युनिकोड
सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउन अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।
शाक्यले आफ्नो चार वर्षे कार्यकाल बाँकी हुँदै घिसिङलाई नियुक्त गरिएको भन्दै हटाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर उनको मागअनुसार सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएको हो।
सरकारले साउन २७ गते शाक्यलाई उर्जा आयोगको सदस्य र घिसिङलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी हुँदै गैरकानुनी रुपमा हटाइएको भन्दै शाक्यले साउन ३२ गते रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि यसअघि भदौ ८ गते नियुक्ति गर्दाका मिसिल झिकाउने आदेश भएको थियो।
सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसँगै मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे पनि घिसिङलाई काम गर्ने बाटो खुलेको हो।
प्रतिक्रिया