युनिकोड
१२ सय मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना सरकार आफैँले निर्माण गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा कम्पनी मोडलमा जलाशययुक्त बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसका लागि कम्पनी खोल्न अनुमति दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बूढीगण्डकी निर्माणका लागि कम्पनी खाल्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेकी थिइन् ।
ऊर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, विद्युत् उत्पादन कम्पनी, स्थानीय र सर्वसाधारणको लगानीमा आयोजना निर्माण गर्ने निर्णय भएको हो।
६० अर्ब रुपैयाँ अधिकृत पुँजी रहने कम्पनीको तत्काल जारी पुँजी २० अर्ब रुपैयाँ हुनेछ। जसमा संस्थापकहरुले १० अर्ब रुपैयाँ पुँजी चुक्ता गर्न कबुल गर्नुपर्नेछ।
आयोजना निर्माणका लागि बन्ने कम्पनीमा ऊर्जा मन्त्रालयको सबैभन्दा धेरै अर्थात् ४० प्रतिशतले हुने २४ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ । त्यसैगरी अर्थ मन्त्रालयले २५ प्रतिशतले हुने १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्नेछ भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको १४ प्रतिशतले हुने ८ अर्ब ४० करोड, विद्युत उत्पादन कम्पनीको १ प्रतिशतले हुने ६० करोड, स्थानीयको १० प्रतिशतले ६ अर्ब र सर्वसाधारणको १० प्रतिशतले ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी रहनेछ।
२०७८ चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग खोस्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोजना बनाउन २०७५ मा चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने निर्णय गरेकोमा ४ वर्षसम्म काम अघि नबढेपछि सरकार आफैँले निर्माण गर्ने गरी गेजुवाबाट आयोजना खोसेको थियो। बूढीगण्डकी बनाउनका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा छुट्टै कर लगाएर पुँजी जुटाउँदै आएको छ।
प्रतिक्रिया