदरमा समेत सन्तुलन आउने बताए।
यता कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तर घटाउनुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु दोस्रो त्रैमासिकको नाफामा समेत गिरावट आउने भएको छ। बैंकहरुको ब्याज आम्दानीमा असर गरेर नाफा समेत घटाउने देखिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार अहिले वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा प्रवाह ४२ खर्ब १३ अर्ब रहेको छ। त्यो कर्जा प्रवाहबाट हुने ब्याजदर आम्दानीमा स्वतः शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले गिरावट आउनेछ।
मौद्रिक नीतिमा के–के संशोधन भए?
लघुवित्त वित्तीय संस्थाले २०७९ माघदेखि आधार दर मासिक रुपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख गरेको छ ।
तोकिएको कर्जा–निक्षेप अनुपात नपुगेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लाग्ने जरिवानालाई तरलताजोखिममा समेत आधारित हुने गरी पुनरवलोकन गरिने उल्लेख गरेको छ। ।
कार्यान्वयनमा रहेको चालू पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई प्राप्त सुझावका आधारमा सम्बोधन गरिने बताएको छ। तर त्यसमा ठोस विषय उल्लेख गरेको छैन।
तरलतामा देखिएको दबाबलाई दृष्टिगत गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगरेमा २०८० असार मसान्तको आधारमा २०८० पुसदेखि हर्जना गणना गर्ने व्यवस्था मिलाइने बताएको छ।
प्रतिक्रिया