मेयर–उपमेयर मिलेर खोला ठेक्कामा २ करोड हिनामिना

धनुषाको मिथिला नगरपालिका क्षेत्रका नदी-खाेला ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको रहस्य खुलेको छ।

मेयर हरिनारायण महतो र उपमेयर तारा लामा बस्नेतको मिलेमतोमा अमानतमा राजस्व संकलन तथा ठेकेदारसँगकाे ‘सेटिङ’मा झन्डै २ कराेड रुपैयाँ अनियमितता गरिएको खुलासा भएको हो। 

मिथिला नगरपालिका क्षेत्रभित्रका रातु, औरही, बडहडी, जग्धर, जलाद र बसही खोलाको राजस्व संकलन तथा ठेक्कामा अनियमितता भएको कुरा महालेखा परीक्षककाे कार्यालयकाे ५८औं प्रतिवेदनबाट पत्ता लागेकाे हाे।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा नगरपालिका क्षेत्रका ६ वटा खोला ठेक्का लिएको बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगले नगरपालिकालाई बुझाउनुपर्ने ९० लाख ३० हजार २ सय रुपैयाँ मेयर महतोले छुट दिएकाे र उममेयर बस्नेतको आदेशमा अमानतमा आय संकलनमा पनि झन्डै एक करोड रुपैयाँ अनियमितता भएको पाइएको हाे। 

नगरपालिकाले टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धामार्फत आ.व. २०७६/०७७ मा बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई नगरभित्रका ६ वटा खोला ४ करोड ५१ लाख ५१ हजारमा ठेक्का दिएको थियो।​

प्रतिघनफिट ३ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले ६९ लाख ६३ हजार १९५ घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खननका लागि ९ कात्तिक २०७६ मा नगरपालिका र बजरंग बालुवा प्रशोधनबीच सम्झौता भएको थियो। 

सम्झौतामा कबोल गरिएकाे रकमको ६० प्रतिशत त्यही बेला र बाँकी ४० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र  दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। 

तर प्रावधानअनुसार ठेकेदार कम्पनीले तत्काल ६० प्रतिशत अर्थात् २ करोड ७० लाख ९० हजार ६ सय रुपैयाँ नगरपालिकाकाे खातामा दाखिला गरेकाे नपाइएकाे महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएकाे छ।

केही महिनापछि पटकपटक गरी २ करोड ५६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ बुझाएकाे पाइएकाे छ। जसमध्ये ठेकेदार कम्पनीले ४४ लाख ३८ हजार ६ सय रुपैयाँ एक वर्ष ढिला गरी १२ पुस २०७७ मा  मात्र नगरपालिकाकाे खातामा दाखिला गरेको पाइएको छ। 

ढिला गरेबापत १० प्रतिशत ब्याजदरले रकम असुल गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले त्यसो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

सम्झौता गरेकै दिनदेखि ठेकेदारले ६ वटै खोलाबाट २४सै घण्टा मनपरी ढंगले गिटी, बालुवा, ढुंगा, उत्खनन सुरु गरेका थिए।

यस्तै पुस मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने बाँकी ४० प्रतिशत रकम अर्थात् १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँ पनि ठेकेदारले नबुझाएकाे महालेखा परीक्षककाे प्रतिवेदनले देखाएकाे छ।

विभिन्न बहाना बनाउँदै  खोलाबाट ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्नै नसकेकाे भनेर ठेकेदारले बाँकी रकम नगरपालिकाबाट छुट गराउन लागिपरेकाे पाइएकाे छ। ​

नदीजन्य पदार्थकाे अवैध उत्खननकाे विराेध गर्दा  २५ पुस २०७६ मा औरही खोलामा श्रीपुरका दिलीप महतोको हत्या भएको कारण गिटी, बालुवा झिक्न रोक लगाइएको तथा २०७७ चैत १२ देखि जेठ ३० गतेसम्म कोरोना बन्दाबन्दीका कारण काम गर्नै नपाइएकाले बाँकी दोस्रो किस्ता रकम मिनाहा गरी पाऊँ भन्दै ठेकेदार कम्पनीले उच्च अदालत (जनकपुर) मा २१ असार २०७७ मा निवेदन दियो। यसकाे सुनुवाइ गर्दै अदालतले २२ असार २०७७ मा बक्यौता रकम मिनाहा वा छुट गर्ने निर्णय नगरपालिकाले नै गर्न सक्ने भनी अन्तरिम आदेश दियो।

त्यसपछि मेयर महतोले कार्यपालिकाको निर्णय भन्दै २ कात्तिक २०७७ मा दोस्रो किस्ताअन्तर्गत तिर्न बाँकी १ करोड ८० लाख ६० हजार ४ सय रुपैयाँमध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ९० लाख ३० हजार २ सय रुपैयाँ ठेकेदारलाई छुट गरेकाे तथ्य महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएकाे छ। ​तर त्याे निर्णय कार्यपालिकाको नभएर मेयर महतो एक्लैले गरेकाे ठहर प्रतिवेदनले गरेकाे छ। किनकि कार्यपालिकाकाे निर्णय भए त्यसमा यसका सबै सदस्यकाे हस्ताक्षर हुनुपर्थ्याे, मेयर महताेले मात्रै हस्ताक्षर गरेकाे पाइएकाे छ। 

