युनिकोड
सांसद सरिताकुमारी गिरीले सरकारले विभिन्न बहना बनाएर नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्न लागेको आरोप लगाएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा बोल्दै उनले आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा लागेको बताइन्।
उनले निगमले फिर्ता पाउने भ्याट बापतको ७ अर्ब रकम नदिने, ९ प्रतिशत ब्याजदरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण दिने, २२ अर्ब भारतीय आयल निगमलाई नदिएर घाटा देखाउँदै आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारीमा सरकार लागेको बताइन्।
‘आयल निगमलाई निरुत्साहित गर्ने गरी फिर्ता पाउने भ्याट बापतको ७ अर्ब रकम आयल निगमलाई फिर्ता नगर्ने ९ प्रतिशत ब्याजदरमा टेकुको जग्गा धितो राखेर ३ अर्ब ऋण दिने देउवा सरकार २२ अर्ब भारतीय आयल निगमलाई दिन बाँकी बारे अध्ययन टोली खटाई घाटा देखाउँदै आयल निगमलाई निजीकरण गर्ने तयारी भइरहेको छ', उनले भनिन्, 'यो सरकारको गलत काम हो। यसलाई रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गर्दछु।’
उनले आयल निगमलाई सरकारले निजीकरण गर्नु गलत काम भएको भन्दै त्यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित निकायसँग माग गरेकी छन्।
प्रतिक्रिया