युनिकोड
भू–उपयोग नियमावली र घरजग्गा कारोबार घट्दा चालू आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको छ।
गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउन/भदौ र असोज महिनादेखि चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही तीन महिनामा घरजग्गाको कित्ताकाटमा ८६.२४ प्रतिशतले कमी आएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले जानकारी दिएको हो।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को साउन, भदौ र असोज महिनामा ४ लाख ४१ हजार ७७० भएको कित्ताकाट आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को सोही तीन महिनामा ५६ हजार ३६० कित्ताकाट भएको विभागले बताएको छ।
घरजग्गाको कित्ताकाटमा भू–उपयोग नियमावली लागू भएसँगै सहरी क्षेत्र र बाहिर जिल्लाहरुमा समेत जग्गाको कित्ताकाट घट्दै गएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका सूचना अधिकारी विष्णुकुमार महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहहरुले जग्गा वर्गीकरण गर्न नसक्दा कारोबार तथा कित्ताकाटमा कमी आएको बताए।
उनले चालू आर्थिक वर्षको तीन महिनामा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा घरजग्गाको कित्ताकाट, कारोबार र राजस्व संकलनमा समेत कमी आएको स्वीकार गरे। उनले चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामा ९८ हजार ६४ कारोबार हुँदा ९ अर्ब ९३ करोड ४२ लाख ४१ हजार राजस्व भएको बताए।
सूचना अधिकारी महतले भदौ महिनामा १ लाख ८ हजार ८८१ कारोबार हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको पनि बताए। उनले पछिल्लो महिना विभिन्न चाडपर्वका कारण सरकारी कार्यालयहरुमा बिदा हुँदा कारोबारमा कमी आएको दाबी गरे।
उनले भने, ‘भू–उपयोग नियमावली जारी भएसँगै स्थानीय तहहरुलाई जग्गाको कित्ताकाट गर्ने जिम्मा दिइएको छ। भू–उपयोग परिषदले जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै जग्गाको कित्ताकाट गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ। अहिले सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गाको वर्गीकरण नगरिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण घरजग्गा कारोबारमा कमी आएको देखिन्छ।’
उनले घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट घट्दै जानुमा भू–उपयोग नियमावली लगायत बैंकिङ प्रणालीले लिएका नीतिहरुको बढी प्रभाव पार्ने बताए।
उनले बैंकहरुले घरजग्गा कारोबारमा गरेको कर्जाको व्यवस्था, राष्ट्र बैंकले लिएको नीति, सरकारले नयाँ सहर निर्माण गर्ने लिएका नीतिहरु र पुँजीगत खर्चको नीतिले पनि घरजग्गा कारोबारमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उल्लेख गरे।
सूचना अधिकारी महतले भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत तत्काल जग्गाको वर्गिकरण गरे मात्रै घरजग्गाको कित्ताकाट तथा कारोबार बढ्ने बताए।
उनले सरकार भू–उपयोग नियमावलीमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना अघि सारे पनि सबै स्थानीय तहहरुले जग्गाको वर्गिकरण नगरेको बताए।
उनले स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावली अनुसार जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार, जग्गा कित्ताकाट र राजस्व संकलनमा कमी हुँदै गएको जानकारी दिए। महतले अब स्थानीय तहदेखि आवश्यकताको पहिचान गरी कुन क्षेत्र कृषि र गैरकृषि हो भनी तत्काल नियमावली ल्याउन आवश्यक रहेको बताए।
उनले भने, ‘घरजग्गा कारोबारमा कमी आउनुमा धेरै पक्षले असर पार्ने गरेको छ। मालपोत कार्यालयमा जग्गाको कित्ताकाट जति धेरै भयो त्यति कारोबार बढ्ने गर्छ। भू–उपयोग नियमावली अनुसार स्थानीय तहले भू–उपयोग परिषद्मार्फत जग्गाको वर्गीकरण गरिएको ठाउँमा सहज भएको छ।’
सरकार भू–उपयोग नीतिमार्फत जग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने योजना बनाएको उनको भनाइ छ।
सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नीतिअनुसार जतिसक्दो स्थानीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरे कारोबार बढ्ने उनले बताए।
‘अहिले स्थानीय तहहरु सबैले भू–उपयोग नियमावलीअनुसार जग्गा वर्गीकरण नगर्दा कारोबार, जग्गा कित्ताकाट र राजस्व संकलनमा कमी भएको हो’, उनले थपे।
विगतको तुलनामा पछिल्लो समय घरजग्गाको कारोबार र कित्ताकाट संख्या अधिक हुने गरे पनि अहिले घरजग्गा कित्ताकाट संख्या कम देखिएको छ।
पछिल्लो एक वर्षमा घरजग्गा कारोबारमा ४९.८८ प्रतिशतले कमी आएको विभागले बताएको छ। गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म ५ लाख ६२ हजार २९४ को घरजग्गाको कारोबार भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा कारोबार ४९.८८ प्रतिशतले घटेर २ लाख ८१ हजार ७९५ मा सीमित रहेको छ।
त्यस्तै घरजग्गा कारोबार तथा कित्ताकाट घटेसँगै सरकारले उठाउने राजस्वमा पनि कमी हुँदै गएको छ। पछिल्लो एक वर्षमा राजस्व संकलनमा पनि ६२.६३ प्रतिशतले कमी आएको विभागले जनाएको छ।
६२.६३ प्रतिशतले घट्यो राजस्व
गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोज महिनासम्म २३ अर्ब ७३ करोड ४८ लाख ९ हजार ४१४ घरजग्गा कारोबारबाट राजस्व संकलन भएकोमा चालू आर्थिक वर्षको सोही महिनामा राजस्व संकलन ६२.६३ प्रतिशतले घटेर ८ अर्ब ८६ करोड ८५ लाख ७४ हजार ४५२ मा सीमित रहेको छ।
सरकारले जारी गरेको भू–उपयोग नियमावलीअनुसार घरजग्गा कित्ताकाटमा काठमाडौं उपत्यकामा आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई न्यूनतम ४ आना १ दाम (१३० वर्गमिटर) भन्दा कम क्षेत्रफल हुनेगरी कित्ताकाट गर्न रोक लगाएको छ।
१५ आना २ पैसा ३ दाम (पाँच सय वर्गमिटर) भन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाइभन्दा लम्बाइ चार गुणाभन्दा बढी हुनेगरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा कृषि क्षेत्रको रूपमा वर्गीकरण गरिएको जग्गालाई पाँच सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम हुनेगरी कित्ताकाट गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ।
तराई र भित्री मधेशको हकमा ६ सय ७५ वर्गमिटर र यी क्षेत्रबाहेकका भूभागमा एक हजार वर्गमिटर भन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। न्युज एजेन्सी नेपालबाट
प्रतिक्रिया