ad ad

कारोबार


निर्यात बढ्न नसक्नुमा सरकारकै नीति दोषी

निर्यात बढ्न नसक्नुमा सरकारकै नीति दोषी

नेपालखबर
बैशाख २१, २०७९ बुधबार १८:४२, काठमाडौँ

नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरुले औँल्याएका छन्। 

नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरुको भूमिका विषयक नाफिज संवादमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्वसरकारी अधिकारीहरु समेतले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र सामयिक सक्रियताको अभाव रहेको सहभागीले औँल्याएका छन्। 

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव अशोक कुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको औँल्याएका थिए। 

नीतिगत अभाव र सरकारको दूरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको दृष्टान्त उनले बताए।

दुई दशकपहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो। तर पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक ४ देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा सीमित भएको छ।

‘नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्द्धन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्किन्छौँ’, कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘सन् २००५ पछि मल्टि–फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने बेला अझै खुम्चिनेछ।’  

नेपालको अर्थनीति तथा क्रियाकलापलाई रेमिट्यान्स र आयातको राजस्वमा  आधारित बनाइँदा निर्यात उद्योग संकटमा फसेको उनको भनाइ छ। नेपाली उत्पादनको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनुपर्ने सुझाव उनको छ। 

सरकारले अहिले निर्यातमूलक उद्योगलाई ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ। नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महंगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तीमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने जिकिर उनको छ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैँजुले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाद्यान्न आयातले व्यापारघाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला नहुने उल्लेख गरे। 

पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमै छ। गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आकलन सैँजुको छ। 
नेपालले निर्यात प्रवर्द्धन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रक्रियामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रवर्द्धनकारी हुने अपेक्षा उनको छ। कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यही निर्यातका झमेला धेरै छन्’, उनले भने, ‘निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने भन्छौँ तर एउटा कार्गो प्लेन हामीकहाँ छैन।’

सैँजुले निर्यात उद्यमीले पनि उद्योगको पुरानो प्रविधिलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउने आपूर्ति शृंखला दिगो बनाउने र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिए।  

निर्यात उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मूल्य शृंखला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहे पनि यस प्रवर्द्धनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बीचमै हराउने गरेको उल्लेख गरे। 

नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो। उनका अनुसार नेपालमा ६ खर्बको कपडा खपत हुन्छ तर ५ खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रिने गरेको बताएका थिए।

निर्यातमूलक उद्योगलाई सहज पुनर्कर्जा र निर्यात कर्जाको बीमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो। 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्यूनीकरणका उपायहरु तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदासीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरे। 

‘सन् २०१८ मै व्यापारघाटा न्यूनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यही कार्यान्वयन भएन। त्यसैले हामी आजको समस्याको दिनमा आएका हौँ’, उनले भने।  

अर्थ मन्त्रालयले पनि गलत नीति अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाइ थियो। 

‘हामी निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थ मन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयात केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमै रत्तिएर बसे’, उनले भने।  

निजी क्षेत्रले छोटो समयमै कमाउन खोज्दा नीतिले उत्पादनमूलकमा केन्द्रित गराउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ठम्याइ उनको थियो। 

‘हामी सन् २००४ मा विश्वव्यापार संगठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १ः४ बाट १ः १६ सम्म जान पुग्यो’, उनले भने, ‘विश्व व्यापारमा संगठनले दिएको मैदान हामीले खेल्नै जानेनौँ। आयात महंगो बनाउने हो। हाम्रा उत्पादन सस्तो बनाउनैपर्छ। त्यो हुन सकेन।’

एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेसम पोखरेलले पनि नीतिगत चुस्तता र स्पष्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए।  

‘हामीलाई २०७७ सालमै निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिन्छौँ भनेको अहिलेसम्म कार्यविधि नै बन्दैन’, उनले भने, ‘अनि हामीले कहाँबाट पाउने कसरी काम गर्ने?’ 

नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भुक्तानी लिन पनि सरकारले सकस पारेको उनले बताए। 

‘निर्यात गरेको सामानको चिनियाँले पेमेन्ट गेटवे माग्छन्, तर हामीलाई सरकारले नै अरु तरिका प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ’, उनले भने।  

निर्यात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रवर्द्धनमूलक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको १ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने औँल्याए। 

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदाशिन हुने आरोप लगाए।  

अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा उद्यमी समस्या भोगेको औल्याउए।  सुचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली फ्रिल्यान्सरले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलबसमेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको बताए। 

उनले भने, ‘नेपाल आउने पैसा सिंगापुरमा खाता खुलेर बस्छन् नेपाली नियामक ३६ प्रतिशत व्याजको लोभमा सावा नै आउन दिँदैन कस्तो विडम्बना।’

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सधार गरे पनि गर्व गर्न योग्य उपलब्धि नभएको स्वीकार गरे। 

‘अब पोलिसी डिपार्चर चाहिएकै छ। हाम्रो भएकै निर्यात दिगो छैन। त्यसकारणले यसलाई सुधार गर्ने तयारीमा सरकार छ’, उप्रेतीले भने। 

कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले  पछिल्लो समय उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको औँल्याए। 

उनले सेजमै खुल्ने गरी १० अर्बका उद्योग खुल्दै गरेको जानकारी गराए। 

प्रतिक्रिया

नेपाल खबर प्रा.लि
सूचना विभाग दर्ता नंः ५४९/०७४-७५

Nepal Khabar Pvt. Ltd.

Blue Star Complex
Thapathali-11, Kathmandu, Nepal
+977 01 5340505 / 5341389
Admin:[email protected]
News:[email protected]

विज्ञापनका लागि सम्पर्क


+977 9851081116
[email protected]
Copyright © 2021 Nepalkhabar. All Rights Reserved. Designed byCurves n' Colors. Powered by .