प्रदेश सरकार मातहतका साढे ४६ अर्बका सडक र पुल अलपत्र

प्रदेश सरकारको कार्यशैलीमा चरम बेथिति देखिएको छ। 

संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारमातहत गएका साढे ४६ अर्बका सडक तथा पुल अलपत्र परेको हो। 

सडक विभागले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेका १ हजार १८१ सडक तथा पुल ठेक्कामध्ये ६०५ वटामा मात्रै नियमित रुपमा काम भइरहेको छ। 

आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ देखि २०७५/०७६ सम्ममा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएका तर हस्तान्तरण नभएका ठेक्का अलपत्र परेको महालेखापरीक्षकको ५८औँ प्रतिवेदनले औँल्याएको हो। 

प्रतिवेदनअनुसार ठेक्का हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएका तर औपचारिक हस्तान्तरण हुन नसकेका ५७६ ठेक्का अलपत्र परेका छन्।

संघले हस्तान्तरण गरे पनि धान्न नसक्ने भन्दै प्रदेशले लिन नमानेपछि पुलहरु अलपत्र परेका हुन्। 

अधूरो आयोजनाको लागि अधूरो कार्यसम्पन्न गर्न २०७६/०७७ को संघीय बजेटमा १० अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको थियो। 

पछि रकमान्तरबाट ४ अर्ब ६० करोड थप गरे पनि उक्त बजेट खर्च  नभएको प्रतिवेदनले देखाएको छ। 

हाल ती ठेक्काको म्याद समाप्त भएको र निर्माण व्यवसायीलाई दिएको मोबिलाइजेसन पेस्की २२ करोड चार लाख ६९ हजार बाँकीमध्ये कतिपय पेस्की जमानत र कार्यसम्पादन जमानतको म्यादसमेत समाप्त भएकोले उक्त पेस्की जोखिममा परेको छ। 

समयमा हस्तान्तरण नभएका कारण २६ करोड १४ लाख ८६ हजार खर्च गरी निर्माण भएका सडक संरचना तथा अन्य कार्यहरू लामो समय अधूरो रहन गई बिग्रिने तथा भत्किने र खर्चको उपादेयता समाप्त हुने अवस्था छ।

‘ती ठेक्काहरू सम्बन्धित प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने वा सडक विभाग स्वयंले निर्माण गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गरी कार्यसम्पन्न गर्नुपर्दछ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

सडक विभागले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा धेरै आयोजना फरफारक पारेको जनाएको छ। 

विभागका उपमहानिर्देशक शिव प्रसाद नेपालले आर्थिक वर्षमा ५ सय बढी आयोजना भए पनि अब २ सयभन्दा कम आयोजना मात्रै अलपत्र अवस्थामा रहेको बताए। 

‘महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तथ्यांकअनुसार ५ सय बढी आयोजना अलपत्र परेको उल्लेख गरेको हो’, विभागका योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख समेत रहेका नेपालले भने, ‘आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पौने २ सय आयोजना मात्रै व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन।’

उनले बाँकी आयोजनाको ठेक्का तोड्ने, प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, कुनैको काम सम्पन्न भई आयोजना घटेको बताए। 

‘गत वर्ष बजेट व्यवस्था गरिएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा बजेट नै विनियोजन गरिएको छैन’, नेपालले भने, ‘पौने दुई सय ठेक्का अलपत्र रहेका छन्। अब कसले बनाउने टुंगो छैन।’

प्रदेश र स्थानीयको कार्यक्षेत्रमा संघको साढे ३ अर्ब खर्च
नेपाल सरकारको २०७६ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय लोकमार्ग संघीय सरकारबाट, प्रदेश लोकमार्ग प्रदेश सरकारबाट र स्थानीय सडक स्थानीय निकायबाट निर्माण तथा मर्मत हुनुपर्ने व्यवस्था छ। 

तर संघीय सरकारअन्तर्गतका सडक डिभिजन कार्यालयले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारको कार्य क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने ४ मिटर चौडाइका सडक समेत निर्माण र मर्मत गरी ३ अर्ब ४९ करोड २ लाख खर्च गरेका छन्। 

नेपाल सरकारको निर्णयविपरीत प्रदेश सरकार र स्थानीयतहको कार्यक्षेत्रमा पर्ने सडक संघीय सरकारबाट निर्माण गरिने गरी बजेट विनियोजन गर्नु उपयुक्त नभएको महालेखाको ठहर छ।

महालेखापरीक्षक कार्यालयले संघ र प्रदेशबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा आयोजना व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउन तथा कार्यसम्पादन करार प्रणाली विकास गर्नुपर्ने औँल्याएको छ।  

निश्चित सूचक र मापदण्डको आधारमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्ने तथा तोकिएको समय र लागतमा दक्षतापूर्वक आयोजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। 

नियमावलीविपरीतका ठेक्का उपभोक्ता समितिलाई
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ मा उपभोक्ता समितिहरूलाई मेसिन, औजार उपकरणहरूको आवश्यक नपर्ने, श्रममूलक कार्यको जिम्मेवारी दिनुपर्ने र उपभोक्ता समितिले प्राप्त गरेको काम निर्माण व्यवसायीबाट गराउन नहुने उल्लेख छ। 

तर धनुषाको सबैला, गणेशमान चारनाथ र धनुषाधाम नगरपालिकाले फ्रेम स्ट्रक्चरसहितको भवन, पुल, कल्भर्ट, ओभरहेड टंकी, ग्रामीण विद्युतीकरण लगायतका जटिल प्राविधिक पक्ष समावेश भएका संरचना निर्माणकार्य समेत उपभोक्ता समितिमार्फत गराई ३ करोड १६ लाख १९ हजार भुक्तानी  गरेको भेटिएको छ। 

उपभोक्ता समितिले जिम्मा ल्याएको आयोजना निर्माण व्यवसायीबाट काम गराउने गरेको समेत भेटिएको छ। धनुषाको सबैला र धनुषाधाम नगरपालिकाअन्तर्गतका उपभोक्ता समितिले २ करोड १८ लाख ८२ हजारको काम निर्माण व्यवसायीमार्फत गराई भुक्तानी गरेको पाइएको हो। 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा १ करोडसम्मको लागत अनुमान भएको निर्माणकार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गराउन सक्ने व्यवस्था छ। पर्साको बहादुरमाई र धनुषाको क्षीरेश्वरनाथ नगरपालिकाले ३ करोड २४ लाख ८१ हजारको सडक निर्माणकार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएको छ। 

त्यस्तै पर्साको बहादुरमाई नगरपालिकाले २ करोड ३८ लाख ३५ हजार र बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिकाले २ करोड ६६ लाख ३८ हजारको सौर्य बत्ती सेट, पाइप, जेनेरेटर, कम्बल, ट्रान्सफर्मरलगायतका सामान उपभोक्ता समितिमार्फत सोझै खरिद गरेका हुन्। 

यसैगरी रौतहटको फतुवा विजयपुर नगरपालिकाले प्रतिस्पर्धा नगराई सहिद स्मृति प्रतिष्ठान मार्फत १ करोड २२ लाखको ग्यास चुल्हो खरिद गरेको छ।

‘नियमविपरीत उपभोक्ता समिति मार्फत सामान खरिद गर्ने कार्यमा नियन्त्रण हुनुपर्दछ’, महालेखापरीक्षकले सुझाएको छ।