५ अर्बसम्मका ठेक्का नेपाली निर्माण व्यवसायीले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने भएका छन्। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संसोधनले ३ अर्बबाट ५ अर्ब पुर्याएको हो।
संशोधित नियमावलीमा २ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको निर्माण कार्य गर्नुपर्दा बोलपत्रदाताले प्राविधिक र आर्थिक प्रस्ताव दुई अलग खाममा राखी पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरेको छ।
त्यस्तै एकल वा संयुक्त उपक्रमको रुपमा ५ वटा खरिद सम्झौता गरी सो सम्झौता बमोजिमको कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्यको लागि आह्वान हुने खुला बोलपत्र प्रक्रियामा भाग लिन नपाउने भएका छन्।
२०७९ असार मसान्तसम्म ठेक्का सम्झौताको अवधि समाप्त हुनेको म्याद थप गरिएको छ। संशोधित नियमावलीमा आर्थिक व्ययभार नपर्नेगरी बढीमा संवत् २०८० असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सक्ने भएको छन्।
समयमै म्याद थप नगर्ने पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई तालुक निकायले प्रचलित कानुन बमोजिम विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख रहेको छ।
असार मसान्तसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको र २१ दिनभित्र निवेदन नदिएमा सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
Shares
प्रतिक्रिया