युनिकोड
नेपाली अटो व्यवसाय क्षेत्रको विस्तारसँगै नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)को संरचना पनि परिवर्तन भएको छ।
सीमित सदस्यमा खुम्चिँदै आएको नेपाली अटो व्यवसायीको संस्थाबाट नाडा अहिले देशभर पुगेको छ।
योसँगै नाडाले देशभरका व्यवसायीको हकहितलाई सुरक्षित गर्न उनीहरुलाई समेट्नुपर्ने भएको छ।
यसका लागि टिम–एजेन्डालाई जिताउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन् नाडाको सुरु हुनलागेको निर्वाचनमा कार्यसमिति सदस्यका उम्मेदवार निराकार श्रेष्ठ।
‘टिमले आफ्नो एजेन्डा ल्याएको हुन्छ। व्यक्ति छान्दा एजेन्डा लागू गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। प्यानलले नै भोट पाउँदा एजेन्डा स्थापित हुन्छ’, उनले भने।
उनले नाडाको भोटरलाई व्यक्ति रोज्नुभन्दा पनि एजेन्डा रोज्न आग्रह गरे।
नाडाका देशभर करिब ३२ सय सदस्य छन्। पहिला काठमाडौंकेन्द्रित सदस्य रहेकोमा अहिले क्षेत्रगत हिसाबले सदस्य थप भएका छन्।
पहिला इम्पोर्टर मात्रै सदस्य हुन्थे अहिले डिलर, रिटेलर सदस्य रहेका छन्।
देशभर फैलिएको नाडालाई नयाँ नेतृत्व दिन मंसिर २२ गतेबाट ४५औँ साधारणसभा हुँदै छ। त्यसको लागि धु्रव थापाको एउटा प्यानल बनेको छ भने अर्को करण चौधरीको।
श्रेष्ठले थापाको प्यानल रोजेका छन्। आफ्नो टिमको एजेन्डाले सबैलाई समेट्ने उनको दाबी छ। के छ त उनको टिमको एजेन्डा?
‘नयाँ सदस्यलाई कसरी समेटेर लैजाने भन्ने विषय हाम्रो एजेन्डा रहेको छ। पुरानै ढाँचाअनुसार हामीले काम गर्न सक्दैनौँ’, श्रेष्ठ थप्छन्, ‘ध्रुव थापाले विभिन्न किसिमको अटो व्यवसायमा संग्लन भई नाडाको नेतृत्व दाबी गर्नुभएको छ। थापा इम्पोर्टर, डिलर, रिकन्डिसन सबै व्यवसाय गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले सबै व्यवसायीको समस्या बुझ्नुहुन्छ।’
थापाको काठमाडौंमा पनि व्यवसाय छ। काठमाडौं बाहिर पनि छ। त्यसैले थापाले जस्तो सबैलाई समेटेर लैजान अर्को टिमले नसक्ने श्रेष्ठले बताए।
‘नाडा अब सबैको साझा हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा छ। काठमाडौंका बाहिरका व्यवसायी समेटिएन भन्ने थियो। थापा त्यसको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ’, लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका श्रेष्ठ भन्छन्।
नाडा देशभर फैलिँदा गाडी आयातकर्ताले आफ्नो मुद्दा ओझेलमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। तर निराकार श्रेष्ठ नाडामा कसैको मुद्दा ओझेलमा नपर्ने बताए।
‘नाडा सबै अटो व्यवसायीको साझा संस्था बन्नुपर्छ। कुनै इम्पोर्टर वा डिलर मात्रै होइन। इम्पोर्टरको कुनै समस्या भए त्यहाँ छुट्टै समिति हुन्छ। डिलरको छुट्टै कमिटी हुन्छ’, श्रेष्ठले नेपालखबरसँग भने, ‘त्यसैले सानादेखि ठूला व्यवसाय अटाउन सक्छन्। कुनै व्यवसायी वा क्षेत्र ओझेलमा पर्छन् भन्ने छैन।’
प्रतिक्रिया