हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमान्डूले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी सम्बन्धी चीनमा दश वर्षदेखि चलेको मुद्दा जितेका छन्।
नेपालका यी दुई वाणिज्य बैंकले चीनको हेनान प्रान्तीय अदालतबाट समेत मुद्दा जितेका हुन्।
दुई वर्षअघि हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डूले चीनको चङ्चौ जिल्ला अदालतबाट मुद्दा जितेका थिए। चीनको हेनान प्रान्तीय अदालतबाट पनि उनीहरुकै पक्षमा फैसला आएको हो।
बैंक जमानतको रकम फिर्ता नहुँदा यी दुई बैंकको डेढ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम फसेको थियो।
नेपालका बैंकले हालेको मुद्दाका बिरुद्ध चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो र चाइना कन्स्ट्रक्सन बैंक पुनरावेदनमा गएपछि उक्त मुद्दा लम्बिएको थियो।
तर दुई वर्षपछि चीनको हेनान प्रान्तस्थित पुनरावेदन अदालतले नेपाली बैंकका पक्षमा फैसला गरिदिएको हो। फैसलासँगै नेपाली बैंकको फसेको रकम फिर्ता हुने बाटो खुलेको हो। फैसलाअनुसार नेपालका दुई बैंकले १५ मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउन लागेको चीनस्थित नेपाली दूतावासले जानकारी दिएको छ।
बेइजिङ्स्थित नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले नेपालका दुई बैंकले मुद्दा जितेको पुष्टि गरे।
‘हेनानस्थित प्रोभिन्सियल कोर्टले समेत नेपाली बैंकका पक्षमा फैसला गरिदिएको छ’ उनले नेपालखबरसँग टेलिफोनमा भने।
राजदूत श्रेष्ठका अनुसार नेपाली बैंकले दश वर्षभित्र १५ मिलियन अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति पाउनेछन्।
हिमालयन बैंकका सीईओ अशोक राणाले पनि नेपालखबरसँग कुरा गर्दै मुद्दामा जित भएको पुष्टि गरे।
उनले भने ‘शुक्रबार भएको फैसला हाम्रो पक्षमा आएको सूचना पाएका छौँ।’
मुद्दा के थियो?
सन् २००९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र मार्फत चिनियाँ निर्माण कम्पनी चाइना रेल्वे १५ ब्यूरोले मेलम्चीको सुरुङको ठेक्का पाएको थियो।
चाइना रेल्वे १५ ब्यूरो कम्पनी (सीसीआरसी) लाई पर्फमेन्स बण्ड ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न भन्यो। उक्त कम्पनीले ६६ करोड नेपाली रुपैयाँ पर्फमेन्स बण्ड चाइना कन्स्ट्रसन बैंक मार्फत मेलम्चीलाई बुझायो तर मेलम्चीले विदेशी बैंकको बण्ड स्वीकार गर्न मानेन।
कम्पनीलाई नेपाली बैंक मार्फत मात्रै पर्फमेन्स बण्ड दिन मेलम्चीले भन्यो। सीसीआरसीको आग्रह पछि चाइना कन्स्ट्रसन बैंकले नेपालको हिमालयन बैंकलाई आफू जमानत बसेर मेलम्चीका लागि आफ्नो बैंकको तर्फबाट पर्फमेन्स बण्ड जारी गर्न भन्यो।
हिमालयन बैंकले मेलम्चीका लागि सीबीसीको आग्रहमा बण्ड जारी गरिदियो। मेलम्चीको ठेक्का सम्झौता भयो। सन् २०१० जुन २५ बाट सुरुङ निमार्ण कार्य अगाडि बढाइयो।
कम्पनी आएर काम गर्ने बेला कार्य सूचारु गराउन मेलम्चीले उसका लागि एड्भान्स पेमेन्ट जारी गर्नुपर्ने भयो। जसका लागि पुनः बैंक ग्यारेन्टी भएको थियो।
यस अवस्थामा कम्पनीले फेरि पुरानै तरिकाबाट नेपालस्थित बैंक अफ काठमाण्डूले मेलम्चीलाई ग्यारेन्टी दिने र चिनियाँ बैंकले बैंक अफ काठमाण्डूको काउण्टर ग्यारेन्टी गरिदिने गरी एड्भान्स पेमेन्टको ग्यारेन्टी तय भयो रकम थियो ९० करोड नेपाली।
तर ६ हजार ४४४ मिटर सुरुङ खनिसकेपछि ठेकदार कम्पनी २५ सेप्टेम्बर २०१२ मा नेपालबाट भाग्यो, ठेक्का तोडियो। त्यसपछि नेपालबाट बाहिरिएको कम्पनी र चिनियाँ बैंकसँग नेपाली बैंकलाई पैसा उठाउन हम्मे परेको थियो।
त्यसपछि नेपाली बैंकले चिनियाँ कम्पनी सीसीआरसी मुख्यालय रहेको हेनान प्रान्तका जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
Shares
प्रतिक्रिया