मेयर महतोले ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी मोटो कमिसन लिएर त्यत्रो रकम छुट गरेको स्रोतको दाबी छ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार ठेकेदारलाई बाँकी रकम छुट दिने निर्णय गर्नुअघि नगरपालिकाले कुन-कुन खोलामा कुन अवधिदेखि कति नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्न नसकेको, बन्दाबन्दीमा ढुंगा, गिटीको दस्तुर नलिएको पुष्टि हुने प्रमाण माग एवं संकलन गर्नपर्थ्येा तर ​मेयर महतोले त्यस्ताे केही नगराएकाे र एकल निर्णय गरी रकम छुट दिएकाले त्यो कानुनसम्मत नभएको प्रतिवेदनकाे ठहर छ। तसर्थ छुट गरिएकाे रकम पनि असुल उपर गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेकाे छ।

त्यति मात्र होइन, मूल्य अभिवृद्धिकर नियमावली २०५३ अनुसार ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्ने कूल ठेक्का रकमको १३ प्रतिशत रकम अर्थात् ५८ लाख ६९ हजार ६३० रुपैयाँ पनि अझै दाखिला गरेको छैन। सो रकम पनि असुल गर्न महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भनेको छ। 

यस्तै मेयर महतो र उपमेयर बस्नेतकै मिलेमतोमा आ.व. २०७६/०७७ मा बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योगलाई खाेला ठेक्का दिनुअघि ४५ दिनसम्म अमानतबाट ढुंगा, गिटी, बालुवाको आय संकलन गर्दा पनि एक करोडभन्दा बढी अनियमितता भएको पाइएको छ। 

नगरपालिकाले २५ भदौ २०७६ मा आफ्नो क्षेत्रका ६ वटा खोलामा प्रतिघनफिट ३.७५ रुपैयाँका दरले ४५ दिनसम्म आमानतबाट गिटी, बालुवा, ढुंगाको आय संकलन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि कार्यालयका कर्मचारी आनन्दकुमार अधिकारी र शिवशंकरप्रसाद साहलाई व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिइएको थियो भने ज्यालादारीमा प्रभुराम क्याप्छाकी र विनोदकुमार रायलाई फिल्ड निरीक्षक र आनन्दकुमार श्रेष्ठ, केशव प्रसाई, शम्भुकुमार डुम्जन र भोगेन्द्र महतोलाई संकलनकर्ताका रूपमा खटाइएकाे थियाे। उपमेयर बस्नेतको आदेशमा अर्को व्यवस्था नहुन्जेलका लागि उनीहरुलाई नियुक्ति दिइएकाे थियो। 

ट्याक्टरमा गिटी, बालुवा, ढुंगा निकासी गरेको ३ सयदेखि ४ सय रुपैयाँसम्म र अन्य गाडीलाई  हजारदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरिएको थियो। ​

नगदी रसिदमा प्रतिघनफिट ३.७५ रुपैयाँ दर उल्लेख गरिए पनि गाडीले ल्याएको परिमाण कति घनफिट थियो भन्ने लेखिएको थिएन।

कति चक्के गाडीको कति क्षमता हुन्छ र कति रुपैयाँ लिने भन्ने निर्णय नगरपालिकाले नदिएकाले राजस्व संकलनकर्ताको तजबिजले रकम संकलन गरेको र अनियमितता भएको ठहर महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले गरेको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार पेस गरिएका रसिदबाट कति घनफिट ढुंगा, गिटी उत्खनन भयो र सोअनुसार कति राजस्व संकलन भयो भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन। यस अवस्थामा पालिकाले संकलनकै क्रममा अनुगमन गरी ठीक भए/नभएको जाँच गरेको समेत नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

प्रतिवेदनअनुसार राजस्व संकलन गर्ने व्यक्तिहरूले बुझेका १ देखि ६९०१ नम्बरसम्मका रसिदमध्ये ६४०० नम्बरसम्म प्रयोग भएका छन्। बाँकी ६४०१ देखि ६९०० नम्बरसम्मका रसिद प्रयोग नभई सम्बन्धित व्यक्तिले नै राखेको र बाँकी रसिद लेखा परीक्षणका क्रममा पेस गरी बदर गरिएका छन्। 

प्रयोग भएका रसिदबाट असुल रकम दाखिला गर्न कार्यालयले पटकपटक ताकेता गर्दा २०७६ फागुन १५ गतेसम्म उनीहरूले ७८ लाख ७७ हजार ४३० रुपैयाँ राजस्व बुझाएकाे पाइएकाे छ। राजस्व दाखिला नगर्ने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेमा नगरपालिकाले त्यसो नगरेको पाइएकाे प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

स्रोतका अनुसार अमानतमा आय संकलन गर्ने कर्मचारीहरूले देखाइएको राजस्वभन्दा ९० लाख रुपैयाँ बढी रकम उठाएका छन्। सो रकम भागबन्डा गरी मेयर महतो र उपमेयर बस्नेतलाई समेत उनीहरुले बाँडेकाे स्रोतको दाबी छ। यसैकारण लामो समयसम्म राजस्व नबुझाउँदा पनि आय संकलनकर्तालाई नगरपालिकाबाट कुनै कारबाही नगरिएको स्रोतको दाबी छ। 

मिथिला नगरपालिका क्षेत्रका खोलामा मेयर महतोकै मिलेमतोमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेका छन्। यसकै विरोध गर्दा नगरपालिकाको वडा नम्बर ५, श्रीपुरका दिलीप महतोलाई केही सयमअघि क्रसर माफियाले बीभत्स तरिकाले हत्या गरेका थिए। 

मेयर महतोका छोरा रोशन महतो पनि ठेकेदार भएकाले उनका टिपर, एस्काभेटरले अन्य दिनमा समेत खोला उत्खनन गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन्।