बैंकहरुमा तरलता पर्याप्तता सहज हुँदै छ? सीडी रेसियोमा पनि सुधार

बैंकहरुमा लगानीयोग्य रकम सहज हुनथालेको देखिएको छ। 

चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै बैंकमा तरलता अभाव भइरहेको अवस्थामा चालू आर्थिक वर्षको मध्यवधिमा केही सहज देखिएको हो। 

हरेक वर्ष रेमिट्यान्सको दर बढिरहेकोमा यो वर्ष केही गिरावट आएको छ। त्यस्तै वस्तु आयात गत वर्षको तुलनामा बढेको छ। सरकारले बजेट खर्च समेत पर्याप्त गर्न नसक्दा चालू आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तरलता अभाव थियो। 

तर अहिले भने केही सहज हुनथालेको देखिएको हो। बैंकको निक्षेप बढेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल बैंकर्स संघका अनुसार हाल सञ्चालनमा रहेको २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुको तथ्याङ्कले पछिल्लो समय निक्षेप बढेको देखिएको हो। 

यसअनुसार वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप एक सातामा ५९ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। अहिले निक्षेप ४३ खर्ब ७ अर्ब पुगेको छ।

एक सातामा कर्जा प्रवाह भने जम्मा ८ अर्बले बढेको छ। कर्जा प्रवाहको तुलनामा निक्षेप बढेकोले बैंकहरुमा तरलतामा सुधार आएको देखिएको हो। कुल ऋण ४१ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। 

यो तथ्याङ्कले पनि बैंकमा तरलता पर्याप्त रहेको संकेत गरेको छ। 

त्यस्तै वाणिज्य बैंकहरुको सीडी रेसियोमा समेत सुधार आएको छ। तोकिएको सीमा हाराहारीमा नै सीडी रेसियो देखिएको हो। 

बैंकर्स संघका अनुसार हाल सीडी रेसियो ८९ दशमलव ३९ प्रतिशतमा कायम छ। 

नेपाल बैंकर्स संघका अनिल उपाध्ययका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियोमा आफैँ खुल्ला गरिदिएको छ। तर पनि सीमाअनुसारकै रेसियो देखिन्छ।

उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तत्कालको लागि सीमा नपुगे पनि अर्को बाटो खुल्ला गरिदिएकोले पनि बैंकहरु दबाबमा छैनन्।’

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको कर्जा र निक्षेपको अनुपात अर्थात् सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कायम हुनुपर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर त्रैमासिक समीक्षामार्फत सञ्चालक समितिबाट निर्णय गराएर राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराएको खण्डमा असार मसान्तसम्ममा ९० प्रतिशत कायम गर्दा समेत मान्य हुने व्यवस्था गरिदिएको थियो। 

कसरी सुधार आयो? 
राष्ट्र बैंकले ५२ अर्ब पुनर्कर्जाबापतको सहुलियत रकम बैंकिङ प्रणालीमा पठाएको छ। त्यस्तै स्थानीय तहमा जाने बजेटमध्ये ५० प्रतिशतको सीमालाई बढाएर ८० प्रतिशत पु¥याउँदै निक्षेपमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिदिएको छ। 

त्यस्तै आर्थिक वर्षको मध्यावधि समय लागे पनि बजेट खर्चमा समेत सुधार आएको छ। जसकारण बैंकिङ प्रणालीमा ऋण प्रवाह गर्न सकिने रकम पर्याप्त रहेको संकेत देखिएको हो।