युनिकोड
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
संघीय प्रतिनिधिसभामा पढेर सुनाएको श्वेतपत्रमा निवर्तमान ओली सरकारले देशको अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन गर्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ।
श्वेतपत्रमा आव २०७३/०७४ र ०७४/०७५ मा क्रमशः ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आव ०७५/०७६ मा ८.० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन नसकेको उल्लेख छ। उक्त वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको उल्लेख छ।
श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनपुगेको र आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको देखिएको मन्त्री शर्माले बताए।
बजेटमार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेकाले उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको मन्त्री शर्माले बताए।
आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा यी क्षेत्रको योगदान क्रमशः २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरेको बताए।
यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन’, उनले भने, ‘आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान जीडीपीमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको जनाउँछ।’
दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धि हुनुपर्नेमा यसतर्फ ठोस पहल हुन नसकेको उनले बताए।
उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखीभन्दा व्यापारकेन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको उनले बताए।
आर्थिक वृद्धिका लागि यी समस्याको समाधान गर्न जरुरी रहेको उनले बताए।
प्रतिक्रिया