राष्ट्र बैंकतिरै सोझियो उच्च ब्याजदर समाधानको दायित्व

बढ्दो बैंक ब्याजदरले उद्योगी व्यवसायीलाई परेको समस्या समाधान गर्न अघि सरे पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नै गठन गरेको समितिले यसको हल राष्ट्र बैंकले नै गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ। 

मन्त्री शर्माले उद्योगीको माग सम्बोधन गर्न दुई हप्ताअघि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेका थिए। 
सोही समितिले यसबारे प्रतिवेदन तयार गर्दै राष्ट्र बैंकले नै यसको समाधान गर्न सक्ने बताएको हो। 

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बैंकदर बढी हुनुको मतलव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋणको प्राप्तिको असर गर्दछन्। बैंकदर बढी हुनुको मतलब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ऋणको प्राप्तिको लागत उच्च हन्छ भने बजारमा मुद्रा प्रवाह कम भई मुद्रास्फीति कम हन्छ।

तर लगानीको लागि साधन महंगो पर्न गई कर्जाको ब्याजदर र आर्थिक वृद्धि संकुचित हुन सक्छ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले उचित नीति लिन सक्छ।’ 

गत भदौ ३० मा वाणिज्य बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघले ब्याजदर खुल्ला गर्ने निर्णय गरेको थियो। गत फागुनदेखि भद्र सहमति गरेर निक्षेपमा अधिकतम एकै दर कायम गरेको थियो। 

तर त्यसलाई भदौ ३० गतेको निर्णयले खारेज गर्यो जसअनुसार निक्षेपको ब्याजदर सबै बैंकहरुले बढाए। योसँगै कर्जाको ब्याजदर स्वाभाविक रुपमा बढ्यो। त्यसको मारमा उद्योगी व्यवसायीहरु परे। 

त्यसपछि उनीहरु अर्थमन्त्री भेट्न पुगेका हुन्। असोज ९ गते उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सँगै राखेर त्यसमा समाधान खोज्ने भन्दै अर्थमन्त्री आफैँले समिति तयार गरेका थिए। 

अर्थमन्त्री शर्माले आफूकहाँ गुनासो आएपछि समाधानको बाटो खोज्न राष्ट्र बैंकतिर व्यवसायीलाई समन्वय गरिदिनुपर्ने थियो। तर आफैँले समिति गठन गरिदिए। सोही समितिले भने राष्ट्र बैंक नै समाधानको माध्यम रहेको बताएको हो। 

समिति गठन हुने समयमा अर्थमन्त्री, अर्थसचिव, उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष, सीएनआईका अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष, डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र लगायत सहभागी थिए। 

त्यसका साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, नेपाल बैंकर्स संघ लगायत सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरु सहभागी भएका थिए। 

ब्याजदर समाधान गर्ने र त्यसको आधिकारिक समस्या पत्ता लगाउने हो भने यसको नेतृत्व राष्ट्र बैंकले नै गर्नुपर्ने एक वाणिज्य बैंकका सीईओ बताउँछन्। 

‘ब्याजदर नियन्त्रण गर्ने र नयाँ नीति लिने विषय राष्ट्र बैंकले नै गर्ने भएकोले अध्ययन पनि सोही निकायले गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो’, उनले भने। 

यस्ता छन् समितिका सुझाव 
१. खुला बजारमा ब्याजदर बजारका शक्तिबाट नै निर्धारण हुनुपर्दछ। तर सबल नियमन भने जरूरी छ। आधार दर र प्रिमियम निर्धारणमा प्रतिस्पर्धा कायम गराउन पहल गरिनु जरूरी छ। ब्याजदरमा हुने अनुमानयोग्यता  ले व्यावसायिक क्षेत्रमा वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वसनीयता कायम हुनका साथै वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई समेत सहयोग पुग्दछ। 

२. कर्जाको ब्याजदरमा भएको वृद्धिले उत्पादन, कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित वस्तुको मूल्य, बजार माग, करको दर, विनिमय दर, ब्याजदर लगायतले लगानीलाई असर गर्ने हुन्छ। त्यसैले ब्याजदरमा उल्लेख्य वृद्धि भई लगानी निरूत्साहित हुने अवस्था आउन दिनुहुँदैन। अहिलेको अवस्थामा बाह्य क्षेत्र स्थायित्व खल्वलिँदा हुने बहुआयामिक प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभावलाई ध्यानमा राखी लगानी प्रोत्साहित गर्ने उपाय पहिल्याउनु जरूरी छ। 

३. ब्याजदर घटाउने एउटा मूलभूत माध्यम भनेको तरलता बढाउन सक्नु पनि हो। यसको लागि बाह्य भुक्तानीको चाप कम गरी निर्यात र विप्रेषण बढाउन सक्नुपर्दछ। साथै, आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने क्षेत्रमा लगानी र उत्पादन बढाउन जरूरी छ। यसको लागि दीर्घकालीन नीति र सो अनुकूल व्यवहारमा सुधार गर्न जरूरी छ। 

४. बाह्य क्षेत्रको भुक्तानीको चापले तरलता न्यून भई समस्या भएको अवस्थामा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जा विभिन्न माध्यमबाट हायार पर्चेज र आयातमुखी क्रियाकलापमा केन्द्रित हुन पुगेकोले कृषि, साना र मझौला उद्योग र उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसाय र क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै समचित नियमन गर्नु जरूरी रहेको छ। यस्ता विषयमा उचित पारदर्शिताको लागि आवश्यक खुलासासम्बन्धी मापदण्ड बनाइ लागू गर्न जरूरी छ।

 ५.वाणिज्य बैंकहरू तथा वित्तीय संस्थाहरूमा ब्याजदर निर्धारणमा मूलतः ऋणको माग, निक्षेप सङ्कलनको अवस्थारमात्रा, मुद्रास्फीति र सञ्चालन लागतको आधारमा निर्धारण हुने हो। नेपालको सन्दर्भमा आधार दर उच्च छ भने अर्काे तिर सञ्चालन लागत उच्च रहँदा लगानीको लागि साधनको लागत (ब्याज) उच्च छ। 

यस सन्दर्भमा नेपालको समग्र वित्तीय प्रणालीको पुनरावलोकन गर्न जरुरी देखिन्छ। कोभिड(१९ को माहामारीको समयमा आधार दरमा गएर पनि कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा लगानी गरेका र सो को लागत उठाउन पछि विभिन्न शुल्क र दर उच्च पारेको अवस्था पनि देखिएको छ। साथै बैंक दर पनि २०५८ साउन पछि ५६ महिना जति स्थिर रहने र तत्पश्चात सिढि चढेजस्तो चढ्ने गरेको पाइयो। यसले सो दर निर्धारणमा प्रतिष्पर्धा रहनु पर्दछ। 

६.बैंकदर बढी हुनुको मतलव बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ऋणको प्राप्तिको असर गर्दछन्। बैंकदर बढी हुनुको मतलव बैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋणको प्राप्तिको  लागत उच्च हन्छ भने बजारमा मुद्रा प्रवाह कम भई मुद्रास्फीति कम हन्छ। तर लगानीको लागि साधन महंगो पर्न  गई कर्जाको ब्याजदर र आर्थिक वृद्धि सङ्कुचित हुन सक्दछ। यसको लागि राष्ट्र बैंकले उचित नीति लिन सक्छ।