पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन सक्ने अवस्था छैन : मन्त्री बडू

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्।

मंगलबार १५ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रुपमा बुझाएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि खारेजीको मागसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मन्त्री बडूले सरकारले आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसक्ने बताएका हुन्।

आयल निगम दैनिक ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेकाले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन भन्न नसकिने उनको तर्क थियो। मन्त्री बडुले अझैपनि निगमले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा व्यहोरिरहेको बताए।

उनले विश्वबजार र नेपाल आयल निगमको अवस्थालाई ध्यानमा राखेर केही विकल्प दिनु सरकारको दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसका निम्ति सरकार लागिरहेको बताए। 

उनले भने, ‘अहिले पनि नेपाल आयल निगमले २० अर्ब ४० करोड रुपैयाँ इन्डियन आयल कर्पोरेशनलाई तिर्नु बाँकी रहेछ। र अहिले पनि हरेक दिन ६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ नेपाल आयल निगमलाई। त्यस्तो अवस्था छ। अहिले १० रुपैयाँ एकपटक, १० रुपैयाँ अर्को पटक पनि बढाएको छ। यो यथार्थ हो। तर यसका बाबजुद पनि अहिले पेट्रोलमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ ६४ पैसा, डिजेलमा प्रतिलिटर २६ रुपैयाँ ८२ पैसा र खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर ८७९ रुपैयाँ ७५ पैसा घाटा छ। अहिले पनि त्यो घाटा व्यहोरिरहेको छ। त्यस अवस्थामा यो मूल्य बढेको अवस्था छ। त्यसकारणले यो अवस्थामा सरकारले पनि यतिबेला चाहेर पनि घटाउ भनेर निगमलाई भन्न सक्ने अवस्था रहेन।’

उनले पेट्रोलिय पदार्थमा लागेको करको दायरमा केही छुट दिनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पुगेको पनि बताए। उनले नेपाल र भारत सिमामा भएको मूल्यको असमानतालाई समायोजन गरिने पनि बताए। 

उनले भने, ‘करको दायरामा केही छुट दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो प्रस्ताव मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्रिपरिषद्मा गएको छ। हामीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएका छौँ। तेलको रेट भारतीय बजार र नेपाली बजारमा बराबर भएपनि करले गर्दा महंगो र सस्तो देखिन थालेको छ। बोर्डरमा पनि सस्तो र महंगो हुँदा खेरी दुवैतिर अपचलन हुने खतरा भएको हुनाले त्यसलाई समायोजन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा बाटो देखियो। बोर्डरको मूल्यलाई समान गर्नुपनि आवश्यक छ। हाम्रो अहिले महंगो छ भने घटाउनुपर्ने हुन्छ नै स्वतः केही मूल्यमा तल ल्याउनुपर्यो। त्यो पनि एउटा आधार देखिरहेका छौँ।’

मन्त्री बडूलाई मन्त्रालयमै पुगेर १५ विद्यार्थी संगठनका प्रतिनिधिहरुले ध्यानाकर्षण पत्र दिँदै पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासमा गरिएको अत्याधिक मूल्यवृद्धि पूर्ण खारेजीको माग गरेका छन्। त्यसैगरी मन्त्रालय र संयुक्त विद्यार्थी संगठनबिच विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गरी एलपी ग्यास र मट्टीतेल मा विद्यार्थीहरुलाई सहुलियत दिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

त्यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थमा विभिन्न बहानामा लगाइएको अत्याधिक कर बारे पुनर्विचार गर्न, वैकल्पिक ऊर्जाको खोज, अनुसन्धान र प्रयोगका लागि कार्यदल गठन र काम गर्न, पेट्रोलियम पदार्थमा भएको भारतीय एकाधिकार खारेज गरी खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आपूर्ति गर्न विद्यार्थी संगठनहरुको माग रहेको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बताए।

विद्यार्थी संगठनहरुले पेट्रोलियम पदार्थको कच्चा तेल प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरी अन्य लाभ लिन र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको नेपाल आयल निगमलाई निजीकरण गर्नेगरी गरिएको चलखेल खारेजीको समेत माग गरेका छन्।