गरिबलाई निःशुल्क विद्युत् : कति सम्भव?

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई निःशुल्क विद्युत् उपयोग गर्न दिनुपर्ने बताएकी छिन्। 

उनले सोमबार निःशुल्क विद्युत् उपभोगको नीति ल्याउने घोषणा गरेकी हुन्। तर यसको कार्यान्वयन तहमा पुग्न भने अहिले नै असम्भव देखिएको छ। 

विद्युत् महसुल नीति नै परिवर्तन गरेर गरिबीको रेखामुनि रहेकाहरूलाई निःशुल्क विद्युत् दिइनुपर्ने मन्त्री भुसालको भनाइ छ। 

त्यसमा आफूले काम गर्ने उनले बताइन्। मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा उनले नेपालमा विद्युत् उत्पादन बढिरहँदा उपभोग शुल्क समेत कम हुनुपर्नेमा जोड दिँदै गरिब घर परिवारलाई निःशुल्क बिजुली वितरण गर्नुपर्ने बताइन्।

यसरी उनले निःशुल्क विद्युतको कुरा गरिरहँदा भने गरिब घरपरिवारको पहिचान नै पहिलो समस्या हुने देखिन्छ। 

नेपालमा गरिब घरपरिवारको पहिचानको काम सुरु त भएको छ। तर त्यो अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। 

जम्मा २६ जिल्लामा गरिब घर परिवारको पहिचान भएको छ। त्यही २६ जिल्लामा समेत परिचयपत्र वितरण कार्य विवादमा छ। 

पहिचान भएकाहरू सबैलाई परिचयपत्र वितरण भइसकेको छैन। धनीले समेत गरिब परिचयपत्र पाएको भन्दै यसैमा विवाद छ।  

गरिब घरपरिवारको बारेमा पहिचान भएका २६ जिल्ला समेत गरेर जम्मा ६४ जिल्लामा सर्वेक्षण कार्य सकिएको छ। 

बाँकी १३ जिल्लामा अहिलेसम्म गरिब घरपरिवारको बारेमा सर्वेक्षण नै भएको छैन। 

भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीका अनुसार ‘यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म अर्थात् अर्को वर्षको असारसम्ममा सरकारले सबै जिल्लामा सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गर्ने’ लक्ष्य राखेको छ। 

सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नु भनेको गरिबको पहिचान हुने भन्ने नभएको उनको भनाइ छ। त्यसरी सर्वेक्षण सक्याएपछि पहिचान गर्न समय लाग्नेछ। 

जोशीले भने, ‘सर्वेक्षणको आधारमा को गरिब को धनी पहिचान हुने हो।’

यदि गरिबको पहिचान हुन नै समय लाग्ने देखिएकोले मन्त्री भुसालले गरिबलाई विद्युत् निःशुल्क दिन चाहेर पनि दिनसक्ने स्थिति छैन। 

योभन्दा अघि पनि निःशुल्क विद्युतको उपभोगको नीति नआएको भने होइन।

वर्षमान पुनः ऊर्जामन्त्री रहँदा उनको पहलमा घरायसी साना उपभोक्तालाई विद्युत् महसुलमा छुटको व्यवस्था भएको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमै १० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्तालाई निःशुल्क व्यवस्था गरिएको थियो। 

तर त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने देखिएको थिएन। १० युनिटभन्दा तल प्रयोग गर्नेले मात्रै निःशुल्क पाउने भएकोले त्यसको प्रभावकारिता देखिएको थिएन। 

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमिल्सिना भन्छन्, ‘१० युनिट मात्रै प्रयोग गर्नेको संख्या ज्यादै कम छ।’

सोमबार मन्त्रालयमा मन्त्री भुसालले एउटा आधारभूत तहबाट तल रहनेहरूलाई निःशुल्क विद्युत दिनुपर्छ भनेकी छिन्। 

‘म सामान्य एउटा गृहकार्य गरिरहेको छु। पछि यसबारे मैले जानकारी गराउनेछु’, उनले भनिन्, ‘त्यो तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् दिनुपर्छ। एकातिर विद्युत उत्पादन भएको छ भन्छौँ हामीहरू, फेरि हाम्रोमा विद्युतको दर महंगो छ। मैले जानेको अर्थशास्त्र जति मात्रामा उत्पादन वृद्धि हुन्छ, लागत मात्रा कम हुन्छ।’

उनको भनाइअनुसार गरिब घरपरिवारहरूलाई निःशुल्क विद्युत् दिइने र नेपाल सरकारले पहिचान गरेको गरिबहरूलाई निःशुल्क विद्युत दिइने हो भने उनको कार्यकालमा सम्भव देखिँदैन। 

यो सरकारको समय नै लगभग डेढ वर्षको छ। यति छोटो समयमा सबै गरिबहरूको पहिचान नै नहुने देखिएको छ।