युनिकोड
सरकारले निर्माण गरेको ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ उल्लेख भएको क्लिन फिडलाई लिएर तीब्र बहस भइरहेको छ।
केबल टिभी अपरेटरहरुले हिजोदेखि २४ घन्टासम्म सेवा अवरुद्ध पारेपछि यो विषय अझ चर्किएको हो।
विधेयकको व्यवस्थाअनुसार विदेशी टिभी च्यानल नेपालमा प्रसारण हुँदा विज्ञापनरहित हुनुपर्नेछ। नेपालका च्यानलहरुले समेत विदेशी विज्ञापन अहिलेजस्तो सोझै वा डबिङ गरेर प्रसाण गर्न पाउने छैनन्। यहीँ नेपालकै संस्कृति, सन्दर्भ सुहाउँदो विज्ञापन उत्पादन गरेर मात्र प्रसारण गर्न पाइन्छ।
केवल टेलिभिजन व्यवसायीहरु यो प्रावधानको विरुद्धमा उत्रिएका छन्। उनीहरुले सोमबार दिउँसोदेखि मंगलबारसम्म विदेशी च्यानलहरु बन्द गरेर विरोध जनाए। यो नीति लागू भए नेपालमा भारतीय च्यानलहरु प्रसारण नहुने उनीहरुको तर्क छ।
नेपाल केवल टेलिभिजन महासंघका अध्यक्ष सुधीर पराजुली भन्छन्, ‘भारतीय बोर्डकास्टिङ कर्पोरेसनले ८ महिना अघि नै लिखित रुपमा यो नीति लागू हुने हो भने भातरबाट आउने च्यानल प्रसारण गर्न नसकिने बताएको छ। त्यही भएर नेपालका केवल व्यवसयीले यसको विरोध गर्नु परेको हो।’ पूर्वाधारबिना नयाँ नीतिमा जाँदा समस्या पर्ने उनको भनाइ छ।
विश्वभरि नै बोर्डकास्टरहरुले दुई मोडलमा रहेर सामग्री प्रसारण गर्छन्। विज्ञापनरहित र विज्ञापनसहित। विज्ञापनसहित च्यानल निःशुल्क हुन्छ भने विज्ञापनरहित सामग्रीका लागि शुल्क तिर्नुपर्छ। भारतीय बोर्डकास्टरलाई नेपालमा अहिले सित्तैमा च्यानल दिने होइनन्। उनीहरुले विज्ञापन पनि देखाउने र पैसा पनि असुल्ने गर्दै आएका छन्। नेपाली उपभोक्ताले पनि भारतीय विज्ञापनसहितका च्यानल हेर्न पैसा बुझाउँदै आएका छन्।
अध्यक्ष पराजुली भारतीय बोर्डकास्टरलाई वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बुझाइरहेको बताउँछन्।
नेपालमा केवल व्यवसायीको ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा ठूलो लगानी रहेकाले विधेयक हुबहु पारित हुँदा त्यो खतरामा पर्ने उनको तर्क छ।
सरकारले ग्राहकसँग पैसा लिऊ तर विज्ञापनरहित सामग्री देऊ भन्ने नीति लिन खोजेको हो। विश्वभरिको अभ्यास पनि यही हो। संस्कृति, राष्ट्रियता समेत जोडिने भएकाले टेलिभिजन प्रसारणमा एशिया, युरोप, अमेरिकाका देशहरुले यही मोडल अपनाउँदै आएका छन्।
विपक्षी राष्ट्रिय जनता पार्टी र केवल टिभी अपरेटरहरुले विरोध गरिरहँदा विधेयको पक्षमा विज्ञापन व्यवसायीहरु देखिएका छन्। सरकारको नीति लागू भए नेपाली विज्ञापन उद्योग उल्लेख्य विस्तार हुने र थप नेपालीले रोजगारी पाउने उनीहरुको अपेक्षा छ।
नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल विश्वव्यापी रूपमा क्लिनफिड प्रचलनमा रहेको बताउँदै नेपालमा लागू गर्न खोज्दा विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताउँछन्। विज्ञापन उद्योगको विस्तार मात्र नभई यो नेपालको संस्कृति, राष्ट्रियतासँग जोडिएको गम्भीर विषय भएको उनको बुझाइ छ।
‘कुनै पनि विज्ञापनले आफ्नो देशको संस्कृति, परिवेश र राष्ट्रियतालाई उठाएर वर्णन गर्दछ। त्यस्ता विदेशी विज्ञापन नेपालमा सिधै प्रसारण भइरहेका छन्’, विदेशीको राष्ट्रियता उनीहको संस्कृतिलाई सारा नेपालीले विज्ञापनमार्फत किन हेर्ने? यो महत्वपूर्ण विषय हो।’
नेपालमा प्रसारण हुने च्यानलमध्ये ८५ च्यानलहरु विदेशी छन्।
अहिले अधिकांश बहुराष्ट्रिय कम्पनीले बजार प्रवद्र्धन योजना बनाउँदा नेपाली सञ्चार माध्यम प्राथमिकतामा पर्दैनन्। नेपालमा भारतीय च्यानल विज्ञापनसहित देखिने गरेको फाइदा उठाउँदै नेपालका लागि समेत उतै विज्ञापनको डिल हुने गरेको छ। सरकारको नीति कार्यान्वयन भए बहुराष्ट्रिय कम्पनी नेपाल आउनै पर्ने अध्यक्ष रिजाल बताउँछन्।
‘सरकारको नीति लागू भए बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु प्रजार प्रवर्धनका लागि नेपाली सञ्चार माध्यममा सिधै आउनु पर्ने हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘त्यसैले क्लिन फिड लागू हुनु नेपाली सञ्चार उद्योगलाई पनि राम्रो हो।’ यसले करिब २ अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन बजार थप हुने र रोजगार अवसर सिर्जना गर्ने उनको बुझाइ छ।
क्लिन फिड लागू गर्न खोज्दा ढलेको थियो ओली सरकार
क्लिन फिड नीति नेपालको सन्दर्भमा नयाँ होइन। तीन वर्षअघि नै यो कार्यान्वयनमा आउन खोजेको हो। केपी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रहित गाँसिएको भन्दै यो विषय कार्यान्वयन प्रयास भएको थियो।
तत्कालीन सञ्चारमन्त्री शेरधन राईले राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति २०७३ मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्दै क्लिन फिड लागू गर्न प्रयास गरेका थिए। सरकारले नीति ल्यायो तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अहिलेजस्तै केवल टिभी अपरेटर र भारतीय पक्षबाट विरोध भयो। त्यति नै बेला २०७३ साउन २० मा ओली सरकार ढल्यो। त्यतिखेर ओली सरकार ढल्नुमा भारतीय स्वार्थविरुद्ध आएको क्लिन फिड नीतिलाई समेत कतिपयले कारक मान्ने गरेका छन्।
प्रतिक्रिया